हरियाणा में सरपंच करेंगे सरकारी कार्यक्रमों का बॉयकॉट:बैठक में लिया गया फैसला, 22 जुलाई तक सरकार करे बात, 25 से आंदोलन का ऐलान

हरियाणा में सरपंच करेंगे सरकारी कार्यक्रमों का बॉयकॉट:बैठक में लिया गया फैसला, 22 जुलाई तक सरकार करे बात, 25 से आंदोलन का ऐलान

रोहतक के दिल्ली बाईपास स्थित सर्किट हाउस में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की बैठक में सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर गिल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला प्रधान व ब्लाक प्रधानों ने भाग लिया। बैठक में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने फैसला लेकर 22 जुलाई तक सभी सरपंचों ने सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर 22 जुलाई तक संगठन को बातचीत के लिए नहीं बुलाती है तो 25 जुलाई को बैठक करके बड़े आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। साथ ही कहा कि सरकार अब सरपंचों को घोषणाएं करके बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन सरपंच उनके झांसे में आने वाले नहीं है। बैठक में विचार विमर्श करके प्रस्ताव पास किया कि जब तक सरकार पंचायतों के अधिकार नहीं देती, तब तक सभी सरकारी कार्यक्रमों का बॉयकॉट किया जाएगा। इस दौरान कहा गया कि पूरे प्रदेश की पंचायतों के लोग 17 महीने से गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। पंचायतों की एकता और ताकत से लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में हार का सामना करना पड़ा है। सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में पंचायतों से डर चुकी हैं। इसको देखते हुए सरकार अपनी तुच्छ मानसिकता से समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। सरकारी कार्यक्रम का बॉयकॉट उन्होंने कहा कि सरपंचों की सिर्फ एक जात है। सरकार अपनी ओच्छी मानसिकता से बांटने की नाकाम कोशिश कर रही है। वे ग्रामीण क्षेत्र की 36 बिरादरी के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही कहा कि 12 तारीख का सरकार ने जो पंचकूला में प्रोग्राम रखा, उसका बॉयकॉट करते हैं। अगर सरकार कि नियत ग्रामीण क्षेत्र में तरक्की और विकास की है, तो 22 जुलाई तक सरपंच एसोसिएशन से टेबल पर बैठकर बातचीत करे। पंचायती राज में सुधार करे जो 2 जुलाई को सरकार ने घोषणा की है। वो मात्र एक चुनावी जुमले है और कुछ नहीं। 22 जुलाई तक सरकार करे बातचीत उन्होंने कहा कि 22 जुलाई तक सरकार बात करके पंचायतों के अधिकार देती हैं तो ठीक, नहीं तो 22 के बाद कोई बात नहीं की जाएगी। सरपंच एसोसिएशन 25 जुलाई को प्रदेश स्तरीय बैठक कर के आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में जींद से सुधीर बुआना, रोहतक से विकास खत्री, पलवल से मनोज, पंचकूला से रविंद्र, गुरुग्राम से अजीत सिंह, दादरी से रामचंद्र, रेवाड़ी से प्रवीन, महेंद्रगढ़ से प्रवीन, सोनीपत से राकेश, हिसार से मंजीत, पानीपत से राजेश जागलान, अंबाला से मंजीत आदि ने हिस्सा लिया। रोहतक के दिल्ली बाईपास स्थित सर्किट हाउस में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की बैठक में सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर गिल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला प्रधान व ब्लाक प्रधानों ने भाग लिया। बैठक में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने फैसला लेकर 22 जुलाई तक सभी सरपंचों ने सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर 22 जुलाई तक संगठन को बातचीत के लिए नहीं बुलाती है तो 25 जुलाई को बैठक करके बड़े आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। साथ ही कहा कि सरकार अब सरपंचों को घोषणाएं करके बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन सरपंच उनके झांसे में आने वाले नहीं है। बैठक में विचार विमर्श करके प्रस्ताव पास किया कि जब तक सरकार पंचायतों के अधिकार नहीं देती, तब तक सभी सरकारी कार्यक्रमों का बॉयकॉट किया जाएगा। इस दौरान कहा गया कि पूरे प्रदेश की पंचायतों के लोग 17 महीने से गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। पंचायतों की एकता और ताकत से लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में हार का सामना करना पड़ा है। सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में पंचायतों से डर चुकी हैं। इसको देखते हुए सरकार अपनी तुच्छ मानसिकता से समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। सरकारी कार्यक्रम का बॉयकॉट उन्होंने कहा कि सरपंचों की सिर्फ एक जात है। सरकार अपनी ओच्छी मानसिकता से बांटने की नाकाम कोशिश कर रही है। वे ग्रामीण क्षेत्र की 36 बिरादरी के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही कहा कि 12 तारीख का सरकार ने जो पंचकूला में प्रोग्राम रखा, उसका बॉयकॉट करते हैं। अगर सरकार कि नियत ग्रामीण क्षेत्र में तरक्की और विकास की है, तो 22 जुलाई तक सरपंच एसोसिएशन से टेबल पर बैठकर बातचीत करे। पंचायती राज में सुधार करे जो 2 जुलाई को सरकार ने घोषणा की है। वो मात्र एक चुनावी जुमले है और कुछ नहीं। 22 जुलाई तक सरकार करे बातचीत उन्होंने कहा कि 22 जुलाई तक सरकार बात करके पंचायतों के अधिकार देती हैं तो ठीक, नहीं तो 22 के बाद कोई बात नहीं की जाएगी। सरपंच एसोसिएशन 25 जुलाई को प्रदेश स्तरीय बैठक कर के आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में जींद से सुधीर बुआना, रोहतक से विकास खत्री, पलवल से मनोज, पंचकूला से रविंद्र, गुरुग्राम से अजीत सिंह, दादरी से रामचंद्र, रेवाड़ी से प्रवीन, महेंद्रगढ़ से प्रवीन, सोनीपत से राकेश, हिसार से मंजीत, पानीपत से राजेश जागलान, अंबाला से मंजीत आदि ने हिस्सा लिया।   हरियाणा | दैनिक भास्कर