हिमाचल प्रदेश में डायलिसिस सेंटर्स को सरकार से भुगतान नहीं मिलने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश के 80 डायलिसिस सेंटर्स का 25 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। यह कहना है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का। उन्होंने कहा कि सरकार ने भुगतान के लिए 15 मई की तारीख दी थी। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डायलिसिस सेंटर चला रहे अस्पतालों ने चेतावनी दी है कि भुगतान नहीं होने पर वे सेवाएं बंद करने को मजबूर होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में यह समस्या सिर्फ डायलिसिस तक सीमित नहीं है। हिम केयर और आयुष्मान योजना की लगभग 400 करोड़ रुपए की देनदारी भी बकाया है। जांच के लिए इंपैनल की गई कंपनियां भी भुगतान के लिए परेशान हैं। एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनियां भी लगातार शिकायत कर रही हैं। वे भी सेवाएं रोकने की चेतावनी दे रही हैं। इससे पहले भी भुगतान न होने के कारण कुछ अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं बंद हो चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे डायलिसिस और अन्य इलाज से जुड़ी सभी बकाया राशि का तुरंत भुगतान करें। उन्होंने कहा कि सरकार मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकती। हिमाचल प्रदेश में डायलिसिस सेंटर्स को सरकार से भुगतान नहीं मिलने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश के 80 डायलिसिस सेंटर्स का 25 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। यह कहना है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का। उन्होंने कहा कि सरकार ने भुगतान के लिए 15 मई की तारीख दी थी। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डायलिसिस सेंटर चला रहे अस्पतालों ने चेतावनी दी है कि भुगतान नहीं होने पर वे सेवाएं बंद करने को मजबूर होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में यह समस्या सिर्फ डायलिसिस तक सीमित नहीं है। हिम केयर और आयुष्मान योजना की लगभग 400 करोड़ रुपए की देनदारी भी बकाया है। जांच के लिए इंपैनल की गई कंपनियां भी भुगतान के लिए परेशान हैं। एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनियां भी लगातार शिकायत कर रही हैं। वे भी सेवाएं रोकने की चेतावनी दे रही हैं। इससे पहले भी भुगतान न होने के कारण कुछ अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं बंद हो चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे डायलिसिस और अन्य इलाज से जुड़ी सभी बकाया राशि का तुरंत भुगतान करें। उन्होंने कहा कि सरकार मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकती। हिमाचल | दैनिक भास्कर
