हरियाणा में मोदी-शाह की रैलियों का 50% असर दिखा:राहुल के रोड शो और रैलियां फ्लॉप; प्रियंका गांधी 4 सीट जिताने में कामयाब रहीं

चंडीगढ़ में 1 जुलाई से लागू होंगे नए सुरक्षा कानून:जांच अधिकारियों को मिलेंगे टैबलेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही की व्यवस्था चंडीगढ़ में 1 जुलाई से नए सुरक्षा कानून लागू होने जा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद एसएसपी चंडीगढ़ कंवरदीप कौर ने दी है। उन्होंने बताया है कि सभी थानों में इन कानून को लेकर व्यवस्था कर दी गई है। जल्द ही जांच अधिकारियों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। नए कानून से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। इसमें हर काम के लिए समय निर्धारित किया गया है। इसलिए सभी कर्मचारी और अधिकारियों को समय पर काम करना होगा। शहर के निवासियों को अब पुलिस थानों में नाजायज चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गवाही के लिए बनाए जाएंगे सेंटर जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी गवाही देना चाहते हैं, उनके लिए शहर में अलग-अलग जगह पर कुछ केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, अस्पताल और शहर के कुछ स्थानों को चिह्नित किया गया है। यहां पर पहुंचकर कोई भी व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी गवाही दे सकता है। इससे उसका समय भी बचेगा और काम भी सुचारू ढंग से किया जा सकेगा। यह कानून लागू होने के बाद कुछ बदलाव आएंगे। उनके लिए चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। इस पर पिछले कई महीनों से काम चल रहा था। अब उसे लगभग पूरा कर लिया गया है। 4 महीने पहले हुआ था ऐप लॉन्च भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को लागू करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस एक ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप में तीन नए कानूनों से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध है। इसको कोई भी व्यक्ति प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। चंडीगढ़ पुलिस का प्रयास है कि लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। इस ऐप में लोग नए और पुराने दोनों कानूनों के प्रावधान और उनके बीच के अंतर को जान सकते है। 550 फ्रंट लाइन अधिकारियों को प्रशिक्षण तीन नए कानूनों के लागू होने के बाद कई बदलाव होंगे। किसी भी वारदात के पीड़ित और महिलाओं के अधिकारों में भी बदलाव किया गया है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 दिसंबर 2023 को चंडीगढ़ का दौरा किया था। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि नए कानूनों को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी की जाए। इसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने 550 फ्रंट लाइन अधिकारियों को तीन नए कानूनों का प्रशिक्षण भी दे दिया है।

जींद में ATM कार्ड बदल 27 हजार निकाले:नए कार्ड को एक्टिवेट करने आया था; मोबाइल पर मैसेज आने पर लगा पता हरियाणा के जींद में नया एटीएम कार्ड बनवाने के बाद उसे एक्टिवेट करवा रहे एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हो गई। अज्ञात ने एटीएम कार्ड बदल लिया और उसे 27 हजार 380 रुपए की चपत लगा दी। सिटी थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गांव बिशनपुरा निवासी सुखचैन सिंह ने बताया कि उसने जींद रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाया हुआ है। उसने बैंक का एटीएम कार्ड बनवाया था। एटीएम कार्ड शुरू करने के लिए वह मशीन में इसे एक्टिवेट कर रहा था। तभी पीछे से एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि कितना समय लगेगा। तक सुखचैन ने बताया कि नया पिन नहीं बन रहा है, इस पर आरोपित ने उससे एटीएम कार्ड लेकर पिन बनाने में मदद की और पिन बनाने के बाद उसका एटीएम कार्ड बदलकर उसे दे दिया। उस समय सुखचैन को पता नहीं चल पाया लेकिन कुछ ही देर बाद उसके बैंक खाते से दो बार 10-10 हजार रुपए कटने का मैसेज आया। जब उसने मैसेज चेक किया तो रानी तालाब के पास