हिमाचल के 8 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट:50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तूफान, 29 मई तक निरंतर बरसेंगे बादल

सोलन में 16 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले तीन गिरफ्तार:अस्पताल-गुरुद्वारा बनाने के लिए जमीन का दिया झांसा, देहरादून से पकड़े हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में जमीन के नाम पर 16 करोड़ की धोखाधड़ी करने वालों को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने मामले में बुधवार को से तीन आरोपियों को देहरादून से गिरफ्तार किया है। तीनों पर पहले भी ठगी के आरोप हैं। उन्होंने देहरादून के एक व्यापारी से भी करीब 3.8 करोड़ रुपए की ठगी की थी। सोलन के थाना सदर में बीते वर्ष 28 जुलाई को एक स्थानीय व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ लोगों ने अस्पताल और गुरुद्वारा बनाने के लिए 50 बीघा जमीन दिखाई और शिकायतकर्ता से 1 करोड़ रुपए नकद और 15 करोड़ रुपए के दो चेक लेकर फरार हो गए। देहरादून के व्यापारी से 3.8 करोड़ की ठगी पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों में संजय गुप्ता, मलकियत सिंह और संजीव गर्ग शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ में पता चला कि तीनों आरोपी पहले भी कई ठगी के मामलों में शामिल रहे हैं। उन्होंने देहरादून के एक व्यापारी से भी करीब 3.8 करोड़ रुपए की ठगी की थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है आरोपियों को कोर्ट में पेश किया करेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सीएम सुख्खू ने किया ट्रामा सेंटर लेवल-दो का उद्घाटन:टांडा मेडिकल कॉलेज में 10.27 करोड़ की लागत से हुआ निर्मित; 95 पद स्वीकृत कांगड़ा में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टांडा में ट्रामा सेंटर लेवल-दो का उद्घाटन किया। जिसे 10.27 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ट्रामा सेंटर में मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर 6 करोड़ रुपए, निर्माण कार्यां पर 1.50 करोड़ रुपए और अन्य संबद्ध सेवाओं पर 2.77 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सीएम ने टांडा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं को बढ़ा रही है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त उपचार विकल्प प्रदान करना है, ताकि मरीजों को कहीं और जाने की आवश्यकता न पडे़। टांडा मेडिकल कॉलेज में सालाना 5.89 लाख मरीज आते हैं सीएम ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में सालाना लगभग 5.89 लाख मरीज इलाज के लिए आते हैं। जिसके दृष्टिगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। टांडा में एक उच्चस्तरीय लैब स्थापित की जाएगी। जिसकी तैयारी चल रही है। सभी मेडिकल कॉलेज अपनी मांगें रखें और प्रदेश सरकार हर अनुरोध को स्वीकार करेगी। बीते दो वर्षों में टांडा मेडिकल कॉलेज में किए गए सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मरीजों को काफी लाभ हुआ है। कार्डियालॉजी विभाग में नई प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं। जिनमें सफल वाल्व रिप्लेसमेंट, जन्मजात हृदय दोष का उपचार और हृदय ट्यूमर सर्जरी आदि शामिल हैं। अब टांडा में रेनल डिनर्वेशन की भी शुरुआत की गई है। ट्रामा सेंटर लिए 95 पद स्वीकृत सुक्खू ने कहा कि ट्रामा सेंटर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 95 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें न्यूरो सर्जन का एक पद, एनेस्थीटिस्ट के तीन पद, ऑर्थोपेडिक सर्जन का एक पद, कैजुअल्टी मेडिकल अधिकारी के आठ पद, स्टाफ नर्स के 40 पद, नर्सिंग अटेंडेंट के 16 पद, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन के पांच पद, रेडियोग्राफर के चार पद, लैब तकनीशियन के दो पद तथा मल्टीटास्क वर्कर के 15 पद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 72 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है, शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

