जींद। बिजली चोरी को पकड़ने के लिए निगम ने दो साल पहले मुखबिर योजना शुरू थी। योजना के तहत बिजली चोरी की सूचना देने वाले को बिजली चोरी पर वसूले जाने वाले राशि का दस प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है। योजना में निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है। 2022 से अब तक मुखबिर योजना के तहत 499 उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े जा चुके हैं। इनमें से निगम ने 113 उपभोक्ता पांच लाख 60 हजार की राशि वसूली जा चुकी है। एसई हरि दत्त ने कहा कि निगम ने मुखबिर और प्रोत्साहन योजना शुरू की हुई है। इसमें मुखबिरों की सूचना पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। जींद। बिजली चोरी को पकड़ने के लिए निगम ने दो साल पहले मुखबिर योजना शुरू थी। योजना के तहत बिजली चोरी की सूचना देने वाले को बिजली चोरी पर वसूले जाने वाले राशि का दस प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है। योजना में निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है। 2022 से अब तक मुखबिर योजना के तहत 499 उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े जा चुके हैं। इनमें से निगम ने 113 उपभोक्ता पांच लाख 60 हजार की राशि वसूली जा चुकी है। एसई हरि दत्त ने कहा कि निगम ने मुखबिर और प्रोत्साहन योजना शुरू की हुई है। इसमें मुखबिरों की सूचना पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा में SC आरक्षण को लेकर BJP ने बनाई कमेटी:ब्लॉक लेवल पर करेंगी काम; कटारिया बोले- गोहाना-मिर्चपुर कांड भूले नहीं अभी लोग
हरियाणा में SC आरक्षण को लेकर BJP ने बनाई कमेटी:ब्लॉक लेवल पर करेंगी काम; कटारिया बोले- गोहाना-मिर्चपुर कांड भूले नहीं अभी लोग हरियाणा के विभिन्न संगठनों के नेताओं ने गुरुवार को दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी आरक्षण वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले के तहत आरक्षित बची हुई सीटें सामान्य वर्ग में नहीं जाएंगी। केंद्र व हरियाणा सरकार ने दलितों के इस संशय को दूर कर दिया है कि आरक्षित सीटों पर एससी वर्ग की ही भर्तियां होंगी, बीच हुई सीटें बैकलॉग में जाएंगी, एससी सीटों पर सामान्य वर्ग के हिस्से में नहीं दिया जाएगा। आरक्षण को लेकर पिछले काफी दिनों से फैलाए जा रहे भ्रम पर दलित वर्ग का संशय दूर होते ही, भ्रम फैलाने वाले विपक्ष को जवाब देने के लिए एससी समाज ने चंडीगढ़ में एकता की हुंकार भरी। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेशभर से दलित संगठनों, सभाओं व समाज के प्रबुद्ध लोगों ने आरोप लगाया कि विपक्ष की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा था कि एससी वर्ग की आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग की भर्तियां होगी, जिससे दलित वर्ग को नुकसान पहुंचेगा। क्रीमीलेयर लागू करने का छोड़ा शिगुफा भाजपा नेता सुदेश कटारिया ने कहा कि क्रीमिलेयर लागू करने का शगूफा भी विपक्ष ओर से छोड़ा गया है, जिससे दलित समाज भ्रमित हो गया। मगर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया कि एससी आरक्षण वर्गीकरण के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। आरक्षित सीटों पर एससी वर्ग के ही भर्ती होगी, यदि सीटें बच जाती हैं तो उन पर सामान्य वर्ग नहीं, बल्कि बैकलॉग में भेजा जाएगा, ताकि बैकलॉग के हिसाब से उन्हें भरा जाए। ब्लाक लेवल पर गठित की कमेटियां