रामपुर में तीन रुपए महंगी हुई शराब:नगर परिषद की बैठक में सेस बढ़ाने का प्रस्ताव पारित, अब देने होंगे 5 रुपए ज्यादा

मंत्री विक्रमादित्य ने की भूभुजोत में वैकल्पिक सड़क की मांग:कम होगी 40km दूरी, 350 करोड़ मंजूरी के लिए नितिन गडकरी को किया धन्यवाद हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह CRIF (केंद्रीय सड़क अवसरंचना निधि) के तहत प्रदेश को 350 करोड़ मंजूर करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश में सड़क संपर्क में सुधार और राज्य के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से रोपवे परियोजनाओं को वन मंजूरी से छूट देने के लिए गडकरी के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया। भूभुजोत में सुरंग के साथ वैकल्पिक सड़क निर्माण की मांग नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने घटासनी, शिल्हा-बधानी-भुभुजोत-कुल्लू से भुभुजोत में सुरंग के साथ एक वैकल्पिक सड़क के निर्माण का आग्रह किया है। इससे एनएच- 144 पर 40 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सामरिक महत्व के अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगो पर्यटकों मिलेगी सुविधा
विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भारत सेतु योजना के तहत कांगड़ा और हमीरपुर जिलों को जोड़ने वाले बसंतीपत्तन और खेरी के बीच ब्यास नदी पर 125.57 करोड़ रुपए की लागत से डबल लेन पुल के निर्माण को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया है। गडकरी ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ अपनी पिछली बैठक के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने मंडी जिले में पंडोह-शिव सड़क पर ब्यास पंडोह नदी पर 19.09 करोड़ रुपए की लागत से 110 मीटर लंबे सिंगल लेन स्टील ट्रस मोटरेबल पुल के निर्माण का भी आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी के आसार:15-16 नवंबर को फिर बिगड़ेगा मौसम, मंडी व बिलासपुर में आज और कल धुंध का येलो अलर्ट हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में आज 40 दिन का ड्राइ-स्पेल टूट सकता है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, चंबा, कांगड़ा और लाहौल स्पीति जिला की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। इन जिलों के निचले इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। IMD के अनुसार, कल यानी 12 से 14 नवंबर तक प्रदेशभर में मौसम साफ हो जाएगा। 15 नवंबर को फिर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा। इससे अगले 48 घंटे तक बारिश-बर्फबारी की संभावना है। प्रदेशवासी लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लंबे ड्राइव स्पेल की वजह से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसकी सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ रही है। 90 प्रतिशत जमीन पर किसान गेंहू की बुवाई नहीं कर पा रहे। प्रदेश में 3.26 लाख हैक्टेयर जमीन पर गेंहू की बुवाई होती है, लेकिन इस बार अब तक 30 हजार हैक्टेयर पर ही गेंहू की बुवाई हो सकी है। पोस्ट मानसून सीजन में 98% कम बारिश प्रदेश में बरसात के बाद पोस्ट मानसून सीजन में सामान्य से 98 प्रतिशत कम बारिश हुई है। छह जिले हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और कुल्लू में बीते 40 दिनों के दौरान पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी है। दूसरे जिलों में भी नाम मात्र बूंदाबांदी हुई है। 2 जिलों में धुंध का येलो अलर्ट IMD ने आज और कल के लिए बिलासपुर व मंडी जिला में धुंध का येलो अलर्ट जारी किया है। धुंध के कारण विजिबिलिटी गिरने से वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। इसे देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

शिमला में वोकेशनल टीचर्स के धरने का 7वां दिन:महिला शिक्षिका रोने लगी, बोले- सरकार से सशर्त वार्ता के लिए तैयार नहीं शिमला की सर्द रातों में भी वोकेशनल टीचर्स की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। सरकार व शिक्षकों के बीच चल रहा गतिरोध टूटता नजर नहीं आ रहा है। शिमला में बेहद ठंडी रातों के बावजूद भी वोकेशनल शिक्षकों के हौंसले बुलंद है। शिक्षक निजी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग पर अड़े हुए हैं। महिला शिक्षक अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं। 7वें दिन प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एक महिला शिक्षिका रो पड़ी। शिक्षकों ने बताया कि आज सभी शिक्षकों द्वारा उस शिक्षक के बच्चे के लिए दो मिनट का मौन रखा। जो इस लड़ाई में शामिल था और उसके 17 दिन के बच्चे ने PGI में दम तोड़ दिया। शिक्षकों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दे दी है कि उनका यह धरना उस समय तक जारी रहेगा, जब तक उन्हें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलता। सशर्त वार्ता के लिए तैयार नहीं शिक्षकों ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें सरकार के साथ वार्ता का 12 नवंबर को न्यौता मिला है, लेकिन वार्ता के लिए उन्हें अपना धरना समाप्त करना होगा। शिक्षकों को सरकार की यह शर्त कतई मंजूर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 2174 वोकेशनल टीचर्स हैं, जो 1100 स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के वोकेशनल टीचर्स को प्राइवेट कंपनियों के जरिए सेवाओं पर रखा गया है। ऐसे में टीचर्स अब प्राइवेट कंपनियों को बाहर रखने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि प्राइवेट कंपनियां उन्हें शोषित कर रही है। इसलिए प्राइवेट कंपनियों को बाहर रखा जाए। वोकेशनल शिक्षक संघ के महासचिव नीरज बंसल ने कहा कि उनका धरना सात दिनों से जारी है। इस दौरान उनकी प्रदेश परियोजना अधिकारी से भी बात हुई हुई। उन्होंने कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने शर्त यह है कि शिक्षकों को अपना धरना समाप्त करना होगा और उसके बाद ही शिक्षा मंत्री से बात हो सकेगी। नीरज बंसल ने कहा कि उन्हें सरकार और विभाग की यह शर्त मंजूर नहीं है। अपना वादा भूल गई सरकार : प्रदर्शनकारी उन्होंने कहा कि अब आश्वासनों से बात नहीं बनेगी। गत सरकार ने भी उन्हें आश्वासन दिए और वर्तमान सरकार ने भी उनसे सत्ता में आने से पहले वायदा किया था कि उनके लिए अवश्य कुछ न कुछ करेगी,परंतु अब सरकार अपना वायदा भूल गई है और इस धरने के माध्यम से उसे अपना वायदा हम याद करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ एक मांग है कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को बाहर रखा जाए। इन कंपनियों को बाहर किया जाए और और जो फंड केंद्र से आ रहा है उसे सीधे सरकार उन्हें प्रदान करे। बच्चों के साथ धरने पर बैठी महिलाएं
चंबा से धरने में शामिल होने आई आरती ठाकुर ने कहा कि वह 11 वर्षों से सेवाएं दे रही है। अपने अधिकार के लिए महिला होने के बावजूद वह यहां धरने पर बैठी हैं। मानसिक प्रताड़ना के कारण आंसू जरूर यहां छलके हैं लेकिन परिवार के प्यार और विश्वास के बावजूद वह अपने हक की लड़ाई के लिए धरने पर डटे हैं। इसके अलावा, सोलन से आई शिक्षिका दीपिका राणा ने कहा कि यहां दिक्कत काफी हो रही है। बावजूद इसके सरकार से एक मांग है कि इन कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उन्होंने कहा बच्चे के साथ वह आई है। बच्चे के साथ दिक्कत आती है क्योंकि बच्चे को खिलाना व सोना यहां काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरकार से आस है कि जल्द वह उनकी पुकार सुन ले।