नारनौल में पेड़ पर लटका मिला 12वीं का छात्र:गणतंत्र दिवस पर NCC परेड़ में लिया था भाग, दो बहनों का इकलौता भाई

​​​​​​​​​​​​​चौटाला-हुड्‌डा के गढ़ से कोई मंत्रिमंडल में नहीं:13 विधानसभाओं में एक भी सीट नहीं जीती BJP; सिर्फ एक निर्दलीय विधायक का समर्थन हरियाणा में अधिकतर समय सत्ता में रहे सिरसा और रोहतक जिला इस बार बिना पावर के रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा के गढ़ कहे जाने वाले दोनों क्षेत्रों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में कोई शामिल नहीं हुआ, क्योंकि यहां से किसी भाजपा विधायक ने जीत दर्ज नहीं की। इसके अलावा, रोहतक के साथ लगते झज्जर जिले में भी भाजपा के किसी विधायक ने जीत दर्ज नहीं की। हालांकि, इसी जिले के अंतर्गत आने वाली बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले राजेश जून ने भाजपा को समर्थन दे रखा है। तीनों जिलों में 13 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें कांग्रेस ने 10, इनेलो ने 2 और एक निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। अब जानिए भाजपा को दोनों जिलों में क्यों हुआ नुकसान… सिरसा : किसान आंदोलन का असर सिरसा जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर दिखा। यहां सभी सीट कांग्रेस के खाते में आईं। यहां नशाखोरी का मुद्दा भी चुनाव में छाया रहा। नशाखोरी रोकने के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए इंतजाम नाकाफी नजर आए। इन सीटों पर जाटों के साथ-साथ जाट सिख मतदाताओं की नाराजगी भी देखने को मिली। दोनों जिलों की पंजाबी बेल्ट में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। रोहतक : रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा का फैक्टर इस बार भी चला। इस चुनाव में सभी 4 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। यहां भाजपा दूसरे या तीसरे स्थान पर रही। इसकी वजह यह रही कि लोगों में यह संदेश गया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और हुड्डा सीएम बन रहे हैं। इसी वजह से इस बार भी भाजपा का खाता नहीं खुल पाया। 2019 में भी सिरसा में BJP साफ, निर्दलीय चौटाला मंत्री बने साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब भी रोहतक और सिरसा जिले में किसी भाजपा विधायक ने जीत दर्ज नहीं की थी। रोहतक जिले की 4 सीटों में 3 कांग्रेस और एक निर्दलीय ने जीत दर्ज की। सिरसा जिले में 2 कांग्रेस, एक इनेलो, एक हलोपा और एक निर्दलीय विधायक ने जीत दर्ज की। तब सिरसा से हलोपा के विधायक बने गोपाल कांडा और रानियां से निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला ने भाजपा को समर्थन दिया था। उस दौरान रणजीत चौटाला को जेल और बिजली मंत्री बनाया गया था। 2014 में रोहतक की सीट जीती BJP, ग्रोवर मंत्री बने 2014 विधानसभा चुनाव में रोहतक विधानसभा सीट से भाजपा ने जीत दर्ज की थी। बाकी तीनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे। तब रोहतक से विधायक बने मनीष ग्रोवर को सहकारिता मंत्री बनाया गया था। इससे पहले 2009 और 2004 में हुए विधानसभा चुनाव में रोहतक सीएम सिटी रहा।

