राजस्थान में डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 लागू, CM भजनलाल शर्मा ने 20000 करोड़ के निवेश का रखा टारगेट

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<p>राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेटा सेंटर्स की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 लागू कर दिया है. सीएम ने राज्य के बजट 2024-25 में डेटा सेंटर पॉलिसी लाने की घोषणा की थी. राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 का लक्ष्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित कर राजस्थान को डेटा सेंटर का प्रमुख केन्द्र बनाना है. <br /><br />सीएम भजनलाल शर्मा के अनुसार, ‘यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावशाली बनाएगी. राजस्थान में डेटा प्रबंधन, प्रदर्शन और सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने में भी मदद करेगी. <br /><br /><strong>इन कंपनियों को सनराइज इंसेंटिव देने का ऐलान</strong><br /><br />सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. इनमें 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपये वार्षिक एसेट क्रिएशन इनसेंटिव, 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सनराइज इनसेंटिव, 5 वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टांप ड्यूटी, भू-रूपांतरण व विद्युत शुल्क में छूट तथा 10 करोड़ रुपए तक बाह्य विकास शुल्क से छूट शामिल हैं.</p>
<p>राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 में पर्यावरण संरक्षण तथा कार्मिकों की दक्षता में वृद्धि पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इसके तहत डेटा सेंटर कर्मचारियों की कार्यकुशलता तके सुधार कि हनए व्यय की गई राशि का 50 प्रतिशत पुनर्भरण, ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में 12.5 करोड़ रुपये तक 50 प्रतिशत पुनर्भरण, जीआई टैग, पेटेंट, कॉपीराइट व ट्रेडमार्क पंजीयन पर 1 करोड़ रुपये तक 50 प्रतिशत सहायता, बिल्डिंग्स बायलॉज में छूट और सतत विद्युत आपूर्ति के प्रावधान शामिल हैं.<br /><br /><strong>प्रदेश में निवेश को मिलेगा बढ़ावा</strong><br /><br />राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 प्रदेश में निवेश आकर्षित करने और डेटा सेंटर विस्तार में तेजी लाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होगी. इस नीति में डेटा सेंटर को आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता देना और बिल्डिंग बायलॉज में विशेष प्रावधान करने जैसी नवीन पहल शामिल है.</p>
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<p>राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेटा सेंटर्स की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 लागू कर दिया है. सीएम ने राज्य के बजट 2024-25 में डेटा सेंटर पॉलिसी लाने की घोषणा की थी. राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 का लक्ष्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित कर राजस्थान को डेटा सेंटर का प्रमुख केन्द्र बनाना है. <br /><br />सीएम भजनलाल शर्मा के अनुसार, ‘यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावशाली बनाएगी. राजस्थान में डेटा प्रबंधन, प्रदर्शन और सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने में भी मदद करेगी. <br /><br /><strong>इन कंपनियों को सनराइज इंसेंटिव देने का ऐलान</strong><br /><br />सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. इनमें 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपये वार्षिक एसेट क्रिएशन इनसेंटिव, 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सनराइज इनसेंटिव, 5 वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टांप ड्यूटी, भू-रूपांतरण व विद्युत शुल्क में छूट तथा 10 करोड़ रुपए तक बाह्य विकास शुल्क से छूट शामिल हैं.</p>
<p>राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 में पर्यावरण संरक्षण तथा कार्मिकों की दक्षता में वृद्धि पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इसके तहत डेटा सेंटर कर्मचारियों की कार्यकुशलता तके सुधार कि हनए व्यय की गई राशि का 50 प्रतिशत पुनर्भरण, ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में 12.5 करोड़ रुपये तक 50 प्रतिशत पुनर्भरण, जीआई टैग, पेटेंट, कॉपीराइट व ट्रेडमार्क पंजीयन पर 1 करोड़ रुपये तक 50 प्रतिशत सहायता, बिल्डिंग्स बायलॉज में छूट और सतत विद्युत आपूर्ति के प्रावधान शामिल हैं.<br /><br /><strong>प्रदेश में निवेश को मिलेगा बढ़ावा</strong><br /><br />राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 प्रदेश में निवेश आकर्षित करने और डेटा सेंटर विस्तार में तेजी लाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होगी. इस नीति में डेटा सेंटर को आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता देना और बिल्डिंग बायलॉज में विशेष प्रावधान करने जैसी नवीन पहल शामिल है.</p>
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