मोहाली के न्यू चंडीगढ़ के सिसवां, माजरा और कुब्बाहेड़ी गांवों में हो रहे अवैध निर्माण पर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) ने सख्ती दिखाते हुए नोटिस चस्पा किए हैं। ग्माडा अधिकारियों ने अवैध निर्माण करने वालों को 30 दिन में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अगर समय पर जवाब नहीं दिया गया, तो अवैध इमारतों पर कार्रवाई कर उन्हें गिराया जा सकता है। खेतों में बन रही हैं अवैध इमारतें जानकारी के मुताबिक, न्यू चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में खेतों में अवैध इमारतें बन रही हैं। GMADA की रैगुलेटरी विंग ने इन निर्माणों पर पहले भी नोटिस जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहे। मंगलवार को ग्माडा की टीम ने सिसवां, माजरा और कुब्बाहेड़ी गांवों में दोबारा से नोटिस चस्पा किए। GMADA की टीम ने की कार्रवाई GMADA के जेई कुशल शर्मा ने बताया कि न्यू चंडीगढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर टीम समय-समय पर कार्रवाई कर रही है। सिसवां क्षेत्र में बनी अवैध इमारतों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। अब 30 दिन में जवाब दाखिल न करने पर इमारतें गिराने की कार्रवाई की जाएगी। मिलीभगत का आरोप स्थानीय लोगों का कहना है कि GMADA अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहे हैं। नोटिस जारी करने के बावजूद इमारतें तैयार हो जाती हैं। लोगों का आरोप है कि अगर अधिकारियों ने समय पर कार्रवाई की होती, तो यह अवैध निर्माण न होते। मोहाली के न्यू चंडीगढ़ के सिसवां, माजरा और कुब्बाहेड़ी गांवों में हो रहे अवैध निर्माण पर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) ने सख्ती दिखाते हुए नोटिस चस्पा किए हैं। ग्माडा अधिकारियों ने अवैध निर्माण करने वालों को 30 दिन में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अगर समय पर जवाब नहीं दिया गया, तो अवैध इमारतों पर कार्रवाई कर उन्हें गिराया जा सकता है। खेतों में बन रही हैं अवैध इमारतें जानकारी के मुताबिक, न्यू चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में खेतों में अवैध इमारतें बन रही हैं। GMADA की रैगुलेटरी विंग ने इन निर्माणों पर पहले भी नोटिस जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहे। मंगलवार को ग्माडा की टीम ने सिसवां, माजरा और कुब्बाहेड़ी गांवों में दोबारा से नोटिस चस्पा किए। GMADA की टीम ने की कार्रवाई GMADA के जेई कुशल शर्मा ने बताया कि न्यू चंडीगढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर टीम समय-समय पर कार्रवाई कर रही है। सिसवां क्षेत्र में बनी अवैध इमारतों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। अब 30 दिन में जवाब दाखिल न करने पर इमारतें गिराने की कार्रवाई की जाएगी। मिलीभगत का आरोप स्थानीय लोगों का कहना है कि GMADA अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहे हैं। नोटिस जारी करने के बावजूद इमारतें तैयार हो जाती हैं। लोगों का आरोप है कि अगर अधिकारियों ने समय पर कार्रवाई की होती, तो यह अवैध निर्माण न होते। पंजाब | दैनिक भास्कर