हरियाणा में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला बिल्डिंग से रोक हटी:सरकार ने नए सेक्टरों पर शर्त लगा छूट दी; पहले बन चुकी ऐसी इमारतों का ऑडिट होगा हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण को मंजूरी दे दी है। नगर एवं ग्राम नियोजन विकास मंत्री जेपी दलाल ने यह ऐलान करते हुए कहा कि राव कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने यह फैसला किया है। हालांकि इसके लिए सरकार की ओर से कुछ नियम एवं शर्तों को भी शामिल किया है। जो भी इनको पूरा करेगा, उसको ही स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन निर्माण बनाने की इजाजत दी जाएगी। जेपी दलाल ने कहा कि सेक्टरों में जो पहले अवैध तरीके से 4 मंजिला भवन बनाए जा चुके हैं, उसको ढहाया नहीं जाएगा। हरियाणा के नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि स्टिल्ट +4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति उन कालोनियों, सेक्टरों में आवासीय भूखंडों के लिए दी जाएगी, जिनका ले आउट प्लान प्रति प्लाट चार आवासीय इकाइयों के साथ अप्रूव है। एस +4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति पहले से ही लाइसेंस प्राप्त DDJAY कॉलोनी में भी दी जाएगी, यदि प्रति प्लाट चार आवासीय इकाइयों के लिए संशोधित हो। इसके अलावा निर्माण की अनुमति उन कॉलोनियां, सेक्टरों में भी दी जा सकती है, जिनका ले आउट प्लान प्रति प्लॉट 3 आवासीय इकाइयों के साथ मंजूर हैं, लेकिन केवल ऐसे आवासीय भूखंडों के लिए जो 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क से सुगम्य हैं। ये भवन होंगे अवैध जिन भवनों में 1.8 मीटर का साइड सेट बैक नहीं छोड़ा होगा, उन्हें अवैध माना जाएगा। इसके अलावा भवन के आसपास रहने वाले लोगों की मंजूरी भी लेना जरूरी होगा, यदि वह परमिशन नहीं देंगे तो ऐसे भवनों को भी अवैध माना जाएगा। दलाल ने बताया कि 250 वर्ग मीटर से अधिक माप वाले भूखंडों के लिए PDR की दरें नियम से बढ़ाई जाएंगी। एस +4 विकल्प नहीं चुनने पर ये होगा नियम जहां मालिक एस +4 मंजिल का निर्माण नहीं करने का विकल्प चुनता है और PDR का फायदा पूरा नहीं उठाता है, ऐसे अप्रयुक्त पीडीआर की गणित राशि का रिफंड 8% ब्याज सहित के अनुरोध के लिए आवेदन की तिथि तक पात्रता होगी, जो इस संबंध में आदेश जारी करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यदि मामला अनुच्छेद 1 या 3 में नहीं आता है, तो आवंटी 8 % ब्याज के साथ भुगतान की गई पूरी नीलामी राशि की वापसी के लिए पात्र होगा, जो इस संबंध में आदेश जारी करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। इस नियम को ऐसे समझिए… रिफंड राशि की गणना के लिए एक उदाहरण के रूप में समझिए। गुरुग्राम में स्थित 600 वर्ग मीटर के एक भूखंड के लिए, जिस पर आधार एफएआर 1.2 है और पीडीआर के साथ अधिकतम स्वीकार्य एफएआर 2.4 तक है, लेकिन आवंटी 1.9 का एफएआर प्राप्त करने में सक्षम है, तो शेष अप्रयुक्त एफएआर 0.5, यानी 300 वर्ग मीटर के लिए आवंटी गणना की गई राशि के प्रतिदाय के लिए पात्र होगा। शेष अप्रयुक्त एफएआर ( वर्ग मीटर में ) को प्लाट आकार के लिए पीडीआर ( रुपये प्रति वर्ग मीटर में ) उस क्षेत्र में जिसमें प्लाट स्थित है की लागू निर्धारित दर से गुणा किया जाता है। तदनुसार, यदि प्लाट गुरुग्राम ( हाइपर पोटेंशियल जोन ) में स्थित है, तो वापसी योग्य राशि 24,21,000 रुपए होगी और यदि प्लाट पानीपत (हाई- पोटेशियल(जोन) में स्थित है, तो वापसी योग्य राशि 24,53,500 रुपए होगी। 250 वर्ग मीटर से कम भूखंडों की अनुमति नहीं होगी मामलों में जहां दोनों में से किसी एक या दोनों को स्वामियों के साथ निष्पादित महत समझौते में सहमति दी जाती है, ऐसे में बेसमेंट का निर्माण और सार्वजनिक दीवार पर भार का स्थानांतरण करने की अनुमति है। इसके अलावा, आम दीवार के निर्माण की अनुमति दी जाएगी यदि आवासीय भूखंडों की पूरी पंक्ति को भवन योजनाओं को स्वीकृति और निर्माण के लिए एक बार में लिया जाता है। बेसमेंट मंजिल का निर्माण की अनुमति किसी भी मामले में 10 मीटर चौड़ाई और 250 वर्ग मीटर क्षेत्र से कम के भूखंडों पर अनुमति नहीं दी जाएगी। सुविधाओं का ऑडिट कराएगी सरकार पिछले साल मार्च में रिटायर्ड आईएएस पी राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया था। