शिमला नगर निगम की टीम ने रविवार को अवैध रूप से सामान बेचने वालों पर कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने लोअर बाजार से 2 और लिफ्ट के पास से 5 लोगों का सामान जब्त किया है। यह सभी अवैध रूप से सामान बेचते हुए पाए गए। नगर निगम की रडार में आए लोगों मे 5 दुकानदार और 2 तह बाजारी शामिल हैं। यह सभी अवैध रूप से सामान बेच रहे थे। नगर निगम ने डीसी ऑफिस से लेकर लिफ्ट तक दो बार निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को देखकर कई दुकानदार सामान को दुकान के अंदर ले जाने लगे और कई तह बाजारी सामान उठाकर भागने लगे। लेकिन निगम की टीम ने अवैध रूप से सामान बेच रहे ऐसे 7 लोगों को सामान जब्त किया। लोअर बाजार में हालात ऐसे हैं कि तह बाजारियों के साथ-साथ दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों से बाहर ही अवैध रूप से सामान बेचने के लिए लगा रहे हैं। जिस कारण आवाजाही करते समय लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। शहर के बाजार में सिर्फ वही तह बाजारी सामान बेच सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस है। बावजूद इसके कई तह बाजारी बिना लाइसेंस के ही सामान बेचते हैं। लोअर बाजार में दुकानदार दुकानों के बाहर सामान सजा रहे हैं। जिस कारण लोगों को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम द्वारा निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को पहले सामान को दुकान के अंदर सजाने की हिदायत दी जा रही है। बावजूद इसके कई दुकानदार मनमर्जी कर रहे हैं। जिसको देखते हुए नगर निगम द्वारा दुकान से बाहर सामान सजाने पर दुकानदारों का सामान जब्त किया जा रहा है। शिमला नगर निगम की टीम ने रविवार को अवैध रूप से सामान बेचने वालों पर कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने लोअर बाजार से 2 और लिफ्ट के पास से 5 लोगों का सामान जब्त किया है। यह सभी अवैध रूप से सामान बेचते हुए पाए गए। नगर निगम की रडार में आए लोगों मे 5 दुकानदार और 2 तह बाजारी शामिल हैं। यह सभी अवैध रूप से सामान बेच रहे थे। नगर निगम ने डीसी ऑफिस से लेकर लिफ्ट तक दो बार निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को देखकर कई दुकानदार सामान को दुकान के अंदर ले जाने लगे और कई तह बाजारी सामान उठाकर भागने लगे। लेकिन निगम की टीम ने अवैध रूप से सामान बेच रहे ऐसे 7 लोगों को सामान जब्त किया। लोअर बाजार में हालात ऐसे हैं कि तह बाजारियों के साथ-साथ दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों से बाहर ही अवैध रूप से सामान बेचने के लिए लगा रहे हैं। जिस कारण आवाजाही करते समय लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। शहर के बाजार में सिर्फ वही तह बाजारी सामान बेच सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस है। बावजूद इसके कई तह बाजारी बिना लाइसेंस के ही सामान बेचते हैं। लोअर बाजार में दुकानदार दुकानों के बाहर सामान सजा रहे हैं। जिस कारण लोगों को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम द्वारा निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को पहले सामान को दुकान के अंदर सजाने की हिदायत दी जा रही है। बावजूद इसके कई दुकानदार मनमर्जी कर रहे हैं। जिसको देखते हुए नगर निगम द्वारा दुकान से बाहर सामान सजाने पर दुकानदारों का सामान जब्त किया जा रहा है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
Related Posts
हिमाचल विधानसभा में भ्रष्टाचार पर जारी रहेगी चर्चा:विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव; सत्संग ब्यास को 30 एकड़ जमीन ट्रांसफर वाला विधेयक हो सकता है पारित
हिमाचल विधानसभा में भ्रष्टाचार पर जारी रहेगी चर्चा:विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव; सत्संग ब्यास को 30 एकड़ जमीन ट्रांसफर वाला विधेयक हो सकता है पारित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन के दूसरे दिन आज विपक्ष के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी अपनी बात रखेंगे। अंत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू चर्चा का जवाब देंगे। दरअसल बीजेपी ने बीते कल सदन में काम रोको प्रस्ताव लाकर मुख्यमंत्री कार्यालय, कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए है। बीजेपी द्वारा कुछ मामलों में सबूत देने बाद स्पीकर ने इस पर चर्चा की इजाजत दी और मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विपक्ष पुख्ता प्रमाण दें। सरकार चर्चा को तैयार है। लिहाजा आज भी इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। विधानसभा की आज की