हरियाणा के सोनीपत में डीसी ने शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी (डीएलआरसी) तथा डिस्ट्रिक्ट क्लियरेंस कमेटी (डीसीसी) की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत चिह्नित जरूरतमंदों के ऋण आवेदनों की गंभीरता से समीक्षा की। साथ ही बैठक से गैरहाजिर रहे बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। डीसी डा. मनोज कुमार ने बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंदों को सरकार की योजनाओं के तहत ऋण देने के लिए आवेदन बैंकों में भेजे जा रहे हैं। सभी बैंकर्स इन आवेदनों पर तुरंत कार्यवाही करते हुए जरूरतमंदों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करें। ताकि बैंकों की सहायता से ऋण लेकर जरूरतमंद व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। डीसी ने लंबित फाइलों की समीक्षा देख जताई नाराजगी डीसी डा. मनोज कुमार ने आवेदनों की समीक्षा करते हुए उन बैंकर्स के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदन लंबित मिले। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि निर्देशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरतमंद लोगों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें बैंकिंग सहायता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि उन्हें सस्ती दरों पर ऋण मिल सके। गैर हाजिर बैंकर्स पर कार्रवाई के आदेश डीसी ने बैठक में उपस्थित न होने वाले बैंकर्स डीसीओ के प्रति नाराजगी जताते हुए डीसी ने उनके खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना तथा स्वयं सहायता समूह योजना और स्व निधि आदि विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों को किये गये आवेदनों की गंभीरता से समीक्षा की। खराब प्रदर्शन पर भी होगी कार्रवाई उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकर्स के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (पीएनबी-आरसेटी) की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अधिकाधिक युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें। इसके लिए जागरूकता कैंप भी लगायें। बैठक में एलडीएम मनोज सेठी, डीडीएम हिमांशु खत्री, डीएमसी से वीपी सिंह, एचडब्ल्यूडीसी रोहिता, कृषि विभाग से रघुवेन्द्र सिंह सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे। हरियाणा के सोनीपत में डीसी ने शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी (डीएलआरसी) तथा डिस्ट्रिक्ट क्लियरेंस कमेटी (डीसीसी) की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत चिह्नित जरूरतमंदों के ऋण आवेदनों की गंभीरता से समीक्षा की। साथ ही बैठक से गैरहाजिर रहे बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। डीसी डा. मनोज कुमार ने बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंदों को सरकार की योजनाओं के तहत ऋण देने के लिए आवेदन बैंकों में भेजे जा रहे हैं। सभी बैंकर्स इन आवेदनों पर तुरंत कार्यवाही करते हुए जरूरतमंदों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करें। ताकि बैंकों की सहायता से ऋण लेकर जरूरतमंद व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। डीसी ने लंबित फाइलों की समीक्षा देख जताई नाराजगी डीसी डा. मनोज कुमार ने आवेदनों की समीक्षा करते हुए उन बैंकर्स के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदन लंबित मिले। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि निर्देशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरतमंद लोगों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें बैंकिंग सहायता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि उन्हें सस्ती दरों पर ऋण मिल सके। गैर हाजिर बैंकर्स पर कार्रवाई के आदेश डीसी ने बैठक में उपस्थित न होने वाले बैंकर्स डीसीओ के प्रति नाराजगी जताते हुए डीसी ने उनके खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना तथा स्वयं सहायता समूह योजना और स्व निधि आदि विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों को किये गये आवेदनों की गंभीरता से समीक्षा की। खराब प्रदर्शन पर भी होगी कार्रवाई उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकर्स के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (पीएनबी-आरसेटी) की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अधिकाधिक युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें। इसके लिए जागरूकता कैंप भी लगायें। बैठक में एलडीएम मनोज सेठी, डीडीएम हिमांशु खत्री, डीएमसी से वीपी सिंह, एचडब्ल्यूडीसी रोहिता, कृषि विभाग से रघुवेन्द्र सिंह सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
