हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के प्रभारी को विजिलेंस ने रेड मारकर 18 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने यह कार्रवाई शिकायतकर्ता मास्टर ट्रेनर की शिकायत के आधार पर की गई। आरोप है कि उसने हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के माध्यम से चंबा थाल बनाने की कला सिखाने वाले मास्टर ट्रेनर का भुगतान करने के एवज में 18 हजार रुपए की रिश्वत के मांगी थी। रंगे हाथों किया गिरफ्तार शिकायतकर्ता मास्टर ट्रेनर ने विजिलेंस को इस बारे जानकारी दी। जिसके चलते विजिलेंस ने रिश्वतखोर कर्मचारी विक्रांत गिल को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। शुक्रवार की सुबह मास्टर ट्रेनर ने कर्मचारियों को रिश्वत की राशि लेने के लिए चंबा शहर में मौजूद हिमाचल पर्यटन निगम के रावी व्यू कैफे में बुलाया। कर्मचारियों को जैसे ही मास्टर ट्रेनर ने मांगी गई रिश्वत की राशि दी, तो विजिलेंस टीम ने उक्त कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एएसपी बोले- मामले की तह तक होगी जांच एएसपी विजिलेंस चंबा अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि जैसे ही शिकायतकर्ता ने विजिलेंस से संपर्क किया, तो रिश्वतखोर कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई। उसके तहत यह मामला दर्ज करने में सफलता हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी से इस मामले में पूछताछ की जाएगी और मामले की तह तक जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त कर्मचारी को दी गई नगद राशि को भी विजिलेंस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के प्रभारी को विजिलेंस ने रेड मारकर 18 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने यह कार्रवाई शिकायतकर्ता मास्टर ट्रेनर की शिकायत के आधार पर की गई। आरोप है कि उसने हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के माध्यम से चंबा थाल बनाने की कला सिखाने वाले मास्टर ट्रेनर का भुगतान करने के एवज में 18 हजार रुपए की रिश्वत के मांगी थी। रंगे हाथों किया गिरफ्तार शिकायतकर्ता मास्टर ट्रेनर ने विजिलेंस को इस बारे जानकारी दी। जिसके चलते विजिलेंस ने रिश्वतखोर कर्मचारी विक्रांत गिल को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। शुक्रवार की सुबह मास्टर ट्रेनर ने कर्मचारियों को रिश्वत की राशि लेने के लिए चंबा शहर में मौजूद हिमाचल पर्यटन निगम के रावी व्यू कैफे में बुलाया। कर्मचारियों को जैसे ही मास्टर ट्रेनर ने मांगी गई रिश्वत की राशि दी, तो विजिलेंस टीम ने उक्त कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एएसपी बोले- मामले की तह तक होगी जांच एएसपी विजिलेंस चंबा अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि जैसे ही शिकायतकर्ता ने विजिलेंस से संपर्क किया, तो रिश्वतखोर कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई। उसके तहत यह मामला दर्ज करने में सफलता हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी से इस मामले में पूछताछ की जाएगी और मामले की तह तक जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त कर्मचारी को दी गई नगद राशि को भी विजिलेंस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल CM की DC-SP के साथ कॉफ्रेंस:हफ्ते में 2 दिन जनता की समस्याएं सुनने और राजस्व के लंबित मामले निपटाने के देंगे निर्देश
हिमाचल CM की DC-SP के साथ कॉफ्रेंस:हफ्ते में 2 दिन जनता की समस्याएं सुनने और राजस्व के लंबित मामले निपटाने के देंगे निर्देश हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज 7 जिलों के जिलाधीश (DC) और पुलिस अधीक्षक (SP) के साथ शिमला सचिवालय में कॉफ्रेंस करेंगे। इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं का रिव्यू और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस कॉफ्रेंस में शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिला के DC-SP के अलावा सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू सभी जिला प्रमुख को सरकार की योजनाएं समयबद्ध जन जन तक पहुंचाने के निर्देश देंगे। बीते गुरुवार को भी सीएम ने ऊना, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के DC-SP सप्ताह में दो दिन कार्यालय में जन शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। इसके लिए सरकार जल्द मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगी। डीसी-एसपी सुनेंगे जन शिकायतें इन आदेशों के तहत डीसी और एसपी भी अपने दफ्तर में जनता दरबार लगाएंगे और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान देना होगा। इससे लोगों को रोज रोज डीसी ऑफिस, राजस्व कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। इससे लोग आसानी से अपनी बात प्रशासन के समक्ष रख पाएंगे। डीसी-एसपी देंगे प्रेजेंटेशन आज की कॉफ्रेंस में पहले सभी जिलों के डीसी अपने अपने जिलों में सरकार की विभिन्न योजनाओं के स्टेटस को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। इसी तरह एसपी भी लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के आंकड़े प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीएम के समक्ष रखेंगे। बता दें कि सीएम सुक्खू ने सभी जिलों के डीसी-एसपी शिमला बुला रखे हैं। इनके साथ बीते कल और आज दो दिवसीय कॉफ्रेंस रखी गई है। इसमें सीएम सुक्खू अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं।
शिमला में हटाया जा रहा मस्जिद का अवैध हिस्सा:मंत्री ने बढ़ाए मदद के हाथ, कमेटी बोली- सदस्यों से बात करके लेंगे फैसला
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संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के मदद वाले बयान पर कहा कि उन्होंने मदद की बात कही है इसके लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय मे हम कमेटी के सदस्यों व अपने लोगो से बातचीत करेंगे और उसके बाद इस पर अगला फैसला करेंगे। क्या कहा था मंत्री अनिरुद्ध सिंह
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद कमेटी की ओर से हटाए जा रहे अवैध हिस्से के कदम का स्वागत करार दिया है।उन्होंने कहा कि एक समुदाय ने गैर-कानूनी तरीके से निर्माण किया था। खुशी की बात है कि वह खुद ही अवैध हिस्से हटा रहे है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अब तक मस्जिद कमेटी के सदस्य उनसे मिलने नहीं आए हैं। लेकिन भविष्य में यदि वह मदद के लिए आते हैं, तो वह आर्थिक व श्रमदान हर तरह से जो संभव होगी वह मदद करेंगे। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से जरूरतमंदों की मदद करती है। “सभी लोगों से भाईचारा कायम रखने की अपील”
अनिरुद्ध सिंह ने सभी लोगों से आपसी भाईचारा कायम रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और जिसका परिणाम आपके सामने है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार और प्रशासन ने बेहतरीन तरीके से अपना काम किया है। 5 अक्टूबर को नगर निगम के कोर्ट ने दिया था फैसला
बता दें कि शिमला के संजौली मस्जिद के निर्माण पर बवाल होने के बाद मस्जिद कमेटी ने बक्फ बोर्ड के साथ मिलकर नगर निगम कोर्ट को अवैध हिस्से को खुद हटाने के लिए लिख कर दिया था। जिसके बाद MC कमिश्नर कोर्ट ने 5 अक्टूबर को उसे हटाने के फैसला सुनाया था। एमसी कोर्ट से फैसला आने के बाद मस्जिद कमेटी ने प्रॉपर्टी के मालिक वक्फ बोर्ड से गिराने की अनुमति मांगी। उनसे अनुमति मिलने के बाद बीते सोमवार से मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्सा हटाने का काम शुरू कर दिया है।