फाजिल्का में जमीन को लेकर विवाद:तीन लोग हुए घायल, 70 से अधिक लोगों पर क्रास केस, बाहर से बुलाए गए लोग

पंजाब कांग्रेस सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन:वित्तमंत्री चीमा- पंजाब से सौतेली मां जैसा व्यवाहर; हरसिमरत ने जताई निराशा केंद्रीय बजट 2024 में पंजाब के लिए कोई विशेष पैकेज घोषित नहीं किए जाने के बाद कांग्रेस सांसदों ने संसद से बाहर आकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं, हरसिमरत बादल ने इसे सरकार बचाओ बजट बताया है। इधर, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ईडी-सीबीआई का इस्तेमाल कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। कांग्रेस सांसदों ने एनडीए सरकार को पंजाब के साथ विश्वासघात करने वाली सरकार बताया। लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा को पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करने वाली सरकार बताया है। वित्तमंत्री चीमा- पंजाब को निराश किया गया पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने इस बजट से निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है। छोटे उद्योग के लिए कुछ नहीं दिया। फर्टिलाइजर पर जो 36% सब्सिडी मिलती थी, वे घटा दी है। इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। भाजपा सरकार किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। इससे पता चलता है भाजपा पंजाब विरोधी पार्टी है। इस बजट ने पंजाब को बुरी तरह निराश किया है। उन्होंने बताया कि बजट से पहले हर राज्य से इनपुट लिया जाता है। वे जब वित्तमंत्री सीतारमण से मिले थे तो पंजाब को दो फसलों को डायवर्सिफिकेशन के लिए आर्थिक पैकेज की जरूरत जताई थी। इससे पानी व किसान को बचाया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे इग्नोर किया। 500 किमी इंटरनेशल बॉर्डर है। ऐसे में पंजाब के युवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश की तरह इंडस्ट्री लाने के लिए कोई पैकेज नहीं दिया। इस बजट ने पंजाब को निराश किया है। हरसिमरत बोलीं- किसानों और युवाओं की अनदेखी की गई अकाली दल की एकमात्र सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सोशल मीडिया पर पंजाब की अनदेखी का विरोध किया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा- केंद्रीय बजट 2024 को “सरकार बचाओ” बजट के रूप में जाना जाएगा, जो बिहार और आंध्र प्रदेश में एनडीए के दो सहयोगियों के लिए बनाया गया, जबकि देश भर में किसानों, गरीबों और युवाओं की अनदेखी की गई। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के एनडीए गठबंधन और सरकार से बाहर निकलने के बाद से लगातार छठे बजट में पंजाब के लिए कुछ भी नहीं है। “पंजाब के मुद्दों को सुलझाने” के नाम पर अपने हितों को साधने के लिए भाजपा में शामिल होने वालों को अब जवाब देना चाहिए कि राज्य को केंद्र के हाथों लगातार भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ रहा है। सुखबीर बादल -बजट 2024-25 पंजाब के प्रति भेदभावपूर्ण अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बजट को भेदभावपूर्ण बताया है। उन्होंने 10 पॉइंट अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर डालकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा- ▪️केंद्रीय बजट 2024-25 पंजाब के प्रति भेदभावपूर्ण है। ▪️राज्य की कोई भी मांग नहीं मानी गई। ▪️राज्य के किसानों के लिए अति आवश्यक विविधीकरण या ऋण माफी के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। ▪️पड़ोसी पहाड़ी राज्यों को दिए गए प्रोत्साहनों के कारण ठप पड़े औद्योगिक क्षेत्र के लिए किसी कर रियायत की घोषणा नहीं की गई है। ▪️केंद्र सरकार एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने और एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद के लिए धन आवंटित करने में भी विफल रही है। ▪️गरीबों और युवाओं की भी कमी हो गई है। मनरेगा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. ▪️आय असमानता को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। यहां तक ​​कि 5,000 रुपये प्रति माह की अप्रेंटिसशिप योजना भी दिखावा है, क्योंकि इस टोकन राशि का लाभ उठाने के लिए युवा विस्थापित होकर बड़ी कंपनियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। ▪️गठबंधन की मजबूरियां राष्ट्रीय हित से अधिक महत्वपूर्ण लगती हैं। ▪️सरकार का समर्थन करने वाले प्रमुख सहयोगियों को जिस असंतुलित तरीके से धन आवंटित किया गया है, उसने कई प्रमुख राज्यों को धन से वंचित कर दिया है। इसकी समीक्षा किये जाने की जरूरत है। ▪️सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब को इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। AAP सांसदों ने केजरीवाल के समर्थन में उठाई मांग वहीं, आम आदमी पार्टी ने बजट सत्र के दौरान संसद के बाहर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया है। आरोप लगाया है कि BJP की सरकार ने ED-CBI का गलत प्रयोग कर दिल्ली सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तस्वीर को सांझा किया। जिसमें उनके साथ सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक, मलविंदर सिंह कंग, गुरमीत सिंह मीत हेयर, डॉ. राज कुमार चब्बेवाल दिख रहे हैं। पूरी तरह निराश करने वाला बजट है-AAP AAP वक्ता और पंजाब सरकार में पंजाब मध्यम उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष नील गर्ग ने कहा- आज के बजट को सत्ता बचाओ बजट कहना सही होगा। बजट में पंजाब की अनदेखी की गई है, ये पूरी तरह निराश करने वाला बजट है। इस बजट में ना महिलाओं के लिए कुछ है ना ही गरीबों के लिए। किसानों की MSP गारंटी पर भी एक शब्द नहीं बोला गया। पांच राज्यों मे किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे लेकिन उसका क्या आधार होगा, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया कि वो राज्य कौन से होंगे और क्या लिमिट रहेगी।

