सुरिंदर कौर चौधरी बनीं लायंस क्लब इंटरनेशनल जिला 321-डी की एमजेएफ

पंजाब में यौन उत्पीड़न का आरोपी पादरी नेपाल भागा:परिवार का दावा- प्रचार करने के बहाने छोड़ा देश, जांच के लिए बुलाया था पंजाब के कपूरथला में जालंधर के तारपुर चर्च के पादरी बजिंदर सिंह (42) पर महिला से यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज की गई एफआईआर होने के बाद पीड़ित परिवार ने फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि पादरी बजिंदर सिंह (प्रॉफिट) जांच से बचने के लिए नेपाल भाग गया है। हालांकि केस में बनाई गई एसआईटी के प्रमुख एसडी रुपिंदर कौर ने कहा- फिलहाल उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, मगर उस पर जांच की जा रही है। स्पेशल इंवेस्टिगेशन (SIT) के समक्ष दोनों पक्षों को पेश होना था। मगर परिवार ने दावा किया कि केस में आरोपी बनाए गए पादरी द्वारा एक निजी आयोजन के बहाने नेपाल भागने का दावा किया गया है। SP रुपिंदर कौर की देखरेख में जांच कर रही एसआईटी एसपी फगवाड़ा रूपिंदर कौर भट्टी की देखरेख में एसआईटी बनाई गई है। जिसमें डीएसपी दीपकरण सिंह और सिटी थाना एसएचओ विक्रमजीत सिंह को शामिल किया गया था। शिकायतकर्ता महिला ने थाना सिटी में दर्ज कराई थी। एफआईआर में दावा किया गया था कि जालंधर के गांव ताजपुर में ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विस्डम’ के प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने जालंधर में उनके साथ गलत हरकतें की। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके माता-पिता अक्टूबर 2017 से चर्च जाने लगे थे। इसी दौरान बजिंदर सिंह ने उसका फोन नंबर लेकर अनुचित संदेश भेजने शुरू कर दिए थे। महिला ने आरोप लगाया कि 2022 में बजिंदर सिंह ने उसे चर्च में अकेले कैबिन में बैठाना शुरू कर दिया। वहां वह उसके साथ अनुचित व्यवहार करता था। मोहाली में गैर जमानती वारंट हुआ था जारी मोहाली जिला न्यायाधीश (एएसजे) हरसिमरनजीत सिंह ने सोमवार को जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि वह अदालत में पेश नहीं हुए। विशेष अदालत के न्यायाधीश छुट्टी पर थे, इसलिए ड्यूटी जज एएसजे हरसिमरनजीत सिंह ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने सुबह करीब 11 बजे आरोपी को बुलाया था। पादरी के वकील ने अदालत में उपस्थित होने में कुछ व्यक्तिगत कठिनाई का हवाला देते हुए छूट आवेदन पेश किया था। शिकायतकर्ता लड़की की ओर से पेश हुए वकील मोहित वर्मा ने आवेदन का विरोध किया। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने छूट आवेदन को खारिज कर दिया था। बता दें कि उक्त मामले बीते दिन ईसाई समाज ने हाईवे बंद कर दिया था। आरोपों को बजिंदर सिंह ने बताया था बेबुनियाद खुद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बजिंदर सिंह मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि महिला ने जो भी आरोप लगाए हैं, वे सब बेबुनियाद हैं। यदि आरोप लगाए हैं तो कोई सबूत तो हो। उन्होंने आगे कहा कि महिला को दौरे पड़ते थे। दुष्ट आत्माओं की दिक्कत थी। वह हमारे यहां इलाज के लिए आई थी। वह तो हमारी बेटी जैसी है और यहां भी वह बेटी की तरह ही रहती थी। इसके आगे कहा- मैं जिस जगह पर पला बढ़ा, विजय उसी जगह का रहने वाला है। मुझे देखकर विजय जलता है। इसी के चलते मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं लोगों को परमेश्वर से जोड़ने का काम करता हूं। मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया, वो बेबुनियाद है।