हिमाचल राज्यपाल के बयान पर मंत्री नेगी का पलटवार:बोले- चुनावी वादा पूरा करने को है सरकार; नेता-प्रतिपक्ष को चाटुकारिता न करने की नसीहत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के बयान पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है। जगत नेगी ने कहा, नौतोड़ नियम में प्रावधान है कि जिन जनजातीय लोगों के पास 20 बीघा से कम भूमि है, उन्हें 20 बीघा जमीन देने का प्रावधान है। बशर्ते, वह जमीन सरकारी भूमि (अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट) हो। जगत नेगी ने कहा, पात्र लोगों को जमीन देने के 12742 केस पेडिंग हो गए हैं। इसके लिए राज्यपाल से 5 बार वह खुद फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट 1980 (FCA) को सस्पेंड करने का आग्रह कर चुके हैं। पूर्व में 3 राज्यपाल पहले भी कर चुके हैं। तब भी जरूरतमंदों को जमीन दी गई है। राज्यपाल के पास FCA सस्पेंड करने की शक्तियां: नेगी जनजातीय लोगों को 20 बीघा तक जमीन देने का प्रावधान 1968 में डॉ. यशवंत सिंह परमार सरकार ने किया था। इसके बाद हजारों लोगों को नौतोड़ जमीन दी गई। मगर FCA एक्ट बनने के बाद गैर जनजातीय क्षेत्र में यह नियम बंद कर दिया गया। मगर ट्राइबल में अभी भी नियम है। इसके लिए राज्यपाल के पास FCA सस्पेंड करने की शक्तियां है। नेगी ने कहा, बहुत सारा इलाका बॉर्डर एरिया के साथ है। ऐसे लोगों को वहीं रोकने व रोजगार के लिए जमीन देनी होगी। इससे जनजातीय परिवारों का उत्थान होगा। गवर्नर को मंत्री का जवाब बता दें कि गवर्नर ने कहा था कि हम किसी का चुनावी वादा पूरा करने को नहीं है। मंत्री जगत नेगी ने इस वक्तव्य को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, चुनी हुई सरकार चुनावी वादा पूरा करने के लिए ही है। जनजातीय क्षेत्र में नौतोड़ बहाली करना कांग्रेस का वादा है। जहां तक शपथ की बात है संवैधानिक पदों पर बैठे सभी लोगों को संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। हम निष्पक्ष होकर काम की शपथ लेते हैं। लोकतांत्रित ढंग से अपनी बात को मनाने का संविधान अधिकार देता है। जयराम को नेगी की नसीहत, चाटुकारिता छोड़े जगत नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा, चाटुकारिता छोड़े और उन्हें सीख देना छोड़े। आप जनजातीय के हित में काम करें। दरअसल, जयराम ठाकुर ने राजभवन पर मंत्री के बयान पर आपत्ति के बाद राजस्व मंत्री पर निशाना साधा था और उन्होंने मुख्यमंत्री से मंत्री पर लगाम करने की मांग की थी। इस पर नेगी ने कहा कि पूर्व सरकार ने पांच साल में केवल एक चहेते व्यक्ति को ही नौतोड़ दिया। अब कांग्रेस नौतोड़ देने की दिशा में आगे बढ़ रही है तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने भाजपा को जनजातीय का विरोधी बताया। जयराम हमे सीख न दें। वाइब्रेंट एरिया स्कीम में एक भी पैसा नहीं मिला जगत नेगी ने कहा, कि बॉर्डर इलाके के लिए केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बजट का प्रावधान था। मगर बीजेपी सरकार बॉर्डर एरिया के लिए वाइब्रेंट विलेज स्कीम लेकर आई। केंद्र से कई मंत्री वाइब्रेंट एरिया में आए। हिमाचल ने 700 करोड़ रुपए की स्कीम इस योजना के तहत केंद्र को भेजी। मगर एक भी रुपया केंद्र ने इस स्कीम में नहीं दिया।