मंडी में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार:एक युवक की मौत, एक घायल; मनाली जा रहे थे दोनों, अचानक बेकाबू हुई गाड़ी

हिमाचल में आर्थिक संकट:2 लाख कर्मचारियों, 1.50 लाख पेंशनर को नहीं मिली सैलरी-पेंशन, आज भी कम आसार, CM से मिलेंगे कर्मचारी नेता हिमाचल प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनर को सैलरी-पेंशन नहीं मिल पाई। आज भी इसकी उम्मीद बहुत कम है। सूत्रों की माने तो पुराने कर्ज का ब्याज लौटाने के चक्कर में सरकार ने 5 तारीख को इनकी सैलरी देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में आर्थिक संकट के कारण पहली बार ऐसा हुआ है, जब कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली तारीख को सैलरी नहीं दी गई। लिहाजा आज कई कर्मचारी संगठन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिलकर जल्द सैलरी जारी करने का आग्रह करेंगे। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि सीएम से मिलकर सैलरी जल्द देने का अनुरोध किया जाएगा क्योंकि कर्मचारियों ने बैंकों से लोन ले रखा है। बैंक लोन की किश्ते 2 से 5 तारीख के बीच काटता है। दूसरे कर्मचारी गुठ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि सैलरी में देरी का मामला सीएम से उठाया जाएगा और जल्द सैलरी देने का आग्रह करेंगे। 2 दिन से सैलरी के मैसेज के इंतजार में कर्मचारी-पेंशनर बता दें कि कर्मचारी-पेंशनर 2 दिन से सैलरी-पेंशन के मैसेज का इंतजार कर रहे है। यही नहीं कर्मचारी-पेंशनर दिनभर एक दूसरे को फोन करके सैलरी-पेंशन के मैसेज के बारे में पूछते रहे। आज तीन तारीख होने के बावजूद सैलरी मिलने की कम ही उम्मीद है। लिहाजा इस मसले पर बीते कल विधानसभा में विपक्ष ने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर चर्चा की मांग की थी। प्रश्नकाल संपन्न होने के जब इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर स्पीकर को निर्णय करना था, उस दौरान विपक्ष सदन में मौजूद नहीं था। जाहिर है कि आज विपक्ष इस मसले को फिर से सदन में उठा सकता है। मुश्किल में पेंशनर: सुभाष पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन शिमला शहरी इकाई के महासचिव सुभाष वर्मा ने बताया कि आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, जब उन्हें एक तारीख को पेंशन न मिली हो। उन्होंने बताया कि पेंशनर दो दिन से पेंशन का इंतजार कर रहे है। उन्होंने सरकार से आज पेंशन का जल्द भुगतान करने की मांग की है। 94 हजार करोड़ कर्ज हो चुका हिमाचल सरकार पर लगभग 94 हजार करोड़ रुपए का कर्ज और 10 हजार करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां बकाया है। सरकार की आमदन्नी का ज्यादातर हिस्सा सैलरी-पेंशन, पुराने कर्ज का बयान व पुराना कर्ज लौटाने में खर्च हो रहा है। केंद्र से भी निरंतर बजट में कटौती हो रही है। इससे सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। आर्थिक संकट के बीच सेलरी डेफर कर चुके CM- मंत्री- CPS आर्थिक संकट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, कैबिनेट मंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) ने 2 महीने का वेतन डेफर कर चुके हैं। यानी अगस्त और सितंबर की सेलरी अक्टूबर महीने में लेंगे। CM सुक्खू का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। सीएम आर्थिक संकट जैसी स्थिति से साफ इनकार कर चुके हैं। प्रदेश में 2024-25 के दौरान सेलरी पर लगभग 1437 करोड़ रुपए और पेंशन पर लगभग 830 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