एटीएम से ये रुपए निकाले गए थे। उसी समय पांच हजार रुपए और निकाले जाने तथा 2280 रुपए की ऑनलाइन ट्रांजक्शन का मैसेज आया। जब उसने अपना एटीएम कार्ड चेक किय तो यह बदला हुआ मिला। सुखचैन ने आरोप लगाया कि उसी व्यक्ति ने उसका एटीएम कार्ड बदलकर उसके साथ धोखाधड़ी की है। शहर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हरियाणा में घर से वोट की ECI ने उम्र बढ़ाई:85+ एज के 2.5 लाख वोटर; तैयारियों पर मुहर लगाई, कभी भी डेट का ऐलान हरियाणा विधानसभा चुनाव को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की टीम ने चंडीगढ़ दौरे के दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। राजनीतिक दलों की मांग को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने घर से वोट करने वाले बुजुर्गों के लिए 5 साल उम्र बढ़ाने का फैसला किया। हरियाणा में यह पहली बार होगा कि सूबे के 85+ एज के सीनियर सिटीजन घर से वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले PwD को वोट देने का विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई वोटर शारीरिक रूप से वोट डालने के लिए सक्षम नहीं है तो उसके लिए वोटिंग के लिए जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। दो दिन चंडीगढ़ में चली मीटिंग के दौरान आयोग की टीम ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी मुहर लगाई। साथ ही यह संकेत भी दिए कि अब कभी भी चुनाव की डेट का ऐलान हो जाएगा। 27 अगस्त को पब्लिश होगी लास्ट वोटर लिस्ट मीटिंग में तय किया गया कि हरियाणा की लास्ट वोटर लिस्ट 27 अगस्त 2024 को पब्लिश की जाएगी, जिसकी एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को फ्री में दी जाएगी। आयोग ने मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के साथ भी बैठक की। उन्होंने डीजीपी को पुलिस के द्वारा पूरी चुनाव तैयारियों और कानून-व्यवस्था मामलों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। इस दौरान हरियाणा सीईओ पंकज अग्रवाल के साथ डीईओ और एसपी ने आयोग के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति दी। हरियाणा में 95 लाख महिला वोटर सीईओ हरियाणा ने मीटिंग में बताया कि 2 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट इलेक्टोरल के अनुसार राज्य में चल रहे दूसरे एसएसआर के दौरान कुल 2.01 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। इसमें 1.06 करोड़ पुरुष, 0.95 करोड़ महिला मतदाता हैं। 4.52 लाख से अधिक पहली बार मतदाता (18-19 वर्ष) वोट करेंगे। राज्य में 2.55 लाख 85+ वरिष्ठ नागरिक और 1.5 लाख PwD मतदाता पंजीकृत हैं। 10,000 से अधिक मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। ये राजनीतिक दल मीटिंग में पहुंचे चुनाव आयोग की टीम में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी शामिल हैं। वे सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचे थे। चुनाव तैयारियों की समीक्षा के दौरान के दौरान चुनाव आयोग की टीम ने आम आदमी पार्टी (AAP), भाजपा, सीपीआई (M), कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) और जननायक जनता पार्टी (JJP) जैसे राष्ट्रीय और राज्य दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। राजनीतिक दलों ने उठाए ये 8 मुद्दे 1. सरकार के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग 2. संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग 3. मतदाता सूची से मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं को हटाए जाने की मांग 4. मतदान केंद्रों के संबंध में बीच की दूरी कम करने का अनुरोध किया गया 5. मतदान केंद्रों और बुजुर्गों और महिला मतदाताओं के लिए सुविधाओं में सुधार 6. शहरी क्षेत्रों में मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से मीटर से 50 मीटर तक की जाए 6. चुनाव पर्यवेक्षकों के समय पर न पहुंच पाने को लेकर भी चिंता जताई गई 7. वोटिंग के लिए घर जाने से पहले राजनीतिक दलों को सूचना दी जाए 8. उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा में वृद्धि का भी अनुरोध किया