पंजाब के सरकारी डिपो से राशन लेने वाले लोगों को अब हर हाल 31 मार्च तक अपना ई-केवाईसी करवाना होगा। वरना उन्हें इसके बाद राशन लेने में दिक्कत आ सकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत ही यह प्रक्रिया चल रही है। पंजाब के फूड सप्लाई मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि ई-केवाईसी करवाने के लिए किसी अन्य जगह पर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जिस डिपो से वह राशन लेते हैं, वहीं पर जाकर उन्हें अपना केवाईसी करवाना होगा। वहीं, इसके लिए किसी भी तरह की फीस भी नहीं ली जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस काम के लिए पैसे की डिमांड करता है, तो तुरंत विभाग को बताया जाए, ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकें। 75% लोगों ने करवाई ई-केवाईसी पंजाब के 1.55 करोड़ लोग सरकारी डिपो से सब्सिडी पर राशन लेते है। इनमें से 1.17 करोड़, यानी 75 प्रतिशत लोगों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है। शेष लोगों को भी यह प्रक्रिया जल्दी पूरी करनी चाहिए। सरकार ने इलाके के प्रतिनिधियों से भी अपील की है कि इस बारे में पहल के आधार पर कार्रवाई जाए, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न उठानी पड़े। FSO व DFSO 12 बजे तक दफ्तरों में बैठेंगे इससे पहले सरकार ने तय किया था कि फूड सप्लाई विभाग के डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के अफसर इंस्पेक्टर, FSO व DFSO सुबह 12 बजे तक जिला स्तर के दफ्तरों में बैठेंगे। वहां पर बैठने के पीछे विभाग कोशिश यही है कि लोगों की आने वाली शिकायतों का तुरंत निपटारा हो सकें। इसके बाद वह फील्ड में जाएंगे। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अपने अधीन आने वाले एरिया में राशन बांटने के समय डिपो में जाना होग। अधिक से अधिक डिपो कवर किया जाएगा। इसके पीछे कोशिश यही है कि एक तो इससे लोगों के अंदर विभाग को लेकर विश्वास बढे़गा। उनके अंदर एक गुड फील होगा। उनकी निगरानी होगी। दूसरा लोगों के सवालों को भी अधिकारियों को जानने का मौका मिलेगा। वहीं, जो लोग जिला स्तर के दफ्तरों पर नहीं जा सकते हैं, वह भी अपना फीडबैक विभाग तक पहुंच पाएंगे। पंजाब के सरकारी डिपो से राशन लेने वाले लोगों को अब हर हाल 31 मार्च तक अपना ई-केवाईसी करवाना होगा। वरना उन्हें इसके बाद राशन लेने में दिक्कत आ सकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत ही यह प्रक्रिया चल रही है। पंजाब के फूड सप्लाई मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि ई-केवाईसी करवाने के लिए किसी अन्य जगह पर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जिस डिपो से वह राशन लेते हैं, वहीं पर जाकर उन्हें अपना केवाईसी करवाना होगा। वहीं, इसके लिए किसी भी तरह की फीस भी नहीं ली जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस काम के लिए पैसे की डिमांड करता है, तो तुरंत विभाग को बताया जाए, ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकें। 75% लोगों ने करवाई ई-केवाईसी पंजाब के 1.55 करोड़ लोग सरकारी डिपो से सब्सिडी पर राशन लेते है। इनमें से 1.17 करोड़, यानी 75 प्रतिशत लोगों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है। शेष लोगों को भी यह प्रक्रिया जल्दी पूरी करनी चाहिए। सरकार ने इलाके के प्रतिनिधियों से भी अपील की है कि इस बारे में पहल के आधार पर कार्रवाई जाए, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न उठानी पड़े। FSO व DFSO 12 बजे तक दफ्तरों में बैठेंगे इससे पहले सरकार ने तय किया था कि फूड सप्लाई विभाग के डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के अफसर इंस्पेक्टर, FSO व DFSO सुबह 12 बजे तक जिला स्तर के दफ्तरों में बैठेंगे। वहां पर बैठने के पीछे विभाग कोशिश यही है कि लोगों की आने वाली शिकायतों का तुरंत निपटारा हो सकें। इसके बाद वह फील्ड में जाएंगे। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अपने अधीन आने वाले एरिया में राशन बांटने के समय डिपो में जाना होग। अधिक से अधिक डिपो कवर किया जाएगा। इसके पीछे कोशिश यही है कि एक तो इससे लोगों के अंदर विभाग को लेकर विश्वास बढे़गा। उनके अंदर एक गुड फील होगा। उनकी निगरानी होगी। दूसरा लोगों के सवालों को भी अधिकारियों को जानने का मौका मिलेगा। वहीं, जो लोग जिला स्तर के दफ्तरों पर नहीं जा सकते हैं, वह भी अपना फीडबैक विभाग तक पहुंच पाएंगे। पंजाब | दैनिक भास्कर
