हिमाचल में M.Ed. में एडमिशन के लिए 13 को काउंसिलिंग:HPU हॉल में होगी; एंट्रेंस टेस्ट पास अभ्यर्थियों को शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा

हिमाचल में 3 दिन एक्टिव रहेगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस:बारिश-बर्फबारी के आसार; तापमान में आएगी गिरावट, अभी सामान्य से ज्यादा चल रहा हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से दस अक्तूबर तक कई जगह मौसम खराब बना रहेगा। मैदानी जिलों में सोमवार को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली। हिमाचल प्रदेश में आज वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। इससे अगले 72 घंटे तक कुछेक क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग (IMD) की माने तो, सोलन और सिरमौर जिला के कुछेक क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले कल व परसो 4 जिलों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी पूर्वानुमान है। IMD के अनुसार, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। बारिश-बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट आएगी। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान भी ज्यादातर भागों में आसमान में हल्के बादल छाए रहे। इससे कई शहरों के तापमान में हल्की गिरावट आई है। 4 दिन पहले प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक ज्यादा चल रहा था, जो अब 1.8 डिग्री रह गया है। प्रदेश के प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान

हिमाचल में कृषि अधिकारियों के स्पेन टूर पर बवाल:सरकार से नहीं ली परमिशन, ट्रेवल-एजेंट को दे दिए 40 लाख, अब लटकी रिकवरी की तलवार हिमाचल प्रदेश के 10 कृषि अधिकारियों के स्पेन टूर पर फिलहाल तलवार लटकी हुई है। बिना सरकार की अप्रूवल के ट्रेवल एजेंट को 40 लाख जमा कराने वाले अधिकारियों से रिकवरी भी हो सकती है। इससे कृषि विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल, जायका प्रोजेक्ट के तहत कृषि निदेशक और जायका प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित 10 कृषि अधिकारी 13 अक्टूबर स्पेन के लिए स्टडी टूर पर जाने वाले थे। इसके लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य थी। मगर अप्रूवल लेने से पहले ही अधिकारियों ने मोटी रकम ट्रेवल एजेंट को बुकिंग के लिए एडवांस में दे दी। मंत्री ने पूछ ली पिछले साल के जापान टूर की परफॉर्मेंस टूर की मंजूरी की फाइल जब कृषि मंत्री चंद्र कुमार के पास पहुंची तो उन्होंने फाइल अप्रूव करने से पहले पिछले साल के जापान टूर की परफॉर्मेंस पूछ ली। जापान टूर से किसानों को क्या फायदा हुआ और जापान से लौटने के बाद अधिकारियों ने क्या किया। अधिकारी इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इससे कृषि अधिकारियों की स्पेन टूर की फाइल फिलहाल अभी क्लियर नहीं हुई। संबंधित मंत्री द्वारा टूर की फाइल रोकने के बाद कृषि अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए है। ऐसे में यदि इनकी फाइल क्लियर नहीं होती तो इन अधिकारियों से 40 लाख रुपए की रिकवरी हो सकती है। अधिकारियों पर लटकी रिकवरी की तलवार कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने पिछले जापान टूर की परफॉर्मेंस पूछी है। अब उन्होंने अपने कमेंट लिखकर फाइल सीएम को भेज दी है। सीएम ने सहानुभूतिपूर्वक विचार को कहा सूत्र बताते हैं कि कृषि अधिकारी अब टूर की परमिशन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से तार भिड़ा रहे हैं। हालांकि सीएम ने कृषि मंत्री को सहानुभूतिपूर्वक इनके टूर की फाइल पर विचार करने को बोला है, लेकिन कृषि अधिकारियों को पिछले टूर की परफॉर्मेंस जरूर बतानी होगी, क्योंकि हिमाचल में हर बार ही कृषि और बागवानी अधिकारियों के विदेशी दौरे विवादों में रहे है। इन दोनों विभागों में अधिकारी कई देशों की सैर करके आते हैं और किसानों को इसका कितना फायदा होता है, इसका आज तक मूल्यांकन नहीं किया गया। हैरानी इस बात की है कि हर बार कृषि अधिकारियों को ही एक्सपोजर विजिट पर ले जाया जाता है, जबकि कृषि-बागवानी के प्रोजेक्ट में किसानों-बागवानों को भी एक्सपोजर विजिट का प्रावधान है। फिजूलखर्ची रोकने को कहा सूत्र बताते हैं कि सीएम ने बेशक कृषि अधिकारियों के टूर को लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है। मगर सभी विभागों को फिजूलखर्ची रोकने के भी निर्देश दिए गए है। सभी मंत्रियों, विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्ष को फिजूलखर्ची रोकने को बोला गया है।

