हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने युवाओं और ग्रामीणों के लिए खजाना खोल दिया है। चुनाव से पहले युवाओं और ग्रामीणों को साधने के लिए सरकार ने कदम उठाएं हैं। सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए IT सक्षम युवाओं को 6 महीने 20 हजार रुपए मासिक पारिश्रमिक देने का निर्णय लिया है। उसके बाद सातवें महीने से ₹25,000 मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे ₹10,000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी। यह फैसला आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता वाली मीटिंग में लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि IT पृष्ठभूमि वाले युवाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर) को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए हरियाणा IT कार्यक्रम (विशेष रूप से डिजाइन किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम) करेंगे और उसके बाद राज्य में विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवास और सस्ती दरों पर ड्वेलिंग यूनिट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में यह फैसले लिए गए हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने युवाओं और ग्रामीणों के लिए खजाना खोल दिया है। चुनाव से पहले युवाओं और ग्रामीणों को साधने के लिए सरकार ने कदम उठाएं हैं। सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए IT सक्षम युवाओं को 6 महीने 20 हजार रुपए मासिक पारिश्रमिक देने का निर्णय लिया है। उसके बाद सातवें महीने से ₹25,000 मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे ₹10,000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी। यह फैसला आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता वाली मीटिंग में लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि IT पृष्ठभूमि वाले युवाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर) को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए हरियाणा IT कार्यक्रम (विशेष रूप से डिजाइन किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम) करेंगे और उसके बाद राज्य में विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवास और सस्ती दरों पर ड्वेलिंग यूनिट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में यह फैसले लिए गए हरियाणा | दैनिक भास्कर
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