पंजाब PRTC को मिलेंगी 400 नई बसें:3500 ड्राइवर-कंडक्टरों को नियमित करने की तैयारी, टेंडर जारी, 600 के परमिट रद्द पंजाब में आने वाले समय में सरकारी बसों में लोगों का सफर आसान और सुरक्षित होगा। सरकार पीआरटीसी के बेड़े में करीब 577 नई बसें शामिल करने की तैयारी कर रही है। 400 से ज्यादा बसों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि जनवरी 2025 में पीआरटीसी को 200 बसें मिल जाएंगी, जबकि बाकी बसें मई तक सड़कों पर उतार दी जाएंगी। इसके अलावा सरकारी अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी करने की रणनीति बनाई जा रही है। जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाया जाएगा। निजी बसों से मुकाबला करने की तैयारी सरकार इस समय सरकारी बस सेवा को मजबूत करने में लगी हुई है। साथ ही इसे निजी बसों की तर्ज पर बेहतर बनाया जा रहा है। मौजूदा समय की बात करें तो पीआरटीसी में करीब 704 बसें शामिल हैं, जो अब बढ़कर 1100 हो जाएंगी। वहीं, रोजाना लोगों को 1.25 करोड़ रुपये की बस सेवा मुहैया कराई जाती है। पीआरटीसी ने वर्ष 2021-22 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में 263.39 करोड़ से अधिक की आय दर्ज की है। वर्ष 2022-23 में आय बढ़कर 870.48 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि, महिलाओं को दी जा रही मुफ्त बस सेवा बंद हो रही है। इससे सरकार पर बोझ बढ़ गया है। 600 बसों के परमिट रद्द इससे पहले राज्य सरकार ने करीब 600 बसों के परमिट रद्द किए थे। मंत्री लाल जीत सिंह भुल्लर का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर टेंडर जारी किए गए। इससे छोटे बस ऑपरेटर पूरी तरह खत्म हो गए। बस सेवा चंद परिवारों तक सीमित हो गई। वहीं, इससे सरकार को घाटा हो रहा था। इस प्रक्रिया को भविष्य में भी जारी रखने का फैसला किया गया है। समय-समय पर इन बातों की समीक्षा की जाएगी। पीआरटीसी कर्मचारी सात बातें चाहते हैं पीआरटीसी और पनबस कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 जुलाई 2024 को जालंधर में हुई मीटिंग में उठाए गए मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो संघर्ष तेज किया जाएगा। कर्मचारियों की सात मुख्य मांगें हैं। इनमें सर्विस रूल के अनुसार सभी कर्मचारियों को स्थायी करना, ठेका प्रथा को खत्म करना, समान काम के लिए समान वेतन जारी करना, कर्मचारी विरोधी नियम वापस लेना, किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों को बंद करना और ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है।

मोगा में ई-सिगरेट बेचने पर तीन साल की कैद:मानयोग कोर्ट ने लगाया सवा लाख रुपए का जुर्माना, बिना लाइसेंस की जा बिक्री मोगा मानयोग में अदालत ने आज पान की दुकान करने वाले एक व्याक्ति को ई-सिगरट बेचने का दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा और 1 लाख 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए सरकारी वकील ने बताया कि, सरकार की तरफ से जनवरी 2023 में ई-सिगरट बेचने को लेकर पाबंदी लगाई हुई थी। मोगा में हरबंस पान हाउस की काफी शिकायत आई थी कि वह प्रतिबंधित ई-सिगरट बेच रहा है। शिकायत के बाद ड्रग विभाग की ड्रग अधिकारी सोनिया गुप्ता की ओर से कार्रवाई करते हुए हरबंस पान हाउस के मालिक सुनील मोंगा को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से बरामद ई सिगरट पकड़ी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सैंपल में निकोटीन ज्यादा मात्रा में पाया गया और इनके पास लाइसेंस भी नहीं था, जिसे लेकर आज मानयोग न्यायाधीश एन एस संधू ने सुनील मोंगा को तीन साल की सजा एवं 1 लाख 25 हजार रुपए जुर्माना किया।