हिमाचल में 5 तारीख को सेलरी- 10 को पेंशन मिलेगी:विधानसभा में CM बोले- ब्याज से बचने को लिया निर्णय, 36 करोड़ की बचत होगी हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि कर्मचारियों को 5 सितंबर को सेलरी और पेंशनर को 10 सितंबर को पेंशन दी जाएगी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति जब तक ठीक नहीं हो जाती, तब तक कर्मचारियों व पेंशनर को क्रमशः 5 व 10 तारीख को सेलरी-पेंशन मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह निर्णय अनावश्यक ऋण पर खर्च होने वाले ब्याज से बचने के लिए लिया गया है। इससे सालाना 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा, राज्य में पहली तारीख को सेलरी-पेंशन दी जाती है, जबकि भारत सरकार से हमे 6 तारीख को रेवेन्यू डेफिसिएट ग्रांट में 520 करोड़ रुपए और 10 तारीख को केंद्र से सेंट्रल शेयर टैक्स में 740 करोड़ रुपए मिलते है। इस वजह से हमें 5 दिन के लिए ऋण लेना पड़ता है। हर महीने इसका 7.50 प्रतिशत ब्याज चुकाने पर 3 करोड़ ब्याज देना पड़ता है। इससे ब्याज का अनावश्यक बोझ कम होगा। उन्होंने कहा, कर्मचारियों की सेलरी पर हर महीने 1200 करोड़ रुपए और पेंशन पर 800 करोड़ खर्च होता है। कुल मिलाकर 2000 करोड़ कर्मचारी-पेंशनर को देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में यह व्यवस्था बोर्ड-निगमों पर लागू नहीं होगी। बोर्ड-निगम अपने हिसाब से कर्मचारियों को सैलरी-पेंशन देते रहेंगे। फाइनेंशियल डिसिप्लेन की तरफ बढ़ रहे: सुक्खू मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि, साल 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर होगा। साल 2032 में देश का सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। प्रदेश में 11 दिसंबर 2022 को जब कांग्रेस सरकार बनी तो उस समय प्रदेश में आर्थिक संकट था। अब कोई आर्थिक संकट नहीं है। इसे ठीक करने में अड़चनें-तकलीफ आ रही है, लेकिन हमें फैसला करना होगा। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा। अब हम फाइनेंशियल डिसिप्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू जब सरप्लस था- तब डीए क्यों नहीं दिया: CM मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, साल 2018-19 और 2019-20 में रेवेन्यू सरप्लस था। बावजूद कर्मचारियों-पेंशनर को पूर्व सरकार ने डीए क्यों नहीं दिया। फिर चुनाव आए। चुनाव से छह महीने पहले आपने फ्री पानी, फ्री बिजली दिया। 10-10 करोड़ का टैक्स देने वाले होटल को फ्री बिजली-पानी दे दिया। 600 संस्थान खोल दिए। मुफ्त रेवड़ियां इन्होंने बांटी। हमारी सरकार आर्थिक सुधार कर रही है। जयराम ने उठाया सैलरी-पेंशन नहीं मिलने का मामला अंत में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, आर्थिक स्थिति पर शुक्रवार को सदन में फिर चर्चा होगी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कर्मचारियों व पेंशनर को सेलरी-पेंशन नहीं मिलने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि, कर्मचारी संकट के दौर से गुजर रहे हैं और डरे हुए हैं। क्या आर्थिक संकट इतना ज्यादा हो गया? लोगों के आंसू निकाल दिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए। ​​​​​​​