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार ने ये फैसला किया है। जिसके अनुसार जिन इलाकों में यह पार्किंग प्लस चार मंजिला भवनों का निर्माण हो चुका है, वहां सुविधाओं का ऑडिट भी कराएगी। ताकि किसी को कोई परेशानी न आए और वहां सुविधा बढ़ाई जा सके। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में विरोध नहीं है, वहां भी निर्माण किया जा सकेगा। सरकार ने ये भी किया ऐलान शहर के सभी सेक्टरों के आधारभूत संरचना में वृद्धि, जहां भी आवश्यक हो, संबंधित एजेंसियों द्वारा एस +4 योजनाओं के अनुमोदन के विरुद्ध एकत्रित 1178.95 करोड़ रुपए ( टीसीपी 689.8 करोड़ रुपए, एचएसवीपी 466.3 करोड़ रुपए, एचएसआईआईडीसी 2.62 करोड़ रुपए यूएलबी 20.23 करोड़ रुपए की आईएसी निधि से तुरंत की जाएगी। ये निधियों तत्काल आधार पर एचएसवीपी को जारी की जाएगी, जो प्राथमिकता और निष्पादन के लिए नोडल कार्यालय होगा, और उसके बाद मासिक आधार पर उपार्जन के आधार पर जारी की जाएगी। शिकायतों के लिए समितियां बनेंगी दलाल ने बताया कि प्रत्येक विभाग एस- 4 मामलों से संबंधित मुद्दों के निपटान और समय-समय पर एस-4 मंजिलों से संबंधित अनुमतियों सहित विभिन्न सूचनाओं को अपलोड करने के लिए एस -4 पोर्टल ‘ स्थापित करेगा। स्टिल्ट प्लस चार मंजिलों के लिए भवन योजनाओं के अनुमोदन की जानकारी को एस -4 पोर्टल’ और संबंधित एजेंसियों की वेबसाइटों पर नियमित रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा। जेपी दलाल ने बताया कि शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण समितियों का गठन किया जाएगा। एस +4 मंजिलों के निर्माण के संबंध में संरचनात्मक क्षति, पार्किंग की समस्या, बुनियादी ढांचे के मुद्दों आदि से संबंधित सभी मामलों के लिए भूखंड मालिकों को सहायता दी जाएगी। सभी शिकायतों का निपटारा एस -4 पोर्टल पर किया जाएगा। इसलिए बढ़ी स्टिल्ट प्लस 4 की डिमांड कई मामलों में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिलों का निर्माण सीमित जगह वाले क्षेत्रों में या जहां जमीन की कीमत अधिक है, वहां किया जाता है। स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग कर, डेवलपर्स आवासीय या व्यवसायिक उपयोग के लिए मूल्यवान फ्लोर स्पेस का त्याग किए बिना पार्किंग या भंडारण के लिए अतिरिक्त स्थान बना सकते हैं। इसलिए हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में इसकी डिमांड बढ़ी है। ये होता है नुकसान यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्टिल्ट प्लस 4 मंजिलों के निर्माण से आसपास के बुनियादी ढांचे पर असर पड़ सकता है। इससे यातायात में वृद्धि, पार्किंग और जल निकासी संबंधी समस्याएं आ सकती हैं।

हरियाणा में कैप्टन अजय यादव का कांग्रेस पर फिर हमला:बोले- राहुल गांधी चापलूसों से घिरे हैं, बड़े नेता का बेटा होना उनका मौलिक अधिकार नहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। कैप्टन ने X पर दो और पोस्ट कर राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा-‘मैं आत्मसम्मान में विश्वास करता हूं, क्योंकि किसी पद पर बने रहना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप बिना किसी बाधा के पार्टी के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। मैं 1988 में कांग्रेस में शामिल हुआ था, जब पार्टी नेताओं के साथ उचित बातचीत होती थी, जो स्वर्गीय राजीव गांधी और यहां तक ​​कि सोनिया गांधी तक चलती रही, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी के इर्द-गिर्द एक गुट ने घेरा बना लिया है, जिससे वरिष्ठ नेताओं सहित पार्टी कार्यकर्ता उनसे दूर हो गए हैं।’ दूसरी पोस्ट में कैप्टन ने लिखा-‘कोई अपने पिता के सहकर्मी को अपमानित करता है, बड़े नेता का बेटा होना उसका मौलिक अधिकार नहीं है। मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता और जो यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह जो कहता है वह बाइबल है, वह सपनों की दुनिया में जी रहा है और उस सबसे पुरानी पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पोस्ट में भी कैप्टन अजय यादव ने राहुल गांधी को टैग किया। इस्तीफा स्वीकार होने पर खुलासा करेंगे कैप्टन कैप्टन अजय यादव ने एक दिन पहले भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था-‘मैं कोई संत नहीं हूं और एक पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ हूं तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मेरा इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद ही मैं अपने भविष्य की रणनीति तय करूंगा तथा कुछ नेताओं द्वारा मेरे राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई कार्यप्रणाली और बाधाओं का खुलासा करूंगा।’ दो दिन पहले छोड़ी पार्टी बता दें कि दो दिन पहले सोशल मीडिया (X) पर खुद की अनदेखी से खफा होकर कैप्टन ने दो पोस्ट करते हुए कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन पद छोड़ने सहित पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देने की जानकारी दी थी। कैप्टन के अचानक पार्टी छोड़ने से कांग्रेस में खलबली मच गई। कैप्टन ने पार्टी छोड़ते हुए कहा कि उनका पार्टी आलाकमान से मोहभंग हो चुका है। बीजेपी में जाने की अटकलें पार्टी छोड़ने के बाद कैप्टन अजय यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही है। कैप्टन अजय को लेकर पहले भी कई बार बीजेपी ज्वॉइन करने की चर्चाएं चली थी। 2014 और 2019 के चुनाव से पहले भी इस तरह की चर्चाएं हुई। हालांकि कैप्टन पार्टी में बने रहे। लेकिन अब पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी ज्वॉइन करने की चर्चा ज्यादा है। बेटे की हार के बाद निराश पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव हरियाणा कांग्रेस में अपनी अनदेखी से नाराज चल रहे थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर राज बब्बर को यहां से मैदान में उतारा था। हालांकि कैप्टन की ये नाराजगी विधानसभा चुनाव आते-आते कम हो गई। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कैप्टन के बेटे चिरंजीव राव को फिर से रेवाड़ी सीट से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वह हार गए। उन्हें भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह यादव ने 28769 वोटों से हराया है। बेटे की हार के बाद अजय यादव ने पार्टी नेताओं पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। उन्होंने OBC विभाग पद को भी झुनझुना बताया था। हालांकि, पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की तो 7 दिन बाद कैप्टन यादव ने खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। लालू यादव के समधी हैं कैप्टन अजय कैप्टन अजय यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के समधी है। कैप्टन के बेटे चिरंजीव राव की 2011 में लालू यादव की बेटी अनुष्का से हुई थी। चिरंजीव भी काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर रहने के बाद 2019 में चिरंजीव राव रेवाड़ी सीट से विधायक चुने गए। इससे पहले उनके पिता कैप्टन अजय यादव लगातार 6 बार 1991 से 2014 तक इस सीट से विधायक रहे। कैप्टन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा की तत्कालीन सरकार में दोनों बार पावरफुल मंत्री भी रहे।