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लाडोवाल टोल प्लाजा पर किसान और NHAI आमने-सामने:दिलबाग बोले-पार्टी बनने का है 4 सप्ताह का समय,धक्केशाही से हटाया जा सकता मोर्चा पंजाब का सबसे महंगा टोल प्लाजा पिछले 40 दिनों से बंद है। सभी वाहन मुफ्त बिना टेक्स दिए जा रहे है। अभी तक 40 करोड़ टेक्स लोगों का बचा है। किसानों और NHAI के द्वारा टोल को खोलने के लिए हाईकोर्ट में केस दायर किया हुआ है। टोल प्लाजा पर अब हालात यह बन गए है कि किसान नेता और NHAI आमने सामने है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए है कि टोल को खुलवाया जाए। जानकारी देते हुए भारतीय मजदूर किसान यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह और भारतीय किसान यूनियन दोआबा के इंद्रबीर सिंह कादियां ने कहा कि आज सभी किसानों और आम लोगों को 11 बजे तक लाडोवाल टोल प्लाजा पहुंचने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट की 1 दिन पहले तारिख पर पंजाब सरकार के वकीलों ने लोगों का अच्छा पक्ष रखा है। अलग रिट दायर करने के लिए अदालत ने कहा किसानों ने हाईकोर्ट में पार्टी बनने के लिए अपनी एप्लिकेशन दायर की थी लेकिन हाईकोर्ट ने उनसे कहा कि इस केस में वह पार्टी नहीं बन सकते। वह अलग से एक नई रिट दायर कर सकते है। हाईकोर्ट ने कहा कि टोल NHAI को चालू करके दिया जाए। कोर्ट से पंजाब सरकार ने 4 सप्ताह का समय लिया है। अब ये जरूरी नहीं कि टोल 4 सप्ताह बाद ही शुरू हो। किसी भी समय शुरू हो सकता लाडोवाल टोल टोल किसी भी समय चालू किया जा सकता है। इसलिए सभी किसानों और लोगों को संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। किसानों की आवाज को कोर्ट और प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि टोल के रेट कम किए जाए। किसानों के साथ मारपीट करके यहां से हटाया जा सकता है। आने वाले समय में संघर्ष जारी रखा जाएगा। 2 जून से लागू हुए बढ़े हुए रेट…

पंजाब में ड्रग तस्करी मामले में मजीठिया को राहत:SIT ने पूछताछ के लिए भेजे समन वापस लिए, हाईकोर्ट में दी जानकारी करोड़ों रुपये की ड्रग तस्करी से जुड़े मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कोर्ट में जवाब दिया है कि उन्होंने मजीठिया को पूछताछ के लिए भेजे गए समन वापस ले लिए हैं। हालांकि इससे पहले जब पिछले महीने एसआईटी ने उन्हें नोटिस भेजा था, तब उन्होंने इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें 8 जुलाई तक एसआईटी के समक्ष पेश होने की राहत दी थी। इस साल नई एसआईटी का गठन किया गया था इस साल की शुरुआत में मजीठिया मामले में नई एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की जिम्मेदारी पटियाला रेंज के डीआईजी एचएस भुल्लर को दी गई है। एडीजीपी मुखविंदर सिंह छीना के रिटायर होने के बाद सरकार ने एसआईटी का पुनर्गठन किया था। एसआईटी में डीआईजी भुल्लर के अलावा पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा और धुरी के एसपी योगेश शर्मा समेत कुछ अन्य अधिकारी शामिल किए गए थे। एसआईटी उनसे तीन से चार बार पूछताछ कर चुकी है। हालांकि, पहले किसान आंदोलन के चलते पूछताछ में दिक्कत आ रही थी।
साल 2021 में दर्ज हुआ था केस पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ यह मामला 3 साल पहले कांग्रेस सरकार के समय 20 दिसंबर 2021 को दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 5 महीने जेल में रहने के बाद मजीठिया को 10 अगस्त 2022 को जमानत मिल गई। मजीठिया ने आरोप लगाया है कि जिस मामले में वह जेल में रहे हैं, उसमें अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। वहीं, मामले में उनसे कोई रिकवरी भी नहीं हुई है।

अकाली दल का केंद्र और राज्य पर निशाना:चीमा बोले-आज पंजाब में धान का सबसे बड़ा मुद्दा, लोगों को भटका रही दोनों सरकार पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया कि राज्य में मौजूदा कृषि संकट के लिए AAP और भाजपा समान रूप से जिम्मेदार हैं। वे किसानों से बदले की भावना से एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यह राज्य को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की गहरी साजिश है। इस भयावह स्थिति की जिम्मेदारी लेने के बजाय दोनों सरकारें झूठ बोलने में लगी हुई है। किसानों के मुद्दे पर लोगों का ध्यान भटकाने की चालें दोनों सरकार द्वारा चली जा रही हैं। नशा एक पुराना गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसका इस्तेमाल अन्य मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। चीमा बोले- पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा धान प्रबंधन का शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि आज पंजाब में असली मुद्दा धान खरीद प्रणाली का पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना है। भारी कटौती के बाद किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम दाम पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। लेकिन किसानों की इस खुली लूट की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। स्टोरेज के लिए जगह नहीं होने के कारण मंडियों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। दूसरे राज्यों में भेजे गए चावल को अस्वीकार कर दिया जाना। ये सभी चावल गुणवत्ता परीक्षण के बाद भेजे गए थे। डीएपी खाद की भारी कमी और कालाबाजारी हो रही है। साथ ही बढ़ता कर्ज और कानून व्यवस्था सभी प्रमुख मुद्दे हैं। लेकिन राज्य और केंद्र सरकार दोनों अपनी कमियों को छुपाने के लिए नशे का शरारती कार्ड खेल रही हैं। अगर नशा बढ़ा है तो उसके लिए कोई और नहीं बल्कि दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। लेकिन आज असली मुद्दा पंजाब की रीढ़ कृषि को बचाने का है। आज दोनों सरकारें ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही हैं।