कुलदीप सिंह सेंगर को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

पंचकूला में पेमेंट विवाद में हुडा अधिकारी सस्पेंड:ग्रीवेंसिज कमेटी मीटिंग में मंत्री कंवरपाल ने सुनी शिकायतें; 3 मामलों में FIR के निर्देश हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल ने आज पंचकूला में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनवाई करते हुए पेमेंट में देरी करने वाले अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। अन्य तीन मामलों में एफआईआर दर्ज करवाने को कहा है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई बैठक में 19 शिकायतें रखी गई। अधिकतर का मौके पर ही समाधान किया गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। बैठक में मंत्री कंवरपाल ने पिंजौर निवासी सुमन धीमान की शिकायत पर एन्हांसमेंट की पेमेंट देने में देरी करने वाले अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही बची हुई पेमेंट को 15 दिन में जारी करने निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी 412.5 गज जगह को अधिग्रहण किया था। इसके अवार्ड की पेमेंट तो उन्हें दे दी, पर एन्हांसमेंट की पेमेंट के लिए चक्कर काटने पड़े। अब एक दिन पहले ही करीब 370 गज की पेमेंट की गई है। मंत्री ने गांव माजरी जटटा निवासी जसबीर सिंह, कुलविंद्र की शिकायत पर एक ही निशानदेही पर दो रिपोर्ट बनाने के मामले में कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही मामले की दोबारा से निशानदेही करने के निर्देश दिए। शिकायत में बताया गया कि गांव के कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा करके निर्माण किया हुआ है। इस मामले में पिछली मीटिंग के आदेश पर निशानदेही करने गए कानूनगो ने दो रिपोर्ट बनाकर दी जिसमें एक में कब्जा और दूसरी में कब्जा नहीं होने बारे लिखा गया। कंवरपाल ने गांव चपेहर निवासी रणजीत सिंह की शिकायत पर डीसी को एडीसी से एक सप्ताह में रिपोर्ट लेकर एफआईआर दर्ज करवाने और सम्बन्धित अधिकारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एक अन्य शिकायत में रणजीत सिंह व खलील अली ने बताया कि पाकिस्तान गए व्यक्तियों के नाम की जमीन की नंबरदार, पटवारी, तत्कालीन तहसीलदार ने मिलकर फर्जी रजिस्ट्री की गई है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पार्श्वनाथ रॉयल सोसायटी के निवासियों की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सोसायटी में 119 परिवार रह रहे हैं। बिल्डर को पूरी राशि का भुगतान करने पर भी कब्जे का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया है और ही उन्हें न ही मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। बिल्डर ने इस सोसायटी को बनाने के लिए किसी भी विभाग से अनुमति नहीं ली है। ​​​​​​​ मंत्री कंवरपाल ने सेक्टर-19 निवासी जयप्रकाश की शिकायत पर एडीसी के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन करते हुए जांच के बाद एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। साथ ही काम को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सेक्टर-19 में ओवरब्रिज का निर्माण करवाया गया। अभी भी काम अधूरा पड़ा है। पुल की जगह के कुछ हिस्से में बने पार्क की ग्रिल व अन्य सामान गायब है। रेलवे लाइन क्रासिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। विभाग के एक्सईएन ने कहा कि सभी कामों को 10 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। रेलवे क्रासिंग के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था करने के लिए 31 लाख रुपए के बजट की डिमांड की गई है, जल्द ही इसके टैंडर लगाए जाएगें। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने अमरावती ऐनक्लेव निवासी अमरीश कुमार की शिकायत पर पुलिस विभाग को जांच के लिए एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि फर्म द्वारा लीज डीड प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। उपरोक्त मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई गई। कंवरपाल ने पिंजौर निवासी संदीप कुमार की शिकायत पर नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया। जो निशानदेही के बाद अवैध कब्जे को हटवाने का काम करेगी। शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने बताया कि 7 अक्टूबर 2021 नगर परिषद कालका के पोर्टल पर दो आवासीय भवनों का प्लान प्रस्तुत किया था, लेकिन बार-बार संपर्क के बाद भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।