शिमला मस्जिद विवाद में फंसी BJP:पूर्व शहरी विकास मंत्री की विवाद में एंट्री, विक्रमादित्य ने भारद्वाज का पुराना पत्र पोस्ट कर साधा निशाना शिमला के संजौली का बहुचर्चित अवैध मस्जिद निर्माण मामले में भारतीय जनता पार्टी फंसती नजर आ रही है। अवैध निर्माण मस्जिद में पूर्व भाजपा सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज का इन दिनों एक पुराना पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें भारद्वाज पर अवैध मस्जिद के लिए पैरवी करने के आरोप लग रहे हैं। यह पुराना पत्र मौजूदा शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि संजौली मस्जिद की पैरवी पूर्व भाजपा सरकार के मंत्री करते हैं और आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाते हैं। इस पोस्ट में विक्रमादित्य ने कहा, अगर कोर्ट अवैध घोषित करता है तो कार्रवाई 100 प्रतिशत होगी। इस पोस्ट पर लोग भाजपा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद सरकार पर बरसी बीजेपी संजौली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद भाजपा नेता प्रदेश सरकार और पुलिस पर हमलावर है। ऐसे में सुरेश भारद्वाज का पुराना पत्र वायरल होने के बाद वह घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि संजौली में प्रदर्शन भाजपा का नहीं था, बल्कि हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। मगर प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर लोग भाजपा समर्थित और सुरेश भारद्वाज के समर्थक नजर आए। मंत्री रहते हुए लिखा था पत्र बता दें कि, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज, पूर्व जयराम सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे हैं। तब उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश बक्फ बोर्ड को पत्र लिखा था, जिसमें इमाम को बदलने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने संजौली मस्जिद के इमाम का दूसरी जगह स्थानांतरण करने की पैरवी की थी। अब उनका यह पत्र वायरल हो रहा है।

हिमाचल CM अचानक IGMC पहुंचे:ट्रामा सेंटर व इमरजेंसी का औचक निरीक्षण, दिशा-निर्देश दिए, कुछ देर बाद कैंसर अस्पताल की नई बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन हिमाचल के मुख्यमंत्री ​सिंह ​​​​​​सुक्खू ​​​​​आज सुबह अचानक IGMC शिमला पहुंचे। आज रखे गए कैंसर अस्पताल के उद्घाटन से पहले CM सुक्खू ने IGMC के ट्रॉमा सेंटर व इमरजेंसी का औचक निरीक्षण किया। कल से ट्रामा सेंटर व इमरजेंसी का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री सोमवार सुबह औचक निरीक्षण को अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड ड्रामा का हर मंजिल का निरीक्षण किया और कुछ दिशा-निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी ओपीडी, वर्ड्स, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, जो कि नए भवन में व्यवस्थाएं दी जाएगी, का व्यापक निरीक्षण किया। कैंसर अस्पताल की नई बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन सीएम सुक्खू कुछ देर बाद शिमला में कैंसर अस्पताल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इसमें सीटी सिमुलेटर और लीनियर एक्सीलेटर जैसी आधुनिक मशीन लगाई जा रही है। इनसें कैंसर रोगियों को रेडियोथेरेपी की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी। शिमला के IGMC के साथ कैंसर अस्पताल की नई बिल्डिंग काफी समय से बनकर तैयार थी। मगर इसका उद्घाटन काफी समय से लटका हुआ था। आज इसका शुभारंभ हो जाएगा। पांचवी मंजिल पर चलेगी OPD कैंसर अस्पताल की नई 5 मंजिला बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर 5 ओपीडी चलेगी, जिनमे रोजाना अस्पताल आने वाले मरीजों को देखा जाएगा। मरीजों के लिए सड़क के साथ वाले फ्लोर पर भी ओपीडी की सुविधा रहेगी। नई बिल्डिंग में पुरुषों और महिलाओं के लिए 20 बिस्तरों वाला वार्ड भी बनकर तैयार है। 10 बिस्तर पुरुष और 10 महिलाओं के लिए हैं। IGMC में मौजूदा समय में जहां ओपीडी चल रही है, वहां जगह की कमी होने से मरीजों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ती है। मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारों के लिए भी बैठने की उचित व्यवस्था तक नहीं थी।