भाजपा नेता सुदेश कटारिया ने कहा कि विपक्ष की ओर से फैलाये जा रहे भ्रम का जवाब देने के लिए जिला व ब्लाक स्तर पर टीमें गठित की गई हैं, जोकि फील्ड में उतरकर न केवल विपक्ष के भ्रम का जवाब देगा, बल्कि भाजपा की हैट्रिक लगाने में भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि एससी आरक्षण् वर्गीकरण के तहत कोई योग्य उम्मीदवार वंचित अनुसूचित जाति से नहीं मिलता है तो उस स्थिति में अन्य अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से उस पद के लिए चयन किया जाएगा। एससी वर्ग को 20 प्रतिशत आरक्षण पहले की तरह मिलता रहेगा। आरक्षित बची हुई सीटें किसी भी सूरत में सामान्य वर्ग में नहीं जाएंगी। मनोहर ने पदोन्नति में दिया आरक्षण भाजपा नेता सुदेश कटारिया ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने दलितों का उत्थान किया। 1966 से लेकर 2014 तक कितनी सरकारें बनी, सभी ने दलितों को वोटबैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और पूर्व की कांग्रेस सरकार में दलितों ने सबसे ज्यादा अत्याचार सहे। गोहाना-मिर्चपुर कांड का भी आया जिक्र गोहाना व मिर्चपुर कांड को दलित अभी तक भूले नहीं हैं, मगर जब 2014 में मनोहर लाल ने प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने दलित वर्ग की सबसे बड़ी मांग पदोन्नति में आरक्षण को लागू किया। इसके साथ ही उन्होंने एससी कमीशमन व सफाई आयोग का गठन किया। सबसे बड़ा काम उन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का किया, जिसमें दलित वर्ग का पढ़ा लिखा होनहार युवा क्लर्क से लेकर एचसीएस भर्ती हुआ। ये लोग रहे मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविदास सभा प्रधान पलवल जोगेंद्र सिंह, जिला प्रमुख महेंद्रगढ़ डॉ. राकेश कुमार, अंबेडकर सभा पानीपत प्रधान राकेश कुमार, अंबेडकर सभा तावड़ू से कुलदीप सरपंच, एससी एसोसिएशन बिलासपुर प्रधान कर्मचंद सरपंच, रविदास सभा हिसार सरवर भानखुड़, अंबेडकर सभा अंबाला जसविंद्र, रविदास सभा करनाल पवन कुमार, अंबेडकर सभा रेवाड़ी प्रधान दारा सिंह दौलतपुरिया, गरमित, राजेश सरपंच, रेणू बाला, अनिल कुमार, कुलदीप सिंह, बलदेव सिंगवाल, राजकुमार रंगा, जगबीर, संजय कटारिया, बलजोर सिंह, कुलदीप कुरुक्षेत्र, अनुज, सुरजीत मैडल फतेहाबाद व पंकज कुमार प्रमुख से मौजूद रहे।
सोनीपत DFSC थप्पड़ कांड में लड़की सामने आई:बोली- मेरा प्राइवेट पार्ट टच किया, रात को बुलाया; कहा-15 हजार महीना दूंगा
सोनीपत DFSC थप्पड़ कांड में लड़की सामने आई:बोली- मेरा प्राइवेट पार्ट टच किया, रात को बुलाया; कहा-15 हजार महीना दूंगा सोनीपत में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की DFSC की एक युवती से मारपीट के मामले में नया खुलासा हुआ है। खुद की पिटाई के बाद बाद हरवीर रावत ने सिविल लाइन थाने में दोनों युवतियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जिसके बाद युवती ने मारपीट के पीछे हरवीर रावत पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता ने सीएम नायब सैनी, सीएम विंडो और पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी है। मामले की जांच एसपी राहुल देव को सौंपी गई है।
