हरियाणा में चल रही विकास योजनाओं में लापरवाह ठेकेदारों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के लिए मुख्य सचिव ने ऑर्डर दिए हैं। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान ये आदेश दिए। कुल 17,516 करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये परियोजनाएं उद्योग एवं वाणिज्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों से संबंधित हैं। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग एवं वाणिज्य, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के अधिकारियों का एक पैनल गठित करने के निर्देश दिए। यह पैनल परियोजनाओं की समय-सीमा की समीक्षा करेगा। साथ ही, परियोजनाओं के समय पर पूरा होने तथा समय सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय और दीर्घकालिक समाधान प्रस्तावित करेगा। लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें अफसर डॉ. विवेक जोशी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी करने से पहले पर्यावरण एवं वन मंजूरी सहित सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त की जाएं, ताकि परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। 6 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों का काम मई में पूरा होगा बैठक में बताया गया कि चरखी दादरी जिले में बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के 35 गांवों को नहरी पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ रुपए की परियोजना पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार, नूंह जिले के नगीना और पिनगवां खंडों के 52 गांवों और 5 ढाणियों में जलापूर्ति सुधार का कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि राज्य में 194.30 करोड़ रुपए की लागत से 6 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य निर्धारित समय 31 मई 2025 तक पूरा होने की संभावना है। भिवानी मेडिकल कॉलेज का काम पूरा सुधीर राजपाल ने बताया कि करनाल के कुटैल में पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है, जबकि चिकित्सा उपकरणों की खरीद और फैकल्टी व अन्य कर्मचारियों की भर्ती का कार्य प्रगति पर है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 761.51 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और इसके शीघ्र ही चालू होने की संभावना है। इसी प्रकार, भिवानी में 535.55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। जबकि बायोमेडिकल उपकरण लगाने का काम शुरू हो चुका है और इस साल मार्च तक प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना है। फैकल्टी और अन्य स्टाफ की भर्ती का काम प्रगति पर है। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की मुख्य सचिव ने आईएमटी सोहना में बुनियादी ढांचे के विकास, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट्स में बुनियादी ढांचे के विकास, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय मेडिकल कॉलेज, पंजूपुर, भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज के चरण तीन के निर्माण और सिरसा में संत सरसाई नाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य के प्रधान सचिव डी सुरेश ,विशेष सचिव, निगरानी एवं समन्वय, डॉ. प्रियंका सोनी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। हरियाणा में चल रही विकास योजनाओं में लापरवाह ठेकेदारों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के लिए मुख्य सचिव ने ऑर्डर दिए हैं। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान ये आदेश दिए। कुल 17,516 करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये परियोजनाएं उद्योग एवं वाणिज्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों से संबंधित हैं। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग एवं वाणिज्य, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के अधिकारियों का एक पैनल गठित करने के निर्देश दिए। यह पैनल परियोजनाओं की समय-सीमा की समीक्षा करेगा। साथ ही, परियोजनाओं के समय पर पूरा होने तथा समय सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय और दीर्घकालिक समाधान प्रस्तावित करेगा। लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें अफसर डॉ. विवेक जोशी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी करने से पहले पर्यावरण एवं वन मंजूरी सहित सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त की जाएं, ताकि परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। 6 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों का काम मई में पूरा होगा बैठक में बताया गया कि चरखी दादरी जिले में बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के 35 गांवों को नहरी पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ रुपए की परियोजना पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार, नूंह जिले के नगीना और पिनगवां खंडों के 52 गांवों और 5 ढाणियों में जलापूर्ति सुधार का कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि राज्य में 194.30 करोड़ रुपए की लागत से 6 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य निर्धारित समय 31 मई 2025 तक पूरा होने की संभावना है। भिवानी मेडिकल कॉलेज का काम पूरा सुधीर राजपाल ने बताया कि करनाल के कुटैल में पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है, जबकि चिकित्सा उपकरणों की खरीद और फैकल्टी व अन्य कर्मचारियों की भर्ती का कार्य प्रगति पर है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 761.51 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और इसके शीघ्र ही चालू होने की संभावना है। इसी प्रकार, भिवानी में 535.55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। जबकि बायोमेडिकल उपकरण लगाने का काम शुरू हो चुका है और इस साल मार्च तक प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना है। फैकल्टी और अन्य स्टाफ की भर्ती का काम प्रगति पर है। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की मुख्य सचिव ने आईएमटी सोहना में बुनियादी ढांचे के विकास, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट्स में बुनियादी ढांचे के विकास, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय मेडिकल कॉलेज, पंजूपुर, भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज के चरण तीन के निर्माण और सिरसा में संत सरसाई नाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य के प्रधान सचिव डी सुरेश ,विशेष सचिव, निगरानी एवं समन्वय, डॉ. प्रियंका सोनी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
