हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में स्ट्रीट वेंडर (तहबाजारियों) को रेगुलेट करने की कवायद शुरू कर दी है। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान ,शिमला व्यापार मंडल व शहर की स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के साथ बैठक की। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम को तहबाजारियों की पहचान करके, शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन चिह्नित व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यलो लाइन लगाने के निर्देश दिए है। 30 दिसंबर तक शिमला शहर में स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलेट करने की प्रक्रिया को पूरी के निर्देश दिए है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विरोध के बीच स्ट्रीट वेंडर को लेकर रेगुलेट करने की बड़े स्तर पर मांग उठी है। सरकार इसको लेकर प्रदेश स्तर पर विचार कर रही है। लेकिन आज उन्होंने शिमला शहर को लेकर बैठक की है और शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन बनाने को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि शहर में स्ट्रीट वेंडर के लिए यलो लाइन लगाई जाएगी। जिसमें लोगों को लाइसेंस दिए जाएंगे और सभी स्ट्रीट वेंडर को अपने लाइसेंस फ़ोटो के साथ दुकान के आगे लगाने होंगे। बिना लाइसेंस वालों को शहर में नहीं बैठने दिया जाएगा। शिमला में 1060 स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नगर निगम ने अभी तक शहर में 1060 तक स्ट्रीट वेंडर की पहचान की है। जिनमें से 540 नए एड हुए है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ त्रुटि भी हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर में कई ऐसे वेन्डर हैं। जिन्होंने वैरिफिकेशन करवाई है। लेकिन मौके पर नहीं बैठे। उनकी पहचान करने के लिए कहा गया है। स्ट्रीट वेन्डर किराए की दरें होगी तय मंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए विभाग ने नगर निगम को किराया तय करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि इसमें भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में के लिए ज्यादा और अन्य जगहों पर कम किराया रखने के लिए कहा गया है। ताकि व्यापारी व स्ट्रीट वेंडर को कोई नुकसान नहीं हो। संडे मार्केट भी होगा रेगुलेट मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान व्यापारियों ने शिकायत दी कि शिमला में रविवार को सन्डे मार्केट सजती है, इसके लिए कुछ लोग स्पेशल बाहर से आते हैं। लेकिन उनकी ना तो कोई पहचान होती है, ना ही नगर निगम को आय होती है। ऐसे में उन्होंने कश्मीर को निर्देश दिए कि इनको भी रेगुलेट किया जाए। इनसे किराया लिया जाए और इनके लिए जगह भी चिह्नित की जाएगी। 30 दिसंबर तक दी डेडलाइन विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को 30 दिसम्बर तक प्रकिया पूरी करने की डेडलाइन दी है। जिसमे शहर में कितने तहबाजारी हैं, कितने स्थान चिह्नित हैं, कहां यलो लाइन लगाई जाएगी। नगर निगम 30 दिसंबर तक प्रकिया को पूरी करेगा। स्ट्रीट वेंडर्स में हिमाचलियों को देंगे तरजीह मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसा कोई कानून नही बना सकती कि बाहर से आने वालों रोका जा सकें। क्योंकि देश के संविधान के अनुसार सभी को देश में कहीं भी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। लेकिन प्रदेश सरकार हिमाचलियों को इसमें तरजीह देने का प्रयास करेगी। विकलांग, विधवा , SC /ST, OBC व समाज के पिछड़े तबके को विशेष राहत देने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में स्ट्रीट वेंडर (तहबाजारियों) को रेगुलेट करने की कवायद शुरू कर दी है। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान ,शिमला व्यापार मंडल व शहर की स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के साथ बैठक की। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम को तहबाजारियों की पहचान करके, शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन चिह्नित व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यलो लाइन लगाने के निर्देश दिए है। 30 दिसंबर तक शिमला शहर में स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलेट करने की प्रक्रिया को पूरी के निर्देश दिए है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विरोध के बीच स्ट्रीट वेंडर को लेकर रेगुलेट करने की बड़े स्तर पर मांग उठी है। सरकार इसको लेकर प्रदेश स्तर पर विचार कर रही है। लेकिन आज उन्होंने शिमला शहर को लेकर बैठक की है और शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन बनाने को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि शहर में स्ट्रीट वेंडर के लिए यलो लाइन लगाई जाएगी। जिसमें लोगों को लाइसेंस दिए जाएंगे और सभी स्ट्रीट वेंडर को अपने लाइसेंस फ़ोटो के साथ दुकान के आगे लगाने होंगे। बिना लाइसेंस वालों को शहर में नहीं बैठने दिया जाएगा। शिमला में 1060 स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नगर निगम ने अभी तक शहर में 1060 तक स्ट्रीट वेंडर की पहचान की है। जिनमें से 540 नए एड हुए है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ त्रुटि भी हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर में कई ऐसे वेन्डर हैं। जिन्होंने वैरिफिकेशन करवाई है। लेकिन मौके पर नहीं बैठे। उनकी पहचान करने के लिए कहा गया है। स्ट्रीट वेन्डर किराए की दरें होगी तय मंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए विभाग ने नगर निगम को किराया तय करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि इसमें भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में के लिए ज्यादा और अन्य जगहों पर कम किराया रखने के लिए कहा गया है। ताकि व्यापारी व स्ट्रीट वेंडर को कोई नुकसान नहीं हो। संडे मार्केट भी होगा रेगुलेट मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान व्यापारियों ने शिकायत दी कि शिमला में रविवार को सन्डे मार्केट सजती है, इसके लिए कुछ लोग स्पेशल बाहर से आते हैं। लेकिन उनकी ना तो कोई पहचान होती है, ना ही नगर निगम को आय होती है। ऐसे में उन्होंने कश्मीर को निर्देश दिए कि इनको भी रेगुलेट किया जाए। इनसे किराया लिया जाए और इनके लिए जगह भी चिह्नित की जाएगी। 30 दिसंबर तक दी डेडलाइन विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को 30 दिसम्बर तक प्रकिया पूरी करने की डेडलाइन दी है। जिसमे शहर में कितने तहबाजारी हैं, कितने स्थान चिह्नित हैं, कहां यलो लाइन लगाई जाएगी। नगर निगम 30 दिसंबर तक प्रकिया को पूरी करेगा। स्ट्रीट वेंडर्स में हिमाचलियों को देंगे तरजीह मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसा कोई कानून नही बना सकती कि बाहर से आने वालों रोका जा सकें। क्योंकि देश के संविधान के अनुसार सभी को देश में कहीं भी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। लेकिन प्रदेश सरकार हिमाचलियों को इसमें तरजीह देने का प्रयास करेगी। विकलांग, विधवा , SC /ST, OBC व समाज के पिछड़े तबके को विशेष राहत देने का प्रयास करेंगे। हिमाचल | दैनिक भास्कर