एफआईआर क्यों दर्ज की गई? सोनीपत के सिविल लाइन थाने में सोनीपत के डीएफएससी हरवीर सिंह ने पुलिस को बताया था कि दो लड़कियां राशन कार्ड और परिवार पहचान पत्र से जुड़ी समस्या लेकर उनके कार्यालय में आई थीं। डीएफएससी के मुताबिक, पिछली बार जब लड़की उनके पास आई थी, तो उसने पूछा था कि समाधान शिविर में उसे क्या बताना है। अधिकारी ने उसे फिर से पूरी प्रक्रिया बताई। इसके बाद लड़की दरवाजे की तरफ चली गई। फिर अचानक वह पीछे मुड़ी। लड़की ने टेबल पर रखे सामान को धक्का दिया, जिससे वहां रखा पानी का गिलास, डीएफएससी का फोन आदि सब कुछ फर्श पर गिर गया। इसके बाद लड़की ने चिल्लाते हुए डीएफएससी को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसने अपने साथियों को भी बुलाना शुरू कर दिया। कार्यालय में शोर सुनकर अधीक्षक भी वहां पहुंच गए। इसके बाद अन्य स्टाफ सदस्य भी उनके कमरे में आ गए। डीएफएससी का कहना है कि लड़की अधीक्षक के सामने भी उन्हें थप्पड़ मारती रही। बड़ी मुश्किल से लड़कियों को वहां से हटाया गया। पीडित लड़की ने लगाए आरोप और बोली जिस लड़की ने DFSC हरवीर सिंह की पिटाई की थी। उस लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वह अपनी दोस्त मोना उर्फ मोनिका के साथ पीला कार्ड बनवाने के लिए खाद्य एवं पूर्ति विभाग के ऑफिस में गई थी। कार्यालय पहुंची तो उनके कार्यालय में कोई बैठा हुआ था और उन्होंने कुछ देर इंतजार करने के लिए बोला और कुछ देर बाद DFSC हरवीर सिंह द्वारा अंदर बुलाने के लिए कहा गया। पीड़ित लड़की ने बताया कि उनके माता-पिता नहीं है और उन्होंने डीएफसी से पीला कार्ड बनवाने के लिए पूछा कि कहां और कैसे बनेगा। इस दौरान DFSC हरवीर सिंह ने पूछा कि वह क्या करती है तो लड़की ने कहा वह एक एक स्पोर्ट्स पर्सन है। इस पर उन्होंने अपना नंबर देते यह कहा कि 1 घंटे का इंतजार करो, मैं आपको बताऊंगा। एक से डेढ़ घंटा उन्होंने इंतजार किया और इस दौरान भी वहां पर बैठी थी तो उसकी फ्रेंड अपने फोन पर बात कर रही थी और 1 घंटे बाद उसे दोबारा अंदर बुलाया गया। पीड़िता ने बताया कि उसे अंदर बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है। रात को आकर मेरे घर पर आप मिलो आपके पास मेरा नंबर आ गया है। मेरे घर का यहां से 10 मिनट का रास्ता है। रात को आकर मेरे घर पर आप मिलो। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि DFSC हरवीर सिंह द्वारा उसे ₹15000 का लालच दिया गया और कहा कि तुझे हर महीने ₹15000 दे दूंगा। यह भी बताया कि उन्होंने उसे यह कहा था कि आपको पीला कार्ड की कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। राशन की मैं आपकी मौज कर दूंगा। यह सभी बातें होने के बाद डीएफसी द्वारा उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि डीएफसी रावत द्वारा उसके शरीर पर कई जगह पर गलत हाथ लगाया गया है। पीड़ित लड़की ने यह भी बताया कि छेड़खानी के दौरान उन्होंने अपना बचाव करते हुए डीएफसी की पिटाई की थी। न्याय नहीं मिला तो करूंगी सुसाइड
पीड़ित लड़की ने बताया उन्होंने आज अपनी सीएम विंडो में भी शिकायत दी है और उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर अपील करती हूं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। लेकिन मैं वहां से तो बच गई और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जयवीर रावत एक अधिकारी है तो हर जगह सुनवाई हो रही है। पीड़िता का कहना है कि न तो कहीं पर उसकी सुनवाई हो रही है और ना ही उसकी शिकायत दर्ज की गई है। लड़की ने कहा कि अगर वह एक अफसर है तो ऐसा नहीं है कि वह किसी के साथ गलत कर देगा किसी की बेटी को छेड़ देगा। वहीं पीड़िता ने यह भी कहा है कि इस दौरान उसने डायल 112 पर भी कॉल