भास्कर न्यूज | जालंधर शुक्रवार को प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच की बैठक में मेयर वनीत धीर, सीनियर डिप्टी मेयर बलबीर सिंह ढिल्लों ने अफसरों को प्रॉपर्टी टैक्स न देने वालों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए हैं। जिन डिफॉल्टरों को नोटिस जारी हुए थे, वह भी कार्रवाई के घेरे में जरूर आएंगे। दूसरी तरफ मेयर वनीत धीर ने बिल्डिंग ब्रांच से साल 2013 से 2018 तक मंजूर की गईं कॉलोनियों का रिकॉर्ड तलब किया है। दो हफ्ते में स्टाफ को यह रिकॉर्ड देने के लिए कहा गया है। चुनाव होने के बाद फरवरी में नगर निगम का बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले मेयर वनीत धीर विभिन्न ब्रांचों के साथ रिव्यू बैठकें कर रहे हैं। बिल्डिंग ब्रांच की बैठक में पांच जानकारियां मांगी- शुक्रवार को ब्रांच के अधिकारियों से बैठक के दौरान मेयर ने कहा कि जब लोग नक्शे और एनओसी के लिए एप्लाई करते हैं तो बिल्डिंग ब्रांच के सॉफ्टवेयर में फाइलों की ऑटो जंप हो जाती है। इससे कामकाज प्रभावित होता है। उपभोक्ताओं का काम लेट होता है। इन मामलों पर मेयर ने जानकारी मांगी है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि 2013 से 2018 तक जालंधर में कितनी कॉलोनियों को मंजूरी दी गई है। अफसरों दो हफ्ते के भीतर सारा रिकॉर्ड दें। पिछले तीन सालों में बिल्डिंग ब्रांच ने कितने लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसकी भी सारी डिटेल्स अधिकारियों से मांगी गई है। इसके साथ ही व्यापारियों व इंडस्ट्रियल इमारतों की मंजूरी इनवेस्ट पंजाब पोर्टल पर दी जाती है। इनका रिकॉर्ड भी मांगा गया है। ये भी पूछा है कि किस-किस स्टेज पर इमारत की चेकिंग होती है। मेयर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जितनी इमारतें प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की कैटेगरी में शामिल हैं, सबसे टैक्स की वसूली की जाए। जो प्रापर्टी टैक्स के बकाएदारों को नोटिस दिए थे, उन पर कार्रवाई हो। हर प्रॉपर्टी पर यूआईडी लगाने का काम पूरा हो चुका है। इसलिए टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाई जाए। इसके साथ ही रेंट डीड के आधार पर जो लोग कम टैक्स भर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। भास्कर न्यूज | जालंधर शुक्रवार को प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच की बैठक में मेयर वनीत धीर, सीनियर डिप्टी मेयर बलबीर सिंह ढिल्लों ने अफसरों को प्रॉपर्टी टैक्स न देने वालों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए हैं। जिन डिफॉल्टरों को नोटिस जारी हुए थे, वह भी कार्रवाई के घेरे में जरूर आएंगे। दूसरी तरफ मेयर वनीत धीर ने बिल्डिंग ब्रांच से साल 2013 से 2018 तक मंजूर की गईं कॉलोनियों का रिकॉर्ड तलब किया है। दो हफ्ते में स्टाफ को यह रिकॉर्ड देने के लिए कहा गया है। चुनाव होने के बाद फरवरी में नगर निगम का बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले मेयर वनीत धीर विभिन्न ब्रांचों के साथ रिव्यू बैठकें कर रहे हैं। बिल्डिंग ब्रांच की बैठक में पांच जानकारियां मांगी- शुक्रवार को ब्रांच के अधिकारियों से बैठक के दौरान मेयर ने कहा कि जब लोग नक्शे और एनओसी के लिए एप्लाई करते हैं तो बिल्डिंग ब्रांच के सॉफ्टवेयर में फाइलों की ऑटो जंप हो जाती है। इससे कामकाज प्रभावित होता है। उपभोक्ताओं का काम लेट होता है। इन मामलों पर मेयर ने जानकारी मांगी है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि 2013 से 2018 तक जालंधर में कितनी कॉलोनियों को मंजूरी दी गई है। अफसरों दो हफ्ते के भीतर सारा रिकॉर्ड दें। पिछले तीन सालों में बिल्डिंग ब्रांच ने कितने लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसकी भी सारी डिटेल्स अधिकारियों से मांगी गई है। इसके साथ ही व्यापारियों व इंडस्ट्रियल इमारतों की मंजूरी इनवेस्ट पंजाब पोर्टल पर दी जाती है। इनका रिकॉर्ड भी मांगा गया है। ये भी पूछा है कि किस-किस स्टेज पर इमारत की चेकिंग होती है। मेयर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जितनी इमारतें प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की कैटेगरी में शामिल हैं, सबसे टैक्स की वसूली की जाए। जो प्रापर्टी टैक्स के बकाएदारों को नोटिस दिए थे, उन पर कार्रवाई हो। हर प्रॉपर्टी पर यूआईडी लगाने का काम पूरा हो चुका है। इसलिए टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाई जाए। इसके साथ ही रेंट डीड के आधार पर जो लोग कम टैक्स भर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। पंजाब | दैनिक भास्कर
