शाहाबाद में पंजाब की बस व ट्रक में टक्कर, चालक समेत 12 घायल

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूला:5 बोनस अंक हटाकर CET का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी; 23 हजार नियुक्तियां अधर में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल कर लिया है। सामाजिक व आर्थिक आधार पर 5 नंबर बोनस अंक वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के ग्रुप-C का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया है। यह रिजल्ट बिना बोनस अंकों के जारी हुआ है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने मंगलवार रात इसे लेकर नोटिस जारी किया। CET एग्जाम 5-6 नवंबर 2022 को लिया गया था। इसके बाद सरकार 23 हजार पदों पर नियुक्तियां कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने बीते सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि ‘यह नीति जनता को आकर्षित करने के लिए लोकलुभावन उपाय है। यह योग्यता को प्राथमिकता देने के सिद्धांत से भटकी हुई है।’ अटॉर्नी जनरल ने कहा- जिन्होंने परीक्षा दी उनकी क्या गलती? अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने कोर्ट से कहा कि ग्रुप-D के पदों पर काम करने वाले कर्मचारी स्थानीय स्तर के हैं। यह लाभ ऐसे लोगों को दिए जाते हैं, जिनके परिवार के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। क्या ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में अवसर नहीं दिया जाना चाहिए? हाईकोर्ट द्वारा लिखित परीक्षा दोबारा कराने का आदेश दिया जाना सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के खिलाफ है। इन पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। जिन्होंने परीक्षा दी है, इसमें उनकी क्या गलती है?। कोर्ट ने कहा- नई मेरिट लिस्ट वालों को मिलेगा मौका कोर्ट ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की याचिका खारिज करते हुए फैसले में कहा, ‘जिन अभ्यर्थियों को पहले के परिणाम के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है, अगर वे CET की नई मेरिट सूची में आते हैं तो नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी। जब तक नए चयन की तैयारी नहीं हो जाती, तब तक वे पदों पर बने रहेंगे। वे नई चयन प्रक्रिया में चयनित नहीं होते तो पद छोड़ना होगा और नियुक्ति समाप्त मानी जाएगी। उन्हें अन्य कोई विशेष अधिकार नहीं होगा और वे उस अवधि के वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे।’ CM कह चुके- किसी की नौकरी नहीं जाएगी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कह चुके हैं कि जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। सरकार के पास 2 विकल्प हैं। एक तो सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है। दूसरा- सदन में विधेयक लाया जा सकता है। ये खबरें भी पढ़ें:- हरियाणा में नौकरियों में 5 नंबर का बोनस असंवैधानिक करार:SC ने राज्य सरकार का फैसला पलटा; CM बोले- विधेयक लाकर नौकरियां बचाएंगे बोनस अंक पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा सरकार को खरी-खरी:कहा- बिना किसी प्रयास के 5 नंबर क्यों; 23 हजार नौकरी बचाने के 3 विकल्प बचे

सिरसा बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड रखा:किसी भी केस की नहीं हुई सुनवाई, रानियां को सब डिवीजन बनाने की मांग हरियाणा के सिरसा में रानियां हलके को सब डिवीजन बनाए जाने की मांग को लेकर रानियां बार एसोसिएशन का समर्थन करते हुए सिरसा बार एसोसिएशन ने बुधवार को वर्क सस्पेंड रखा। वर्क सस्पेंड होने से अदालतों का कामकाज प्रभावित रहा। जिन केसों की सुनवाई बुधवार को होनी थी, वर्क सस्पेंड के कारण नहीं हो पाई। एक भी वकील अदालतों में पेश नहीं हुआ। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान आदित्य राठौर का कहना है कि रानियां बार एसोसिएशन की ओर से रानियां को सब डिवीजन बनाने के मुद्दे पर उनसे सहयोग मांगा गया था, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए बुधवार को कोर्ट में नो वर्क डे रखा गया है। इस कारण 1200 से अधिक केसों की सुनवाई प्रभावित हुई। वे इस मुद्दे को लेकर रानियां बार एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। रिपोर्ट पर सरकार ने नहीं लिया संज्ञान राठौर का कहना है कि जब DC की ओर से रिपोर्ट ओके कर भेजी गई है तो सरकार उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, ये सोचने वाली बात है। इस मामले को लेकर वे कमेटी के चेयरमैन कृष्णपाल गुर्जर से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने भी यह कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली कि इस मुद्दे पर विचार करेंगे। ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि इस सरकार में यह मसला हल होने वाला है, क्योंकि कुछ समय बाद चुनाव है और आचार संहिता भी लग जाएगी। उनका प्रयास है कि आचार संहिता से पूर्व सब डिवीजन का मसला हल करवाया जाए। 26 जुलाई को इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी संघर्ष संबंधी निर्णय लिया जाएगा। सब डिवीजन की सभी शर्तें पूरी करता है रानियां हलका रानियां बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट रिंकल बांगा का कहना है कि रानियां हलका सब डिवीजन के लिए सभी शर्तें पूरी करता है। विधायकों, मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को समय-समय पर इस बाबत लिखित रूप में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके रानियां को सब डिवीजन की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। अगर सरकार ने जल्द इस पर संज्ञान नहीं लिया तो बार एसोसिएशन भूख हड़ताल पर बैठेगी।

सोनीपत में जिम संचालक को मारी गोलियां:प्रॉपर्टी डीलर दोस्त के दफ्तर आया था; रंजिश में बाहर बुला कर की फायरिंग हरियाणा के सोनीपत में बीती रात को एक जिम संचालक को गोली मार दी गई। उसे दो गालियां लगी हैं। उसकी हालत गंभीर है और दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात पुरानी रंजिश के चलते हुई है। कुंडली थाना पुलिस केस दर्ज कर इसमें छानबीन कर रही है। कुंडली के रहने वाले नवीन के अनुसार वह कुंडली गांव में जिम चलाता है। रविवार देर शाम को वह प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में अपने दोस्त अर्पित से मिलने गया था। अर्पित का प्याऊ मनियारी स्थित पेपर मिल कॉलोनी के पास शिवा प्रॉपर्टी के नाम से कार्यालय है। इसी दोरान वहां एक युवक अमन अपने साथियों के आ गया। नवीन का दो दिन पहले ही अमन के साथ झगड़ा हुआ था। उसने तब देख लेने की धमकी दी थी। आवाज देकर दफ्तर से बाहर बुलाया नवीन ने बताया कि अमन ने आवाज देकर उसे कार्यालय से बाहर बुलाया। उसके 7- 8 साथी हाथों में डंडे व अन्य हथियार लिए हुए थे। उसके बाहर आते ही अमन व उसके साथियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस पर पांच गोलियां चलाई गई। एक गोली नवीन के पेट व दूसरी पैर में लगी। प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर के शीशे भी गोलियां लगने से टूट गए। इसके बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शुरू की छानबीन अर्पित, राहुल व अन्य ने गोली लगने से घायल नवीन को नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसे दाखिल कर इलाज शुरू किया। बाद में उसे वहां से रेफर कर दिया गया। इस बीच थाना कुंडली पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। फोरेंसिक टीम को भी सबूत जुटाने के लिए बुलाया गया। हत्या के प्रयास का केस दर्ज कुंडली थाना के एसआई महेंद्र के अनुसार पुलिस ने बयान दर्ज कर अमन व उसके साथियों पर हत्या के प्रयास व अन्य धारा 109 (1), 190, 191(3), 324(4) BNS 25/27-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जांच जारी है।