हिमाचल के युवाओं को सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट का तोहफा, वन मित्र भर्ती में किया बड़ा बदलाव

<p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh Cabinet Meeting:</strong> मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार (22 अक्टूबर) मंत्रिमंडल की बैठक हुई. राज्य सचिवालय में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बाद फैसला लिया गया. राज्य मंत्रिमंडल ने वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी दे दी है. इस भर्ती को अब बदलाव के साथ मंजूरी दी गई है. अब वन मित्रों की भर्ती में 10 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वन विभाग में 2 हजार 061 पदों पर वन मित्रों की भर्ती होनी है. मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के तहत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ कई श्रेणियों में छह पद भरने को भी मंजूरी दी है. मंत्रिमंडल की इस बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (FCA) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति- 2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया. इसका उद्देश्य राज्य में ईको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनका विकास करना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इंदौरा में नई फायर चौकी की स्थापना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला हमीरपुर के नादौन में एक नया उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति दी है. इसके साथ ही जिला कांगड़ा के इंदौरा में एक नई फायर चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई. इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शोंगटोंग-कड़छम विद्युत परियोजना के लिए सब कमेटी का गठन&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग-कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी देने का फैसला लिया गया. इसमें कंपनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शिमला में पीपीपी मॉडल के लिए भी बनाई कैबिनेट सब कमेटी&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सुक्खू कैबिनेट ने शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए भी कैबिनेट सब कमेटी के गठन को मंजूरी दी. इस समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में काम करेंगे. यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”सचिवालय की तरफ बढ़ रहे दृष्टिहीनों को शिमला पुलिस ने रोका, सड़क से घसीटकर हटाया” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/shimla-police-stopped-blind-person-association-people-from-going-near-secretariat-ann-2808479″ target=”_self”>सचिवालय की तरफ बढ़ रहे दृष्टिहीनों को शिमला पुलिस ने रोका, सड़क से घसीटकर हटाया</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh Cabinet Meeting:</strong> मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार (22 अक्टूबर) मंत्रिमंडल की बैठक हुई. राज्य सचिवालय में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बाद फैसला लिया गया. राज्य मंत्रिमंडल ने वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी दे दी है. इस भर्ती को अब बदलाव के साथ मंजूरी दी गई है. अब वन मित्रों की भर्ती में 10 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वन विभाग में 2 हजार 061 पदों पर वन मित्रों की भर्ती होनी है. मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के तहत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ कई श्रेणियों में छह पद भरने को भी मंजूरी दी है. मंत्रिमंडल की इस बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (FCA) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति- 2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया. इसका उद्देश्य राज्य में ईको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनका विकास करना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इंदौरा में नई फायर चौकी की स्थापना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला हमीरपुर के नादौन में एक नया उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति दी है. इसके साथ ही जिला कांगड़ा के इंदौरा में एक नई फायर चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई. इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शोंगटोंग-कड़छम विद्युत परियोजना के लिए सब कमेटी का गठन&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग-कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी देने का फैसला लिया गया. इसमें कंपनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शिमला में पीपीपी मॉडल के लिए भी बनाई कैबिनेट सब कमेटी&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सुक्खू कैबिनेट ने शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए भी कैबिनेट सब कमेटी के गठन को मंजूरी दी. इस समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में काम करेंगे. यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”सचिवालय की तरफ बढ़ रहे दृष्टिहीनों को शिमला पुलिस ने रोका, सड़क से घसीटकर हटाया” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/shimla-police-stopped-blind-person-association-people-from-going-near-secretariat-ann-2808479″ target=”_self”>सचिवालय की तरफ बढ़ रहे दृष्टिहीनों को शिमला पुलिस ने रोका, सड़क से घसीटकर हटाया</a></strong></p>  हिमाचल प्रदेश एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को राहत, HC ने दी जमानत