साउथ हलके में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू

पंजाब का पर्ल ग्रुप डायरेक्टर मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार:दूबई भागने की तैयारी में था प्रशांत; इमिग्रेशन टीम के सहयोग से पकड़ा पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) मामले में सनरंजीवन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के भगोड़े निदेशक प्रशांत मांजरेकर को मुम्बई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, वह मुम्बई से दुबई भागने की तैयारी में था। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ गांव घोलूमाजरा तहसील डेराबस्सी जिला SAS नगर में पीएसीएल की संपत्तियों की अवैध बिक्री में संलिप्तता के संबंध में पुलिस स्टेशन सदर सिटी जीरा जिला फिरोजपुर में दर्ज FIR में भगौड़ा था। आरोपी को पता था कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही गांव घोलूमाजरा व अन्य स्थानों पर पीएसीएल कंपनी की किसी भी संपत्ति को बेचने आदि पर रोक लगा दी गई है। फेनोमेनल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और सनरंजीवन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों व प्रमोटरों ने अन्य लोगों की मिलीभगत से साल 2018-19 में गांव घोलूमाजरा में पीएसीएल का गठन किया था। कोर्ट की तरफ से विवादित घोषित की गई 115 बीघे भूमि पर बेला विस्टा-01 और बेला विस्टा-02 नामक दो कलेनिया विकसित की थी। आरोपी डेवलपर्स ने दोनों कॉलोनियों में लोगों को प्लॉट व मकान बेचकर भारी पैसा कमाया। जिसके कारण इन कंपनियों के प्रमोटरों को विजिलेंस ब्यूरो द्वारा उक्त मामले में जोड़ा गया। निवेशकों को पैसा वापस करने का ऐलान कर चुकी पंजाब सरकार पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि पीएसीएल की संपत्ति बेची जाएगी और बिक्री से प्राप्त आय उन निवेशकों को लौटाई जाएगी जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई कंपनी द्वारा प्रस्तावित सामूहिक निवेश योजना में लगाई थी। इसके लिए जस्टिस (रिटायर्ड) आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि उक्त आरोपी का ट्रांजिट रिमांड ले लिया गया है और उसे पंजाब की संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले की आगे की जांच जारी है। 5.50 करोड़ निवेशकों को 60 हजार करोड़ का चूना
पर्ल ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने पूरे देश में करीब 5.50 करोड़ लोगों से प्रॉपर्टी में निवेश कराया। इससे करीब 60 हजार करोड़ कमाए। निवेशकों को फर्जी अलॉटमेंट लेटर थमा दिए। फिर कंपनी ने यह पैसा हड़प लिया। मान ने लोकसभा में उठाई थी आवाज
भगवंत मान पहले संगरूर से लोकसभा सांसद थे। इस दौरान उन्होंने पर्ल ग्रुप की धोखाधड़ी का मुद्दा संसद में उठाया था। अब ठगी के शिकार लोगों को उम्मीद है कि सीएम बनने के बाद भगवंत मान उनका पैसा वापस दिलाएंगे। पर्ल ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू को जनवरी में गिरफ्तार किया गया था।

जगराओं में किसानों ने टोल प्लाजा कराया बंद:नारेबाजी कर लगाया धरना, बिना पर्ची कटाए निकल रहे वाहन चालक, धान खरीद ना होने से परेशान लुधियाना के जगराओं में धान की खरीद ना होने पर भड़के किसानों ने वीरवार को चौकीमान टोल प्लाजा पर धरना लगाकर टोल फ्री कर दिया, जिसके चलते टोल से गुजरने वाले वाहन चालक बिना पर्ची कटवाए निकलते रहे। जानकारी के अनुसार बीकेयू (उगराहां) द्वारा जिला लुधियाना (ग्रामीण) (ए-3) में टोल फ्री धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते किसानों ने कहा कि धान खरीद का काम धीमी गति से चल रहा है, जिस कारण किसानों को काफी परेशानी हो रही है। किसानों की मांग है कि मंडियों में धान की खरीद में तेजी लाई जाए, ताकि किसानों को कई-कई दिन मंडियों में बैठना ना पड़े। इस मौके सुदागर सिंह हरनेक सिंह गुरप्रीत सिंह चमकौर सिंह आदि उपस्थित रहे।

NHAI के रुके प्रोजेक्ट्स पर बोले केंद्रीय मंत्री गडकरी:भूमि अधिग्रहण बाधाओं के कारण रुके पंजाब के 3303 करोड़ के काम पंजाब के तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को बंद करने की आवाज सांसद में भी गूंजी। राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी की तरफ से उठाए गए सवालों पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को खुद इस पर भारत सरकार का पक्ष रखना पड़ा। राज्य सभा में केंद्र सरकार का कहना है कि भूमी अधिग्रहण में आ रही दक्कतों के कारण ये प्रोजेक्ट रोके गए हैं। पंजाब से राज्यसभा सांसद विक्रम साहनी के प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि NHAI ने वास्तव में भूमि अधिग्रहण बाधाओं और आवश्यकताओं की अनुपलब्धता के कारण 3,303 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को रद्द कर दिया था। गडकरी ने ये भी जानकारी दी कि परियोजनाओं को जारी रखने के लिए भूमि अधिग्रहण व आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र की तरफ से पंजाब सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है। पंजाब में अभी तक 52000 करोड़ रुपए की लागत से 1500 किमी लंबा राष्ट्रीय मार्ग विकसित किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण ना होने से NHAI को पहुंचा नुकसान भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजों में देरी का नुकसान भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उठाना पड़ा। परियोजनाओं पर काम कर रहे ठेकेदार NHAI के साथ किए गए कंट्रेक्ट खत्म करने या रोकने पर बोधित हो गए। अधकितर ठेकेदारों की तरफ से NHAI से क्लेम भी मांगा है। 28 अगस्त को परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब पंजाब व अन्य राज्यों में चल रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेंगे। हालांकि पहले वे 31 जुलाई को ये बैठक करने वाले थे। लेकिन मानसूर सत्र में व्यस्त रहने के कारण इसे स्थगित किया गया। अब इसे 28 अगस्त को किया जाएगा। NHAI पहले भी राज्य के अधिकारियों पर जता चुकी नाराजगी NHAI पहले भी पंजाब सरकार के अधिकारियों की ढीले रवैये पर नाराजगी जता चुकी है। जिसके चलते NHAI ने पंजाब में 3303 करोड़ रुपये के तीन प्रोजेक्ट लुधियाना-रोपड़-खरड़, दक्षिण लुधियाना बाईपास और अमृतसर से टांडा प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला लिया गया था। बीते महीने NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा को पत्र लिख कर अपनी नाराजगी भी जताई थी। पंजाब सरकार के अधिकारियों की ढिलाई के कारण न सिर्फ 8245 करोड़ का यह प्रोजेक्ट खतरे में है, बल्कि 42,175 करोड़ रुपये का दूसरा प्रोजेक्ट्स पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कटरा, अमृतसर, दिल्ली एक्सप्रेस-वे का काम भी अधर में लटका हुआ है। तरनतारन और अमृतसर में जमीन अधीग्रहण व अवॉर्ड का काम पूरा नहीं हो पाया है।