शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मंगलवार को पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंचे। इस दौरान वह सीनेट चुनाव करवाने को लेकर एक महीने में चल रहे संघर्ष में शामिल हुए थे। जहां उन्होंने केंद्र की भाजपा और पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव और हरियाणा को विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जगह देने के मामले में तुरंत विधानसभा सेशन बुलाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो समझ लिया जाएगा कि पंजाब सरकार की केंद्र सरकार से सेटिंग हुई है। अधिकार छीनने हैं तो फिर संविधान का महत्व नहीं रह जाता इस मौके मजीठिया ने अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे फोटो अवसर बनाकर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी पर पंजाब का हक है। अगर सच में बीजेपी संविधान को समर्पित है तो वह पंजाब के अधिकार नहीं छीन सकती हैं। अगर आप ने तानाशाही ही करनी है तो ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। ऐसे में संविधान और शहीदों की शहादत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव करवाए जाने चाहिए। लंबे समय से भाजपा पंजाब के हितों का हनन कर रही है। चाहे वह पंजाब का पानी का मुद्दा, बीबीएमबी का मुद्दा, चंडीगढ़ में 60: 40 के अनुपात से अवसरों की नियुक्ति हो या फिर कोई अन्य मौका। सब जगह केंद्र ने पंजाब के साथ धक्का किया है। स्टूडेंट्स पर दर्ज केस कैंसिल हो मजीठिया ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव को लेकर संघर्ष पर चल रहे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने सीएम कुछ दिन पहले मिलने जा रहे थे। लेकिन उन पर पर्चा दर्ज कर दिया गया। करीब 15 स्टूडेंट्स पर पर्चा दर्ज किया है, जो पूरी तरह से गलत है। बच्चे पंजाब के सीएम से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पर्चा वापस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पर्चा वापस नहीं हुआ तो समझ जाएगा कि जैसे किसान आंदोलन के समय लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की गई थी। वैसे ही अब यह कोशिश की जा रही है। शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मंगलवार को पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंचे। इस दौरान वह सीनेट चुनाव करवाने को लेकर एक महीने में चल रहे संघर्ष में शामिल हुए थे। जहां उन्होंने केंद्र की भाजपा और पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव और हरियाणा को विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जगह देने के मामले में तुरंत विधानसभा सेशन बुलाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो समझ लिया जाएगा कि पंजाब सरकार की केंद्र सरकार से सेटिंग हुई है। अधिकार छीनने हैं तो फिर संविधान का महत्व नहीं रह जाता इस मौके मजीठिया ने अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे फोटो अवसर बनाकर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी पर पंजाब का हक है। अगर सच में बीजेपी संविधान को समर्पित है तो वह पंजाब के अधिकार नहीं छीन सकती हैं। अगर आप ने तानाशाही ही करनी है तो ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। ऐसे में संविधान और शहीदों की शहादत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव करवाए जाने चाहिए। लंबे समय से भाजपा पंजाब के हितों का हनन कर रही है। चाहे वह पंजाब का पानी का मुद्दा, बीबीएमबी का मुद्दा, चंडीगढ़ में 60: 40 के अनुपात से अवसरों की नियुक्ति हो या फिर कोई अन्य मौका। सब जगह केंद्र ने पंजाब के साथ धक्का किया है। स्टूडेंट्स पर दर्ज केस कैंसिल हो मजीठिया ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव को लेकर संघर्ष पर चल रहे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने सीएम कुछ दिन पहले मिलने जा रहे थे। लेकिन उन पर पर्चा दर्ज कर दिया गया। करीब 15 स्टूडेंट्स पर पर्चा दर्ज किया है, जो पूरी तरह से गलत है। बच्चे पंजाब के सीएम से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पर्चा वापस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पर्चा वापस नहीं हुआ तो समझ जाएगा कि जैसे किसान आंदोलन के समय लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की गई थी। वैसे ही अब यह कोशिश की जा रही है। पंजाब | दैनिक भास्कर
