20 करोड़ से संवारा जलियांवाला बाग बेहाल, 2 प्रोजेक्टर के बाद लेजर शो भी हुआ बंद

जालंधर में BJP ने 6 नेताओं को किया सस्पेंड:पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कार्रवाई, AAP में शामिल होंगे सभी नेता पंजाब में नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद दल बदलने और कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। जालंधर नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। भाजपा ने आज कार्रवाई करते हुए पश्चिम हलके के करीब पांच नेताओं को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए सभी नेता जल्द ही आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियां करने के चलते जालंधर भाजपा प्रधान सुशील शर्मा ने यह फैसला लिया है। निलंबित किए गए नेताओं में विनीत धीर, सौरभ सेठ, कुलजीत हैप्पी, गुरमीत चौहान और अमित लुधरा शामिल हैं। सभी जालंधर भाजपा के सक्रिय सदस्य थे। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते की गई कार्रवाई प्राप्त जानकारी के अनुसार, भाजपा की ओर से यह कार्रवाई इसलिए की गई है, क्योंकि सभी नेता कुछ दिनों से एक साथ पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे थे। जिससे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में काफी नुकसान हो सकता था। भाजपा ने सभी तथ्यों को देखने के बाद यह कार्रवाई की है। साथ ही चर्चा यह भी है कि सभी नेता जल्द ही आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सभी आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि, नेताओं की ओर से फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन इसे लेकर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हलचल मच गई है।

बिना जुर्माना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का आखिरी दिन:नए साल से 10% लगेगा फाइन; अमृतसर में 31.09 करोड़ हुए इकट्‌ठे पंजाब की नगर निगमों में बिना फाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। नए साल की शुरुआत के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10% जुर्माना देना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले उपभोक्ता जुर्माना से बचने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए शनिवार-रविवार भी कार्यालय खोले गए थे। अमृतसर नगर निगम में बीते दिन सोमवार 315 पीटीआर के साथ लगभग 43 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित हुआ था। अब तक 2024-2025 वित्त वर्ष का आंकड़ा 31.09 करोड़ तक पहुंच गया है। 10% जुर्माना से बचने के लिए अब एक दिन ही शेष बचा है। मंगलवार को देर शाम तक प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए नगर निगम के मुख्य कार्यालय रंजीत एवेन्यू और नगर निगम के सभी जोनल कार्यालय में सीएफसी ऑफिस खुले रहेंगे। लोग ऑनलाइन http://mseva.lgpunjab.gov.in/ लिंक पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। एक सप्ताह में 1 करोड़ से अधिक इकट्‌ठा नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने 20 दिसंबर को निर्देश जारी कर दिए थे कि छुट्टी होने के बावजूद भी चाहे शनिवार और रविवार हो प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए नगर निगम के सीएफसी ऑफिस खुले रहेंगे। जिस कारण पिछले कुछ ही दिनों में नगर निगम को एक करोड रुपए से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित हो चुका है। नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने कहा कि 10% जुर्माना से बचने के लिए उपभोक्ता प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए। आज मंगलवार जुर्माना से बचने के लिए अंतिम दिन बचा है।

जगराओं में विधायक गुट और कौंसिल प्रधान आमने-सामने:सोशल मीडिया की जंग होर्डिंग्स तक पहुंची, राना बोले- कमीशनखोरी बंद होने से परेशानी जगराओं शहर के विकास को लेकर चल रही जंग अब सोशल मीडिया से फ्लेक्स बोर्ड तक आ गई। जहां विधायक गुट शहर के विकास को लेकर कौंसिल के प्रधान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं कौंसिल प्रधान ने विधायक गुट को जवाब देते हुए सबूतों के साथ पूरे शहर में फ्लेक्स बोर्ड लगवा दिए। इसके जवाब में विधायक गुट ने कौंसिल प्रधान जतिंदरपाल राना पर 7 करीब करोड़ के टेंड़रों को रद्द करवाने के आरोप लगाकर फेसबुक पोस्ट जारी कर दी। इसे लेकर कौंसिल प्रधान ने फिर सभी सबूत मीडिया के सामने रखते कहा कि विरोधियों को शहर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सपनों में प्रधान और उनकी कुर्सी नजर आती है वह किसी तरह उन्हें उतार कर खुद कुर्सी पर कब्जा कर सके। कुर्सी पर बैठने को लेकर वह तड़पते रहते हैं। उन्होंने तंज कसते कहा कि कौंसिल में पहले क्या-क्या होता था, पूरे शहर निवासियों को पता है। बिना कमीशन के शहर की सड़क नहीं बनती थी। लेकिन उन्होंने 11-5-2021 को प्रधान बनते ही सबसे पहले कौंसिल में कमीशनखोरी को बंद कराया था। मेरे प्रधान बनने से पहले रद्द हुए टेंडर : राना उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथ लेते कहा कि टेंडर 2 मार्च 2021 को प्रशासन ने रद्द किए थे, जबकि वह टेंडर रद्द होने के दो महीने बाद 11 मई 2021 को प्रधान बने हैं। उन्होंने कहा कि झूठ के पैर नहीं होते क्योकि टेंडर रद्द करवाने में अहम रोल भी विधायक गुट से नजदीकियां रखने वाले पार्षद के पिता ने शिकायत कर निभाया था। उन्होंने कहा कि विधायक गुट अगर सच में शहर का विकास करवाना चाहता है तो पहले 73 कामों को लेकर की गई शिकायत वापस लेते, ताकि शहर की सड़कें आदि सब बन जाती। विकास कार्य शुरु कराने के लिए दायर की याचिका कौंसिल प्रधान ने शहर के विकास को लेकर हाईकोर्ट में 73 काम शुरू करवाने को लेकर याचिका दायर की है। ताकि हाईकोर्ट के आदेशों पर शहर का विकास हो सके। वहीं उनके पार्षदों ने भी शहर के विकास और अपने हक को लेकर हाईकोर्ट में केस दर्ज किया है, क्योंकि विरोधियों ने सिर्फ 23 में से कुछ वार्डों के काम डालते हुए दलित वार्डो के कामों को छोड़ दिया था। जिसे लेकर पार्षद रमेश कुमार मेषी व जरनैल सिंह लोहट ने हाईकोर्ट में रिट लगा कर मांग की थी। उनके वार्डों के काम भी उन टेंडरों में डाले जाए। कौंसिल प्रधान राना ने कहा विधायक गुट झूठ भी इतनी सफाई से बोलता है कि सामने वाला एक बार उनके झांसे में फस जाता है, लेकिन जैसे ही शहर के लोगो को सच्चाई का पता चलता है तो फिर लोग इन्हें नजदीक भी खड़े नही होने देते।