संसद में आज यूनियन बजट 2024 को पेश किया जा रहा है। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेते दे दिए हैं कि उनका फोकस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए नए प्रयासों की घोषणा करेंगे। जिसके बाद पंजाब की इंडस्ट्री को हल्की आस जगी है। अनुमान है कि इस बजट में बॉर्डर इंडस्ट्री को प्रफुल्लित करने के लिए भी योजना होगी। पंजाब के इंड्रस्टलिस्ट इस साल इनकम टैक्स में एक संशोधन [धारा 43B(H)] को रद्द करने की मांग मर रही है। इसे लेकर पूरे लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान भी काफी हंगामा हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान मई में निर्मला सीतारमण ने लुधियाना का दौरा किया था, तब भी पंजाब इंस्ट्रलिस्ट ने यह मांग रखी थी और वित्तमंत्री ने सत्ता में वापस आने पर इसे हल करने का आश्वासन दिया था। इस संशोधन के अनुसार कंपनियों को इनकम टैक्स कटौती का दावा करने के लिए 45 दिनों के भीतर MSME विक्रेताओं को भुगतान करना होगा। यदि भुगतान समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो कंपनी उन खर्चों को अपनी कर योग्य आय से काटने का अधिकार खो देती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में विस्तार की मांग पंजाब की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी स्पेशल पैकेज की आस लगा कर बैठे हैं। फूड प्रेसेसिंग इंडस्ट्री केंद्र से ऑयल सीड एक्सटेंशन प्रोग्राम में सहयोग की आस कर रही हैं। इस योजना विस्तार कार्यक्रम से निजी कंपनियों को रिसर्च और अन्य क्षेत्रों में सहयोग का प्रोत्साहन मिलेगा। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण सरकारी प्रयासों का पूरक होगा और देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन से भी वित्तीय सहायता की उम्मीद पंजाब की इंडस्ट्री कर रही है। भूजल प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए योजना इसके साथ ही पंजाब भूजल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए नई योजना का इंतजार भी कर रहा है। जिस तरह पंजाब में पानी की स्तर नीचे जा रहा है और इस साल 43% तक कम बारिश पंजाब में हुई है, ऐसी योजनाएं ही आने वाले समय की मुश्किलों को दूर कर सकती हैं। संसद में आज यूनियन बजट 2024 को पेश किया जा रहा है। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेते दे दिए हैं कि उनका फोकस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए नए प्रयासों की घोषणा करेंगे। जिसके बाद पंजाब की इंडस्ट्री को हल्की आस जगी है। अनुमान है कि इस बजट में बॉर्डर इंडस्ट्री को प्रफुल्लित करने के लिए भी योजना होगी। पंजाब के इंड्रस्टलिस्ट इस साल इनकम टैक्स में एक संशोधन [धारा 43B(H)] को रद्द करने की मांग मर रही है। इसे लेकर पूरे लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान भी काफी हंगामा हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान मई में निर्मला सीतारमण ने लुधियाना का दौरा किया था, तब भी पंजाब इंस्ट्रलिस्ट ने यह मांग रखी थी और वित्तमंत्री ने सत्ता में वापस आने पर इसे हल करने का आश्वासन दिया था। इस संशोधन के अनुसार कंपनियों को इनकम टैक्स कटौती का दावा करने के लिए 45 दिनों के भीतर MSME विक्रेताओं को भुगतान करना होगा। यदि भुगतान समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो कंपनी उन खर्चों को अपनी कर योग्य आय से काटने का अधिकार खो देती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में विस्तार की मांग पंजाब की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी स्पेशल पैकेज की आस लगा कर बैठे हैं। फूड प्रेसेसिंग इंडस्ट्री केंद्र से ऑयल सीड एक्सटेंशन प्रोग्राम में सहयोग की आस कर रही हैं। इस योजना विस्तार कार्यक्रम से निजी कंपनियों को रिसर्च और अन्य क्षेत्रों में सहयोग का प्रोत्साहन मिलेगा। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण सरकारी प्रयासों का पूरक होगा और देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन से भी वित्तीय सहायता की उम्मीद पंजाब की इंडस्ट्री कर रही है। भूजल प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए योजना इसके साथ ही पंजाब भूजल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए नई योजना का इंतजार भी कर रहा है। जिस तरह पंजाब में पानी की स्तर नीचे जा रहा है और इस साल 43% तक कम बारिश पंजाब में हुई है, ऐसी योजनाएं ही आने वाले समय की मुश्किलों को दूर कर सकती हैं। पंजाब | दैनिक भास्कर