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चंडीगढ़ में किसान पंजाब विधानसभा की तरफ करेंगे कूच:11 लोगों को ही जाने की है अनुमति, SKM की महापंचायत भी, ट्रैफिक डायवर्ट भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले किसान आज (सोमवार) को खेती नीति के मुद्दे पर चंडीगढ़ के सेक्टर-34 से विधानसभा की तरफ कूच करने की तैयारी में है। प्रशासन ने 11 किसानों के दल को आगे जाने की अनुमति दी है। लेकिन किसान आगे जाने की मांग पर अडे़ हैं। वहीं, संयुक्त किसान मोर्चे (SKM) की तरफ से आज महा पंचायत बुलाई गई है। जो कि सुबह 11 बजे से दोपहर तक चलेगी। किसानों की सभा से आम लोगों को दिक्कत न उठानी पड़े। इसके लिए पुलिस की तरफ से कुछ सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया है। साथ ही लोगों को सलाह दी है कि ट्रैफिक पुलिस के साेशल मीडिया अकाउंट काे फाॅलो करे। ताकि उन्हें दिक्कत न उठानी पडे़। तीन घंटे तक प्रशासन व किसानों में चली मीटिंग इससे पहले बीकेयू एकता उगराहां के विधानसभा की तरफ से निकाले जाने वाले मार्च को रोकने के लिए प्रशासन व यूनियन के नेताओं में करीब तीन घंटे तक मीटिंग चली। लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। प्रशासन की कोशिश रही कि यह मार्च न हो। इसके लिए आज दोबारा भी मीटिंग होने के आसार है। ऐसे किया गया है ट्रैफिक डायवर्ट सरोवर पथ – गौशाला चौक (सेक्टर 44/45-50/51 चौक) से बुड़ैल चौक (सेक्टर 33/34-44/45 चौक) से सेक्टर 33/34 लाइट प्वाइंट से न्यू लेबर चौक (सेक्टर 33/34-20) तक /21 चौक) सेक्टर 34 – सेक्टर 34 की वी-4 रोड और सेक्टर 34 ए/बी यानी श्याम मॉल की वी-5 रोड पर पोल्का बेकरी के सामने टी-प्वाइंट की ओर, फ्लावर मार्केट के पास और डिस्पेंसरी के पास यातायात को डायवर्ट/प्रतिबंधित किया जाएगा। – सेक्टर 33/34 लाइट प्वाइंट से सेक्टर 34/35 लाइट प्वाइंट तक। दक्षिण मार्ग – आम जनता के लिए सरोवर पथ पर किसी भी मोड़ की अनुमति नहीं है। शांति पथ- यातायात को सेक्टर 33/45 लाइट पॉइंट से पुनर्निर्देशित किया जाएगा;सरोवर पथ की ओर मुड़ने की अनुमति नहीं है। चूंकि (सेक्टर 43/44/51-52 चौक) मटौर चौक से गौशाला चौक (सेक्टर 44/45-50/51 चौक) की ओर आने वाले वाहनों को बाएं मुड़ने की अनुमति नहीं है, इसलिए लोगों को मटौर चौक पर ही बाएं मुड़ने की सलाह दी जाती है। फैदा लाइट पॉइंट से आने वाले वाहनों के लिए, गौशाला चौक (सेक्टर 44/45-50/51 चौक) पर दाएं मुड़ने की अनुमति नहीं है; लोगों को सेक्टर 45/46-49/50 लाइट पीक्विंट पर दाएं मुड़ने की सलाह दी जाती है। किसानों को यहां रहेगी पार्किंग की सुविधा पार्किंग स्थल, सेक्टर 33-डी मार्केट के पास खुला मैदान, सेक्टर 44 लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास मंडी ग्राउंड, सेक्टर 45-डी दशहरा मैदान, सेक्टर 46-डी 5 सितंबर को मीटिंग कर तय की जाएगी रणनीति किसान नेताओं ने बताया कि 2 सितंबर को पंजाब विधानसभा का मानसून सेशन शुरू होगा। ऐसे में यूनियन की तरफ से सरकार को मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसके बाद सेशन के दौरान देखा जाएगा कि सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया गया। 4 सितंबर को सेशन संपन्न होगा। इसके बाद 5 सितंबर को यूनियन की मीटिंग होंगी। इसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। प्रदर्शन में किसान अपने परिवारों सहित शामिल होंगे। किसान नेताओं ने बताया कि वह गत डेढ़ साल से खेती नीति बनाने की मांग लगातार कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। खेती नीति बनाने के लिए गठित कमेटी की तरफ से पिछले साल अक्तूबर महीने रिपोर्ट बनाकर को सरकार को सौंप दी थी। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह सरकार की किसान मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट घराने, जगीरदारों व रसूखदार पक्षीय नीयत व नीति का रिजल्ट है।

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