नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दिया झटका, कांग्रेस और सपा ने दी पहली प्रतिक्रिया

PM की मीटिंग से पहले पंजाब में पुलिस-किसानों की झड़प:जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन एक्वायर करने का विरोध; माहौल तनावपूर्ण पंजाब के मलेरकोटला में जम्मू-कटरा एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण करने को लेकर किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। किसानों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। इसके बाद यहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यहां प्रशासन ने कल मंगलवार को जमीन एक्वायर की थी। इसके बाद आज बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) के मेंबर विरोध करने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस के लगाए टिप्पर भी धक्के मारकर वहां से हटा दिए। इसी मामले को लेकर आज बुधवार शाम को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में NHAI के अधिकारियों के अलावा पंजाब सरकार के अधिकारी भी बुलाए गए हैं। इसी मीटिंग में दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे की जमीन अधिग्रहण को लेकर आ रही दिक्कतों पर रिपोर्ट रखी जाएगी। प्रोटेस्ट के PHOTOS… हाईकोर्ट भी सख्त
दूसरी तरफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी जमीन अधिग्रहण को लेकर सख्त है। गत दिनों हुई सुनवाई में HC ने पंजाब सरकार को दो हफ्तों में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी करने को कहा है। 6 सितंबर को हाईकोर्ट में इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाना है। मीटिंग तय होते ही राज्य सरकार हुई एक्टिव
जैसे ही PM कार्यालय की तरफ से NHAI के प्रोजेक्टों को लेकर मीटिंग रखी गई थी। उसके बाद पंजाब सरकार भी एक्टिव हो गई थी। मुख्य सचिव अनुराग वर्मा की तरफ से DGP गौरव यादव को पत्र लिखा गया था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री 28 अगस्त को दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस संबंध में उपायुक्तों के साथ समीक्षा करने पर पाया गया कि दो बहुत छोटे लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सों मलेरकोटला में (1.34 किलोमीटर की दूरी) और कपूरथला में (लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी) पर कब्जा लिया जाना है। इसे 27 अगस्त, 2024 तक लिया जाना है। ऐसे में इसके लिए दोनों जगह पर पुलिस फोर्स मुहैया करवाई जाए। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी का DGP को भेजा लेटर… केंद्र व पंजाब सरकार में चल रहा विवाद
पंजाब में नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों की जमीन अधिग्रहण को लेकर काफी समय से केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच गतिरोध चल रहा है। 16 जुलाई को दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें लोक निर्माण और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ शामिल हुए थे। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को पहल के आधार पर हाईवे में आ रही जमीनों के कब्जे दिलाने को कहा था। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर इस काम में देरी हुई तो प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे। इसके बाद यह मामला थोड़ा गर्माया था। विरोधियों ने सरकार को घेरा था, लेकिन फिर माहौल शांत हो गया था। ठेकेदारों ने काम बंद करने की चेतावनी दी
फिर 7 अगस्त को NHAI प्रोजेक्टों में काम कर रहे ठेकेदारों ने केंद्र व पंजाब सरकार को पत्र लिखा था। साथ ही कहा था कि उन्हें भू-माफिया द्वारा जलाने की धमकियां मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वह काम रोक देंगे। इसके बाद पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने DGP को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा था। साथ ही उस समय 2 FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद 10 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से पंजाब सरकार को पत्र लिखा गया था। NHAI ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
साथ ही NHAI के अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। उन्होंने धमकी भी दी थी कि उचित सुरक्षा नहीं मुहैया करवाई गई तो 293 किलोमीटर के 14288 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। फिर 12 अगस्त को पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया की तरफ से इसी मुद्दे को लेकर अधिकारियों से मीटिंग की गई थी। दूसरी तरफ से इस मामले को लेकर NHAI हाईकोर्ट पहुंची थी। कहा था कि गत साल अक्तूबर में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमीन का अधिग्रहण कर उन्हें सौंपने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसके बाद गत शुक्रवार को हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार ने दो हफ्तों में यह कार्रवाई पूरी करने को कहा था। CM मान ने सहयोग का भरोसा दिलाया
इसके बाद 13 अगस्त को पंजाब CM भगवंत मान ने केंद्र को सहयोग का विश्वास दिलाते हुए स्पष्ट किया कि ठेकेदारों पर हमले के मामले में दो FIR दर्ज की गई हैं। वहीं, उन्होंने पत्र में कहा था कि पंजाब में जमीनों की कीमत अन्य राज्य से ऊंची है। ऐसे में किसान जमीन देने से पीछे हट रहे हैं। वह किसानों से मीटिंग कर इस मामले को निपटाएंगे।