की थी। अधिकारी के शिकायत करने के बाद लड़कियों को पहले ही पकड़ कर लिया गया था और फिर उनकी एफ आई आर कटवा दी। रोहतक में भी है मामला दर्ज वहीं पीड़ित लड़की के खिलाफ आपराधिक रिकार्ड की चर्चा को लेकर पीड़िता ने कहा है कि वह 4 साल पुराना एक मामला है, जब वह रोहतक रहती थी। वह एक खिलाडी रही है। उसने बताया कि वह 306 का एक मामला है। पीड़ित लड़की ने बताया कि वह एक लड़के से बातचीत करती थी। आर्मी में लगा हुआ था। वह लड़का उसको शादी के लिए कह रहा था उसने मना कर दिया। जिसके चलते लड़के ने उसके घर पर आकर सुसाइड कर लिया था और लड़के के परिजनों ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था। पीड़िता ने बताया कि उसे दौरान उन्होंने ही डॉक्टर और उनके परिजनों को सूचना दी थी। पीड़िता द्वारा मांग की गई है। अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो वह भी खुद को मार लेगी। DFSC का आरोप- ये सोची समझी साजिश का हिस्सा डीएफएससी ने दावा किया कि उनको लगता है कि दोनों लड़कियों ने किसी सोची-समझी साजिश के तहत यह कृत्य (हंगामा-मारपीट) की है। उसने दोनों लड़कियों के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की अपील की। एसपी राहुल देव को सौंपी जांच मामले को लेकर एसपी राहुल देव को जांच सौंपी गई है। मामले में राहुल देव ने कहा है कि मामले में सबूत जुटाएं जाएंगे और खाद्य एवं पूर्ति विभाग में स्टॉप से पूछताछ की जाएगी और उसके आधार पर आगे की जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
हरियाणा में कंस्ट्रक्शन लेबर वेरिफिकेशन में गड़बड़ी:विज ने तीन मेंबरी कमेटी बनाई, एक महीने में जांच रिपोर्ट मांगी
हरियाणा में कंस्ट्रक्शन लेबर वेरिफिकेशन में गड़बड़ी:विज ने तीन मेंबरी कमेटी बनाई, एक महीने में जांच रिपोर्ट मांगी हरियाणा में कंस्ट्रक्शन लेबरों के वेरिफिकेशन में गड़बड़ उजागर हुई है। इसमें दो अफसरों पर आरोप लगे हैं। दरअसल, कंस्ट्रक्शन लेबरों के वेरिफिकेशन के दौरान विभाग के दो अफसरों ने ही मिलकर 1.90 लाख लोगों के वेरिफिकेशन कर डाले। इस पर शंका होने पर सूबे के श्रम मंत्री अनिल विज ने कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक के दौरान इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। विज ने बैठक के बाद बताया कि कमेटी को जांच के लिए एक महीने का टाइम दिया गया है, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमेटी में ये तीन अफसर सूबे के श्रम मंत्री अनिल विज ने तीन सदस्यीय कमेटी में यूनियन की तरफ से सुनील ढिल्लो, नियोक्ता की तरफ से भूपेंद्र शर्मा और विभाग की ओर से संयुक्त सचिव एके देशवाल को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी ब्लॉक स्तर पर कामगारों की सुनवाई के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क दोनों अलग-अलग होने चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि पंचकूला, हिसार और सोनीपत में क्षेत्रीय स्तर पर कॉल सेंटर खोले गए हैं। आवेदन रद्द होने पर फीस वापस होगी विज ने कहा कि बोर्ड की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की डिटेल रिपोर्ट अलग से तैयार की जाए। बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) कृष्ण कुमार बेदी, श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन, श्रम आयुक्त मनीराम शर्मा तथा बोर्ड के चेयरमैन व अन्य सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित थे।