हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग लेंगे। इसमें बजट सत्र की तारीख तय होगी। कैबिनेट में राज्यपाल के बजट अभिभाषण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसे फाइनल रूप दिया जा सकता है। बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह 6 से 10 मार्च के बीच शुरू हो सकता है। इसकी शुरुआत हर बार की तरह राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। कैबिनेट में विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। UPS पर चर्चा संभावित आज की कैबिनेट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दो दिन पहले मीडिया से बातचीत में इसके संकेत दे चुके हैं। कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया है। UPS लागू करने को केंद्र दबाव डाल रहा अब केंद्र सरकार बार बार UPS लागू करने के लिए राज्य पर दबाव डाल रही है। मगर राज्य के कर्मचारी UPS का विरोध कर रहे हैं। इससे कांग्रेस सरकार दुविधा में आ गई है। राज्य सरकार यदि UPS लागू नहीं करती तो इससे राज्य को 1600 करोड़ ऋण की अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलेगी, जो कि राज्य में OPS बहाल करने के बाद से छिन गई है। आउटसोर्स भर्ती को लेकर भी चर्चा संभव कैबिनेट में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पूर्व में हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगा दी थी। मगर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली है। आज की मीटिंग में विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के विदेश दौरे की वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े एजेंडे आज की मीटिंग में नहीं लग पाएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग लेंगे। इसमें बजट सत्र की तारीख तय होगी। कैबिनेट में राज्यपाल के बजट अभिभाषण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसे फाइनल रूप दिया जा सकता है। बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह 6 से 10 मार्च के बीच शुरू हो सकता है। इसकी शुरुआत हर बार की तरह राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। कैबिनेट में विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। UPS पर चर्चा संभावित आज की कैबिनेट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दो दिन पहले मीडिया से बातचीत में इसके संकेत दे चुके हैं। कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया है। UPS लागू करने को केंद्र दबाव डाल रहा अब केंद्र सरकार बार बार UPS लागू करने के लिए राज्य पर दबाव डाल रही है। मगर राज्य के कर्मचारी UPS का विरोध कर रहे हैं। इससे कांग्रेस सरकार दुविधा में आ गई है। राज्य सरकार यदि UPS लागू नहीं करती तो इससे राज्य को 1600 करोड़ ऋण की अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलेगी, जो कि राज्य में OPS बहाल करने के बाद से छिन गई है। आउटसोर्स भर्ती को लेकर भी चर्चा संभव कैबिनेट में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पूर्व में हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगा दी थी। मगर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली है। आज की मीटिंग में विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के विदेश दौरे की वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े एजेंडे आज की मीटिंग में नहीं लग पाएंगे। हिमाचल | दैनिक भास्कर
