मंडी में 27 को प्रदर्शन करेगी BJP:भाजपा प्रवक्ता बोले- प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद, कांग्रेसी नेता भी असुरक्षित

मंडी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर:सीएम सुक्खू पर साधा निशाना, बोले- कांग्रेस की झूठी गारंटियों का हरियाणा की जनता ने ठोक कर दिया जबाब हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम एंव नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। पूर्व सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार की झूठी गारंटीयों का हरियाणा की जनता ने अपने अंदाज में ठोक कर जवाब दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा की प्रदेश के कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को सैलरी मिलने वाली है। यह तभी संभव हो पाया है जब सेंट्रल टैक्स का 1479 करोड रुपए प्रदेश की झोली में आया है। लेकिन उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लूट रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों को समय पर सैलरी और पेंशन नहीं मिल पा रही है। सीएम के पद पर गैर जिम्मेदाराना करना शोभनीय नहीं मुख्यमंत्री को यही समझ नहीं आ रहा की वह कहना क्या चाहते हैं। कभी उनके द्वारा बोला जा रहा है कि प्रदेश संकट में है और कभी कहा जा रहा है कि प्रदेश संकट में नहीं है। मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहकर गैर जिम्मेदाराना करना शोभनीय नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि काम करते-करते गलतियां भी होती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस सरकार जयराम ठाकुर ने कहा की हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में मीडिया हमेशा मुखर और स्वतंत्र होकर लिखता है। कांग्रेस सरकार द्वारा मीडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर किया जा रहा है। लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है और एफआईआर पर विचार कर इसे सरकार को वापस लेना चाहिए।

हिमाचल में 200 डॉक्टर भर्ती होंगे:पब्लिक सर्विस कमिशन ने विज्ञापित किए पद; 31 दिसंबर तक मांगे आवेदन, डॉक्टरों की कमी दूर होगी हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय के बाद डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। राज्य सरकार मेडिकल ऑफिसर (MO) के 200 पद पब्लिक सर्विस कमिशन के माध्यम से भरने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश पर पब्लिक सर्विस कमिशन ने देर शाम इन पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक, 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेगा। इनकी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती हो सकेगी। इससे प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी और नौकरी का इंतजार कर रहे MBBS डिग्री धारकों का नौकरी का इंतजार भी पूरा होगा। 600 रुपए फीस के साथ करना होगा आवेदन इन पदों के लिए ओपन कैटेगिरी के अभ्यर्थियों 600 रुपए फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 150 रुपए और पूर्व सैनिकों से इसके लिए फीस नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कमिशन पास करने वाले मेडिकल ऑफिसर को 56,100 से 1,77,500 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग ने इन पदों को भरने की दे रखी मंजूरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 380 पद सृजित कर रखे हैं। इनमें 200 मेडिकल ऑफिसर, 3 मैटर्न, 9 वार्ड सिस्टर, 1 रेडियोग्राफर, 83 स्टाफ नर्स, 3 एमएलटी ग्रेड-2 तीन ओटीए, 2 लिपिक, 2 फार्मासिस्ट, 1 सीनियर असिस्टेंट, 1 ड्राइवर, 10 चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी, 1 माली, 1 खंड चिकित्सा अधिकारी, 2 स्वास्थ्य शिक्षक, 4 फिजियोथेरेपिस्ट, 1 आहार विशेषज्ञ, 7 सीनियर रेजिडेंट, 1 डेंटल मैकेनिक, 30 इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर का सृजन कर रखा है। इनमें से मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

हिमाचल में पटवारी-कानूनगो की हड़ताल खत्म होने की उम्मीद:सीएम से मुलाकात के बाद संघ तैयार, नोटिफिकेशन लागू न करने की रखी शर्त हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगो की 12 दिन से चल रही हड़ताल अब खत्म होने की ओर है। पटवारी-कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि सीएम सुक्खू के साथ बैठक तक स्टेट कैडर की नोटिफिकेशन लागू ना करें। इस सबंध में आज रात या सुबह तक पटवारी कानूनगो संघ को लिखित में पत्र दें। सरकारी फैसले का कर रहे थे विरोध कर्मचारी स्टेट कैडर बनाने के सरकारी फैसले का विरोध कर रहे थे। कल सीएम सुक्खू के कांगड़ा दौरे के दौरान संघ के 200 पदाधिकारियों ने गगल एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात की। पदाधिकारियों ने स्टेट कैडर की नोटिफिकेशन में खामियों से सीएम को अवगत कराया। सीएम ने कर्मचारियों की मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया और 10-15 अप्रैल के बीच शिमला में मिलने को कहा। प्रमोशन कोटा बढ़ाने की मांग संघ अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि उन्होंने सीएम अवगत करवाया है कि कानूनगो 25-28 साल तक एक ही पद पर रहते हैं, उन्हें नायब तहसीलदार की प्रमोशन नहीं मिलती, इसलिए प्रमोशन कोटा बढ़ाने की मांग की गई है। सीएम ने इसको पूरा करने को कहा है। जिसके बाद आज संघ ने सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। राजस्व से जुड़े काम रुके पड़े इसमें निर्णय लिया है कि सीएम से मुलाकात तक सरकार पटवारी कानूनगो को स्टेट कैडर की नोटिफिकेशन लागू न करे। इसके सबंध में कर्मचारियों को पत्र लिखें कर्मचारी कल से हड़ताल खत्म कर देंगे। बता दें कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने 25 जनवरी को मास कैजुअल लीव से विरोध शुरू किया था। 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी। प्रदेश में करीब 4000 पटवारी-कानूनगो हड़ताल पर हैं। जिससे पूरे प्रदेश में लोगों को कई तरह के प्रमाण पत्र व राजस्व से जुड़े दस्तावेज बनाने के काम रुके पड़ें है।