हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें भाजपा ने बिजली, पानी, सड़क, सफाई, पार्कों के सौंदर्यीकरण और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 19 तरह के वादे किए हैं। इनमें कहा गया है कि 20 वर्षों से रह रहे लोगों को जमीन का मालिकाना हक और महिलाओं के नाम पर मकानों को हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके अलावा, सभी निकायों में सीवरेज और पानी के कनेक्शन की फीस माफ की जाएगी। साथ ही जिन परिवारों की आय 1 लाख से कम है, उनके यहां फ्री में सोलर पैनल लगाकर दीजिए जाएंगे। दावा किया गया है कि निकाय चुनाव में जीत के साथ ही सभी वादे पूरे किए जाएंगे। CM नायब सिंह सैनी ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, मंत्री पियूष गोयल और मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा की मौजूदगी में कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा तैयार है। चुनावी घोषणा पत्र में की गई घोषणाएं… 1. भूमि का मालिकाना हक – ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से रह रहे सभी परिवारों को भूमि और मकान का मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्रियां करवाई जाएगी। स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को विशेष राहत दी जाएगी। 2. मकान का मालिकाना हक – जो मकान महिलाओं के नाम से हैं, उन्हें 25 प्रतिशत हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। जो अवैध कॉलोनियां वैध के दायरे में आ गई हैं, उनके बीच में अगर कोई जगह अवैध रह गई है तो उसे भी वैध की श्रेणी में लाया जाएगा। नगर निगम के अंदर जो गांव शामिल किए गए हैं, उनके हाउस टैक्स का सरलीकरण करेंगें और कृषि डेरा के हाउस टैक्स में विशेष राहत दी जाएगी। जो मकान अधिगृहीत जमीन में से मुक्त हो गए, उन्हें हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में राहत दी जाएगी। 3. पार्कों में विशेष सुविधा – सभी स्थानीय निकायों में आदर्श पार्क बनाए जाएंगे। इसमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होंगी। ऑक्सीजन पार्क और पार्कों में योग के लिए विशेष स्थान बनाया जाएगा। ओपन जिम, स्मार्ट सड़कें और गलियों का निर्माण करवाया जाएगा। सभी पार्कों में ग्रीन वेस्ट के निराकरण के लिए मशीनें लगाएंगे। 4. व्यवसाय – स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देंगे। 5. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट – सभी स्थानीय निकायों में रासायनिक और औद्यौगिक कचरे की समस्या के निवारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट पार्क का निर्माण करेंगे। 6. जल निकासी – सभी स्थानीय निकायों की जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। 7. मॉडर्न सभागार – सभी स्थानीय निकायों में आबादी के आधार से एक मॉडर्न सभागार का निर्माण करेंगे। 8. आधुनिक लाइब्रेरी – सभी स्थानीय निकायों में बुनियादी ढांचे के साथ गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करते हुए टीयर-2 एवं टीयर-3 शहरों में आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित करेंगे। 9. सफाई व्यवस्था – सभी स्थानीय निकायों शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे। 10. महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट व सैनेटरी नैपकिन वेडिंग मशीनें लगाएंगे – सभी स्थानीय निकायों के बाजारों में कम से कम एक पिंक टॉयलेट बनाएंगे, जो सैनेटरी नैपकिन वेडिंग मशीनों और शिशु आहार कक्षों से सुसज्जित होंगे। 11. सौर ऊर्जा व सोलर पैनल – हर वार्ड में स्ट्रीट लाइटों की संख्या दोगुनी करेंगे। ऊर्जा-कुशल LED अपग्रेड करेंगे और नई सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे। साथ ही 1 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को सोलर पैनल मुफ्त देंगे। 12. इलेक्ट्रिक बसें – राज्य सरकार की मदद से सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे शहरों में सस्ता और स्थायी परिवहन सुनिश्चित होगा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर्यावरण के अनुकूल होगा। 13. बैंक स्क्वायर – सभी स्थानीय निकायों में सभी बैंकों को एक स्थान एकत्रित करने के लिए बैंक स्क्वायर का निर्माण करवाएंगे। 15. कचरे का निपटारा – सभी स्थानीय निकायों में गीले और सूखे कूड़े के निपटारा के लिए नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 16. सीवरेज व मुफ्त जल कनेक्शन – सभी स्थानीय निकायों में सीवरेज और पानी के कनेक्शन के शुल्क को माफ करेंगे। 17. सहायक रिकॉर्ड प्रणाली – सभी स्थानीय निकायों में जो भी सड़कों का निर्माण होगा, उनकी गुणवत्ता और अवधि दीर्घकालीन हो, उसके निर्माण का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। 18. आवारा पशुओं से राहत – सभी स्थानीय निकायों में जहां बंदरों की संख्या अधिक हो गई है, वहां बीहड़ निर्माण करवाए जाएंगे। आवारा जानवर और कुत्तों की समस्या का निराकरण किया जाएगा और सभी स्थानीय निकायों में पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाए जाएंगे। 