हिमाचल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस आज लेंगे शपथ:राजभवन में 11:30 बजे समारोह; राजीव शकधर के रिटायर्ड होने से पद था खाली

हिमाचल में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला:पूर्व मंत्री ने CM सुक्खू पर लगाए आरोप, सौर ऊर्जा प्लांट में करोड़ों का हेरफेर हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने एक घोटाले का खुलासा किया है। हिमाचल प्रदेश में ग्रीन एनर्जी के नाम से बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके तार हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं। ठाकुर ने बताया कि इस मुद्दे पर कई लेटर बम पहले भी सामने आए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 जून 2024 को ऊना जिले के पेखूबेला में 32 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया था। जिसकी कुल लागत 220 करोड़ रुपए बताई गई थी। विक्रम ठाकुर ने इसे लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसी तरह का 35 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट गुजरात के भुज में मात्र 144 करोड़ रुपए में पूरा हो गया, जबकि हिमाचल में 3 मेगावाट कम का प्रोजेक्ट 76 करोड़ रुपए अधिक में लगाया गया। यह भारी अंतर दर्शाता है कि इस प्रोजेक्ट में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। ऊना जिले के पेखूबेला में भ्रष्टाचार और खराब साइट चयन ऊना जिले के पेखूबेला प्लांट को गलत साइट पर लगाया गया, जिसके कारण भारी बारिश के बाद से यह प्लांट केवल 50% क्षमता पर ही चल पा रहा है। इतना ही नहीं, प्लांट की ऑपरेशन और मेंटेनेंस की अवधि 8 सालों की रखी गई है, जबकि गुजरात के प्रोजेक्ट में यही सेवा 10 वर्षों के लिए दी जा रही है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि प्रोजेक्ट में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हुई हैं। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक से लिया गया लोन विक्रम ठाकुर ने बताया कि सरकार ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक से 500 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिससे 5 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते थे। लेकिन यह पूरी राशि केवल ऊना के एक ही प्रोजेक्ट में लगा दी गई, जो वित्तीय दुरुपयोग का स्पष्ट संकेत है। पेखूबेला प्लांट की प्रति मेगावाट लागत 6.84 करोड़ रुपए आई है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बेहद ज्यादा है। हिमाचल को खरीदनी पड़ रही महंगी बिजली विक्रम ठाकुर ने कहा कि जबकि अन्य राज्यों में सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट 4.11 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट में पूरा होता है। हिमाचल प्रदेश में यह प्रोजेक्ट सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है। चंबा जिले के 5 हाइडल प्रोजेक्ट्स में देरी के कारण वर्ल्ड बैंक ने राज्य पर 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। एक अधिकारी ने जान बूझकर पावर परचेज एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसके अलावा, देवीकोठी, हेल, साईकोठी और साईकोठी-2 जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिससे राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है।

बिलासपुर में दो नशा तस्कर गिरफ्तार:चिट्टा बरामद, कार में सवार होकर जबली जेल के बाहर कर रहे थे सप्लाई बिलासपुर की स्पेशल पुलिस टीम ने दो नशा तस्करों को दबोच लिया है। आरोपी जबली जेल के बाहर कार में सवार होकर खड़े हुए थे। पुलिस को देखते हुए दोनों में हड़बड़ाहट होने लगे और भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस की टीम ने तुरंत घेरा बंदीकर उन्हें पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को एक लिफाफा बरामद हुआ, जिसमें 5.49 ग्राम चिट्टा पाया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर के एसपी संदीप धवल ने बताया कि पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे नशे के खिलाफ इस मुहिम में पुलिस का साथ दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

राज्यपाल की नाराजगी के बाद राजभवन पहुंचे CM सुक्खू:शिव प्रताप शुक्ल ने कुछ मुद्दों पर जताई आपत्ति, मुख्यमंत्री बोले- भविष्य में रखा जाएगा ध्यान हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा बार-बार सरकार पर हमला करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को उनसे मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, राज्यपाल ने कुछेक मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सरकारी कार्यक्रम था। उस दिन शहर के मेयर भी यहां पर उपस्थित नहीं थे। वह सरकारी कार्यक्रम था। राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ कम्युनिकेशन गैप भी है, जिस वजह से राज्यपाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, कुलपति की नियुक्ति को लेकर फाइल सेक्रेटरी लॉ के पास है। राज्यपाल ने वापस सरकार को भेज दी थी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को भरोसा दिया कि भविष्य में इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। प्रेस कॉफ्रेंस बुलाकर सरकार पर की थी सख्त टिप्पणी बता दें कि बीते कल राज्यपाल ने राजभवन में प्रेस कॉफ्रेंस बुलाकर कुलपति की नियुक्ति में देरी के लिए राजभवन पर दोष को गलत बताया था। उन्होंने कहा, कृषि मंत्री चंद्र कुमार बार-बार कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति का बिल मंजूरी के लिए राजभवन में अटका है। राज्यपाल ने राजभवन पर दोषारोपण को बताया था गलत राज्यपाल ने कहा, सच्चाई यह है कि यह बिल सरकार के पास है। राजभवन ने इसे टिप्पणी के लिए प्रदेश सरकार को भेज रखा है, जिस पर सरकार ने फैसला लेना है। ऐसे में राजभवन पर दोषारोपण करना गलत है। योग दिवस को लेकर नाराजगी जता चुके राज्यपाल इससे पहले राज्यपाल योग दिवस कार्यक्रम में सीएम, मंत्री और मेयर के गैर हाजिर रहने को लेकर भी सरकार पर सख्त टिप्पणी कर चुके हैं। इसे देखते हुए आज मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की है।