कार्यसूची में 11 विधेयक चर्चा एवं पारण को लाए जाएंगे। इनमें सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024, पुलिस संशोधन विधेयक-2024, पंचायती राज संशोधन विधेयक-2024 और प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक-2024 (लैंड सीलिंग) प्रमुख है। अब सिलसिलेवार पढ़िए 3 प्रमुख विधेयक में क्या प्रावधान करने जा रही सरकार… राधा स्वामी सत्संग ब्यास के दबाव में लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन सुक्खू सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के दबाव में सरकार इस संशोधन को कर रही है। यह विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से इसे मंजूरी मिली तो इसके तहत धार्मिक और चैरिटी के लिए 30 एकड़ जमीन या भूमि पर बने ढांचे को हस्तांतरित किया जा सकेगा। राजस्व मंत्री द्वारा पेश संशोधन विधेयक के उद्देश्यों में सरकार ने स्पष्ट किया कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास पूरे देश में अपना क्रियाकलाप चलाने वाला एक धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। इसने राज्य में नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के कई केंद्र स्थापित किए हैं। इस संस्था ने हमीरपुर के भोटा में एक अस्पताल बनाया है। यह लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देता है। इस संगठन के पास लैंड सीलिंग एक्ट के तहत अनुमानित सीमा से अधिक जमीन है, जिसे अधिनियम की धारा पांच के खंड-झ के उपबंध के तहत छूट दी गई है। राधा स्वामी सत्संग ने कई बार सरकार से अनुरोध किया है कि उसे भोटा चैरिटेबल अस्पताल की भूमि और भवन को चिकित्सा सेवाओं के लिए बेहतर प्रबंधन को जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाए। इसे इसका एक सहयोगी संगठन कहा गया है। मगर धारा पांच का खंड झ इसमें रोक लगाता है। ऐसे में कुछ शर्तों के साथ हस्तांतरण की अनुमति सरकार कुछ शर्तों के साथ देगी। इसके लिए धारा पांच का खंड झ में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के बेकडेट से नहीं मिलेगी वरिष्ठता दूसरा विधेयक कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 है। इस विधेयक के पारित होने के बाद कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। साल 2003 से यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। आज इसे सदन में पारित किया जाएगा। इस विधेयक को लाने के पीछे एक प्रमुख चिंता राज्य पर पड़ने वाला संभावित वित्तीय बोझ है, क्योंकि कोर्ट के आदेशों पर कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से सीनियोरिटी और वित्तीय लाभ देने पड़ रहे हैं। अनुबंध सेवाकाल का लाभ देने से कर्मचारियों को न केवल अतिरिक्त संसाधनों का भारी आवंटन करना पड़ेगा, बल्कि पिछले 21 वर्षों से अधिक समय से वरिष्ठता सूची में भी संशोधन करना होगा। दूसरे जिला में ट्रांसफर होंगे पुलिस जवान तीसरा महत्वपूर्ण पुलिस संशोधन विधेयक-2024 है, इसके पास से पुलिस कांस्टेबल का जिला से स्टेट कैडर हो जाएगा। अभी इनकी ट्रांसफर जिला के भीतर की जा सकती है। मगर स्टेट कैडर के बाद सरकार इन्हें दूसरा जिला में भी ट्रांसफर कर पाएगी। इनकी भर्ती भी अब पुलिस बोर्ड द्वारा की जाएगी।
CM सुक्खू ने की कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक:बोले- भाजपा के व्यक्तिगत हमलों का जवाब पार्टी देगी, मंडी के विकासात्मक परियोजनाओं पर हुई चर्चा
CM सुक्खू ने की कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक:बोले- भाजपा के व्यक्तिगत हमलों का जवाब पार्टी देगी, मंडी के विकासात्मक परियोजनाओं पर हुई चर्चा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को अपने सरकारी आवास ओकओवर शिमला में बैठक की। बैठक में मंडी जिला के विधायक व 2022 में पार्टी के प्रत्याशी रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि यह एक आंतरिक बैठक थी। इस बैठक में जिला से संबंधित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी नेताओं को आश्वस्त किया कि मंडी जिला के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार की सभी विकासात्मक योजनाओं का लाभ जिला के लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। नेरचौक में स्थापित होगी MRI मशीन उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नेरचौक में प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगी। इस अस्पताल में जल्द ही एमआरआई मशीन स्थापित की जाएगी, ताकि यहां आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कर रही है और मंडी जिला में इन स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की हुई शुरुआत सीएम सुक्खू ने कहा कि लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड के अलग-अलग मंडल बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधवाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ शुरू की है तथा सभी नेता अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। सभी नेताओं ने रखी अपने विधानसभा क्षेत्र की प्राथमिकताएं