बेदअबी केस में प्रदीप कलेर बनेगा सरकारी गवाह:चंडीगढ़ कोर्ट में एसआईटी ने अपील की, नौ जनवरी को होगी सुनवाई पंजाब में 2015 में हुई बेअदबी मामले की आज (19 दिसंबर को) चंडीगढ़ जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी प्रदीप कलेर को सरकारी गवाह बनाने की अपील कोर्ट से की है। एसआईटी ने इस मामले में एप्लीकेशन मूव की है। प्रदीप कलेर भी कोर्ट में पेश हुआ था। प्रदीप कलेर को फरवरी 2024 में गुरुग्राम से काबू किया गया था। वह उस समय दर्ज तीनों मामलों में भगोड़ा चल रहा था। नौ जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। 2015 का है यह है मामला SIT के आवेदन पर फरीदकोट से यह मामला चंडीगढ़ जिला अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था। वर्ष 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के तीन अलग-अलग मामलों में SIT को प्रदीप कलेर की मुख्य साजिशकर्ता के रूप में तलाश कर रही थी। इसे अदालत ने 2020 में भगोड़ा घोषित कर दिया था। SIT की तरफ से उसको गिरफ्तार करने के लिए चार अलग-अलग टीमों का गठन किया था। इन चारों टीमों ने अलग-अलग राज्यों में छापेमारी के दौरान उसे गिरफ्तार किया था। अदालत में दिए थे बयान आरोपी प्रदीप कलेर, बेअदबी कांड का मुख्य साजिशकर्ता है। इसने चंडीगढ़ जिला कोर्ट में अपने बयान दिए थे। उसने इस मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम और हनी प्रीत सिंह का इस मामले में नाम लिया था। अब आरोपी के वकील की तरफ से अदालत में दलील दी गई है कि SIT की तरफ से उससे जो पूछताछ करनी थी। वह पूछताछ पूरी हो चुकी है। उससे अभी कुछ भी बरामद भी नहीं किया जाना है। ऐसे में उसे सलाखों के पीछे रखना कानून के खिलाफ है। वहीं पंजाब पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि आरोपी को जमानत मिलने पर कानून व्यवस्था खराब हो सकती है।

प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी पर सरकार का एक्शन:किताबों-यूनिफार्म की शिकायतों को डीसी देखेंगे, स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम की नोटिफिकेशन जारी पंजाब के प्राइवेट स्कूलों द्वारा किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर की जा रही मनमर्जी पर तुरंत एक्शन होगा। इसके लिए अब सरकार ने अब सभी जिलों के डीसी को इस बारे में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह जानकारी पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी है। उन्होंने कहा कि कई जिलों में किताबों और वर्दियों संबंधी शिकायतें लगातार आ रही हैं। वहीं, पटियाला जिले में इस समय पटियाला के स्कूलों का ऑडिट चल रहा है। उनका कहना है कि डीसी को पावर इसलिए दी गई ताकि लोगों की शिकायतों का पहले के आधार पर निपटारा हो। किताबें बदलने के मामले भी आए सामने शिक्षामंत्री ने बताया कि उन्हें पता चला है कि कुछ स्कूलों ने पिछले साल की किताबें इस साल फिर से बदल दीं। जबकि हमने 2023 में तय किया था कि केवल एनसीईआरटी की किताबें ही विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी। कई इलाकों में यूनिफॉर्म को लेकर भी शिकायतें आ रही हैं। जिस पर एक्शन किया जाएगा। बच्चों व उनके परिजनों से किसी भी तरह की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम की नोटिफिकेशन जारी स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर सिविल ऑफिसर्स फॉर पंजाब का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है। इसे कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी। पंजाब के सारे आईएएस, आईपीएस व आईएफएस अफसरों को हम एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। क्योंकि वे सबसे कठिन परीक्षाएं पास कर इस मुकाम तक पहुंचे। जैसे आपने अपना सपना सच किया वैसे ही आप सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मेंटर बनकर सच करें। इसके लिए बॉर्डर एरिया को तरजीह दी जा रही है। इससे जो बच्चा जो बनना चाहता है कि उससे आईएएस बनना है तो उसे उससे प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने जालंधर के डीसी हिमांशु जैन का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि डीसी साहब ने अपनी स्कूल की कटिंग भेजी है। उन्होंने बताया था कि उस समय एक बार स्कूल में डीसी आए थे, उसी समय मैंने तय किया था कि वे डीसी बनेंगे। इसके बाद वह इस पद पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि स्कीम की गूगल शीट भेज दी है। जो भी अधिकारी स्कीम में जुड़ेंगे, वह पांच साल के लिए स्कूल में रहेंगे। स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगेगा। उस पर उस अधिकारी का नाम लिखा होगा।