19. ऑनलाइन सेवा केंद्र – सभी स्थानीय निकायों में प्रत्येक बूथ पर ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सेवा केंद्र स्थापित करेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें भाजपा ने बिजली, पानी, सड़क, सफाई, पार्कों के सौंदर्यीकरण और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 19 तरह के वादे किए हैं। इनमें कहा गया है कि 20 वर्षों से रह रहे लोगों को जमीन का मालिकाना हक और महिलाओं के नाम पर मकानों को हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके अलावा, सभी निकायों में सीवरेज और पानी के कनेक्शन की फीस माफ की जाएगी। साथ ही जिन परिवारों की आय 1 लाख से कम है, उनके यहां फ्री में सोलर पैनल लगाकर दीजिए जाएंगे। दावा किया गया है कि निकाय चुनाव में जीत के साथ ही सभी वादे पूरे किए जाएंगे। CM नायब सिंह सैनी ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, मंत्री पियूष गोयल और मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा की मौजूदगी में कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा तैयार है। चुनावी घोषणा पत्र में की गई घोषणाएं… 1. भूमि का मालिकाना हक – ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से रह रहे सभी परिवारों को भूमि और मकान का मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्रियां करवाई जाएगी। स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को विशेष राहत दी जाएगी। 2. मकान का मालिकाना हक – जो मकान महिलाओं के नाम से हैं, उन्हें 25 प्रतिशत हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। जो अवैध कॉलोनियां वैध के दायरे में आ गई हैं, उनके बीच में अगर कोई जगह अवैध रह गई है तो उसे भी वैध की श्रेणी में लाया जाएगा। नगर निगम के अंदर जो गांव शामिल किए गए हैं, उनके हाउस टैक्स का सरलीकरण करेंगें और कृषि डेरा के हाउस टैक्स में विशेष राहत दी जाएगी। जो मकान अधिगृहीत जमीन में से मुक्त हो गए, उन्हें हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में राहत दी जाएगी। 3. पार्कों में विशेष सुविधा – सभी स्थानीय निकायों में आदर्श पार्क बनाए जाएंगे। इसमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होंगी। ऑक्सीजन पार्क और पार्कों में योग के लिए विशेष स्थान बनाया जाएगा। ओपन जिम, स्मार्ट सड़कें और गलियों का निर्माण करवाया जाएगा। सभी पार्कों में ग्रीन वेस्ट के निराकरण के लिए मशीनें लगाएंगे। 4. व्यवसाय – स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देंगे। 5. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट – सभी स्थानीय निकायों में रासायनिक और औद्यौगिक कचरे की समस्या के निवारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट पार्क का निर्माण करेंगे। 6. जल निकासी – सभी स्थानीय निकायों की जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। 7. मॉडर्न सभागार – सभी स्थानीय निकायों में आबादी के आधार से एक मॉडर्न सभागार का निर्माण करेंगे। 8. आधुनिक लाइब्रेरी – सभी स्थानीय निकायों में बुनियादी ढांचे के साथ गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करते हुए टीयर-2 एवं टीयर-3 शहरों में आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित करेंगे। 9. सफाई व्यवस्था – सभी स्थानीय निकायों शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे। 10. महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट व सैनेटरी नैपकिन वेडिंग मशीनें लगाएंगे – सभी स्थानीय निकायों के बाजारों में कम से कम एक पिंक टॉयलेट बनाएंगे, जो सैनेटरी नैपकिन वेडिंग मशीनों और शिशु आहार कक्षों से सुसज्जित होंगे। 11. सौर ऊर्जा व सोलर पैनल – हर वार्ड में स्ट्रीट लाइटों की संख्या दोगुनी करेंगे। ऊर्जा-कुशल LED अपग्रेड करेंगे और नई सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे। साथ ही 1 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को सोलर पैनल मुफ्त देंगे। 12. इलेक्ट्रिक बसें – राज्य सरकार की मदद से सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे शहरों में सस्ता और स्थायी परिवहन सुनिश्चित होगा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर्यावरण के अनुकूल होगा। 13. बैंक स्क्वायर – सभी स्थानीय निकायों में सभी बैंकों को एक स्थान एकत्रित करने के लिए बैंक स्क्वायर का निर्माण करवाएंगे। 15. कचरे का निपटारा – सभी स्थानीय निकायों में गीले और सूखे कूड़े के निपटारा के लिए नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 16. सीवरेज व मुफ्त जल कनेक्शन – सभी स्थानीय निकायों में सीवरेज और पानी के कनेक्शन के शुल्क को माफ करेंगे। 17. सहायक रिकॉर्ड प्रणाली – सभी स्थानीय निकायों में जो भी सड़कों का निर्माण होगा, उनकी गुणवत्ता और अवधि दीर्घकालीन हो, उसके निर्माण का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। 18. आवारा पशुओं से राहत – सभी स्थानीय निकायों में जहां बंदरों की संख्या अधिक हो गई है, वहां बीहड़ निर्माण करवाए जाएंगे। आवारा जानवर और कुत्तों की समस्या का निराकरण किया जाएगा और सभी स्थानीय निकायों में पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाए जाएंगे। 19. ऑनलाइन सेवा केंद्र – सभी स्थानीय निकायों में प्रत्येक बूथ पर ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सेवा केंद्र स्थापित करेंगे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