बैठक के दौरान 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सभी नेताओं ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी और उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के बजट में इन्हें शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और मंडी जिला के नेता इन योजनाओं को लोगों के बीच ले जाएंगे। सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि सभी नेता मजबूती के साथ राज्य सरकार का पक्ष लोगों के बीच में रखेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में मात्र सिराज विधानसभा क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया गया और अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। सीएम पर व्यक्तिगत हमले का पार्टी देगी जवाब
सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा बीते कुछ समय से उन पर व्यक्तिगत हमले कर रही है। बैठक के दौरान कई नेताओं ने इस बात का जिक्र किया और भाजपा को पार्टी के स्तर पर जिला मंडी में जवाब देने की बात कही है। बैठक में यह नेता रहे मौजूद
बैठक में मंडी जिला से कांग्रेस के एकमात्र विधायक चंद्रशेखर, पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह एवं प्रकाश चौधरी, एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, पूर्व विधायक सोहन सिंह ठाकुर, कांग्रेस नेता चंपा ठाकुर, लाल सिंह कौशल, नरेश चौहान, पवन ठाकुर, एडवोकेट जीवन ठाकुर, चेत राम ठाकुर और महेश राज उपस्थित थे।
राज्यसभा चुनाव की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई आज:महाजन की अर्जी खारिज कर चुकी अदालत; मुकाबला बराबरी पर छूटने को दे रखी चुनौती
राज्यसभा चुनाव की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई आज:महाजन की अर्जी खारिज कर चुकी अदालत; मुकाबला बराबरी पर छूटने को दे रखी चुनौती हिमाचल हाईकोर्ट में आज राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। बीते 9 जुलाई की हियरिंग में अदालत ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की उस एप्लिकेशन को अस्वीकार किया था, जिसमें उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को खारिज करने का कोर्ट से आग्रह किया गया है। आज अदालत में सिंघवी की याचिका पर बहस शुरू होगी। आपको बता दें कि, अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव को हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर चुनौती दी है। इसमें उन्होंने मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद पर्ची से विजय घोषित करने के नियम को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यदि दो प्रत्याशी को बराबर-बराबर वोट मिलते हैं, उस सूरत में लॉटरी निकालने का जो फॉर्मूला है, वह गलत है। हारा हुआ डिक्लेयर किया अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार, नियम की एक धारणा को उन्होंने याचिका में चुनौती दी है। जब मुकाबला टॉय होता है, उसके बाद पर्ची निकाली जाती है। जिसकी पर्ची निकलती है, उसे विनर डिक्लेयर होना चाहिए। मगर, अभी जिसकी पर्ची निकलती है, उसे हारा हुआ डिक्लेयर किया गया है। यह धारणा कानूनी रूप से गलत है। राज्यसभा चुनाव में सिंघवी व महाजन को मिले थे बराबर वोट बकौल सिंघवी पर्ची में जिसका नाम निकलता है, उसकी जीत होनी चाहिए। नियम में जिसने भी यह धारणा दी है, वो गलत है। कहा कि एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम में यह धारणा है। उसे चुनौती दी गई है। यदि यह धारणा गलत है तो जो चुनाव हुए हैं, उसमे जो परिणाम घोषित हुआ है, वो भी गलत है। सिंघवी ने इलेक्शन को लीगल ग्राउंड पर चैलेंज किया है। सिंघवी और महाजन को मिले थे 34-34 वोट दरअसल, प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा के हर्ष महाजन को 34-34 वोट मिले थे। मुकाबला टॉय होने के बाद लॉटरी से हर्ष महाजन चुनाव जीत गए थे, क्योंकि पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी की निकली थी। इस केस में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद BJP सांसद एवं प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया था। तब कोर्ट ने 9 जुलाई की सुनवाई से पहले जवाब देने के निर्देश दिए थे।