लुधियाना में आज होलसेल-रिटेल केमिस्ट करेंगे प्रदर्शन:कोलकाता की घटना पर दुकानें बंद; डाबर बोले- डॉक्टरों के खिलाफ बर्बरता गलत

कठपुतली डिजाइन में पाया पहला स्थान लुधियाना| आरएस मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स ने रायन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित इंटर स्कूल कंपीटिशन जंक बॉक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जिसका उद्देश्य अपशिष्ट पदार्थों को नवीन उत्कृष्ट कृतियों में बदलना था। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत होम डेकोर, सेल्फी प्वाइंट, ट्राइबल ज्वैलरी और पपेट डिजाइंस आदि कई गतिविधियां शामिल थी, जिसमें आरएस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नौवीं से बारहवीं के स्टूडेंट्स ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। गृह सजावट श्रेणी में कृष्णा, आर्यन, राहुल, शोएब और मानव ने तीसरा स्थान, सेल्फी प्वाइंट श्रेणी में अर्शप्रीत, पुनीत, गुरलीन, शिखा, वंदना ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। आदिवासी आभूषण निर्माण कला में चेतना, भूमिका, रिमल, दीपिका, रिचू ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और कठपुतली डिजाइन श्रेणी में करतार, गुरप्रीत, साक्षी, अनमोल और नेहा ने पहला स्थान लिया। वहीं, स्कूल की टीम ने रनिंग ट्रॉफी भी अपने नाम की। प्रिंसिपल डॉ. संजीव चंदेल ने सभी प्रतिभागियों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि पर व स्कूल का नाम रोशन करने पर बधाई दी।

शंभू बॉर्डर पर किसान और ग्रामीण आमने-सामने:गांव की कमेटी आज लेगी फैसला, बनूड़ रोड जाम करेंगे या जाएंगे हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आसपास के इलाकों के किसान और ग्रामीण आमने-सामने आ गए हैं। हाईवे बंद होने से लोग परेशान हैं। आसपास के गांवों के लोग अब किसानों के खिलाफ हो रहे हैं। इसके चलते गांव की कमेटी आज फैसला करेगी कि बनूड़ रोड को जाम किया जाए या फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। अगर बनूड़ रोड को भी जाम किया गया तो अंबाला जाने के लिए 32 किलोमीटर खस्ताहाल रोड बचेगी। बनूड़ रोड जाम होने से लोगों को होगी परेशानी शंभू बॉर्डर खोलने की मांग कर रहे शंभू के नजदीकी गांवों के लोग अगर आज बनूड़ रोड जाम करने का फैसला करते हैं तो इससे खासकर उन लोगों को परेशानी होगी जो लुधियाना से अंबाला जा रहे हैं। जो शंभू बॉर्डर बंद होने से राजपुरा से बनूड़ का रास्ता अपनाते हैं। ऐसे में लोगों को अंबाला जाने के लिए बनूड़ से डेराबस्सी का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। 22 की जगह 45 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ रहा अगर आप नेशनल हाईवे के जरिए राजपुरा से अंबाला जाना चाहते हैं तो यह रास्ता करीब 22 किलोमीटर का है। शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से राजपुरा से अंबाला वाया बनूर का सफर अब करीब 45 किलोमीटर का हो गया है। अगर आज बनूर रोड भी बंद रहता है तो राजपुरा से अंबाला जाने के लिए लोगों को शंभू और घनौर का रास्ता अपनाना पड़ेगा जो करीब 32 किलोमीटर का रास्ता होगा। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि उन्होंने नहीं बल्कि केंद्र और हरियाणा सरकार ने उनका रास्ता रोका है। किसान चाहते हैं कि रास्ता खुलवाया जाए और उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए। 4 दिन पहले व्यापारियों से झड़प रविवार को शंभू बॉर्डर पर 100 से ज्यादा व्यापारी रास्ता खुलवाने के लिए पहुंचे थे। इस वजह से वहां झड़प भी देखने को मिली थी। वहीं, किसानों ने व्यापारियों पर मंच पर कब्जा करने के गंभीर आरोप भी लगाए थे। किसानों ने बैठक कर चेतावनी दी कि अगर आंदोलन खराब हुआ तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। 13 फरवरी से किसानों ने डाल रखा है डेरा गौरतलब है कि शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से किसानों ने अपना डेरा डाल रखा है। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें एमएसपी दिया जाए। इसके लिए वे दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवारें बना दी गईं। इस कारण किसान आगे नहीं बढ़ पाए। तब से किसान वहीं बैठे हैं। धरने पर बैठे किसान अपने साथ राशन सामग्री आदि लेकर गए हैं। इस मोर्चे पर किसानों ने एक पक्का मंच बनाया है, जहां रोजाना किसानों की बैठकें होती हैं।

यूनियन बजट 2024 आज:बॉर्डर को स्पेशल पैकेज, इंडस्ट्री को धारा 43B(H) से छूट व किसानों को फसल विविधीकरण में चाहिए मदद संसद में आज यूनियन बजट 2024 को पेश किया जा रहा है। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेते दे दिए हैं कि उनका फोकस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए नए प्रयासों की घोषणा करेंगे। जिसके बाद पंजाब की इंडस्ट्री को हल्की आस जगी है। अनुमान है कि इस बजट में बॉर्डर इंडस्ट्री को प्रफुल्लित करने के लिए भी योजना होगी। पंजाब के इंड्रस्टलिस्ट इस साल इनकम टैक्स में एक संशोधन [धारा 43B(H)] को रद्द करने की मांग मर रही है। इसे लेकर पूरे लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान भी काफी हंगामा हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान मई में निर्मला सीतारमण ने लुधियाना का दौरा किया था, तब भी पंजाब इंस्ट्रलिस्ट ने यह मांग रखी थी और वित्तमंत्री ने सत्ता में वापस आने पर इसे हल करने का आश्वासन दिया था। इस संशोधन के अनुसार कंपनियों को इनकम टैक्स कटौती का दावा करने के लिए 45 दिनों के भीतर MSME विक्रेताओं को भुगतान करना होगा। यदि भुगतान समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो कंपनी उन खर्चों को अपनी कर योग्य आय से काटने का अधिकार खो देती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में विस्तार की मांग पंजाब की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी स्पेशल पैकेज की आस लगा कर बैठे हैं। फूड प्रेसेसिंग इंडस्ट्री केंद्र से ऑयल सीड एक्सटेंशन प्रोग्राम में सहयोग की आस कर रही हैं। इस योजना विस्तार कार्यक्रम से निजी कंपनियों को रिसर्च और अन्य क्षेत्रों में सहयोग का प्रोत्साहन मिलेगा। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण सरकारी प्रयासों का पूरक होगा और देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन से भी वित्तीय सहायता की उम्मीद पंजाब की इंडस्ट्री कर रही है। भूजल प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए योजना इसके साथ ही पंजाब भूजल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए नई योजना का इंतजार भी कर रहा है। जिस तरह पंजाब में पानी की स्तर नीचे जा रहा है और इस साल 43% तक कम बारिश पंजाब में हुई है, ऐसी योजनाएं ही आने वाले समय की मुश्किलों को दूर कर सकती हैं।