हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के सत्यापन की मांग करने वाली कांग्रेस नेताओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार, जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले 20 दिसंबर को, लगातार दूसरी बार, सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा था कि ईवीएम के चार घटकों की मूल जली हुई मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए एक ज्ञापन देने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर जनवरी 2025 में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि नई याचिका सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले की व्याख्या और कार्यान्वयन से संबंधित है, इसलिए रजिस्ट्री को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दस्तावेज पेश करने चाहिए, जो रोस्टर के मास्टर हैं, ताकि वे इस बारे में उचित आदेश पारित कर सकें कि याचिका को पिछली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए या नहीं। CJI ने 2024 में दिए थे ये निर्देश देश में चुनाव प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करने के लिए, न्यायमूर्ति खन्ना (अब सीजेआई) और न्यायमूर्ति दत्ता की पीठ ने अप्रैल 2024 में एक निर्देश पारित किया था कि चुनाव में दूसरे और तीसरे सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों द्वारा लिखित अनुरोध पर किसी भी छेड़छाड़ या संशोधन के लिए 5 % ईवीएम में जली हुई मेमोरी/माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन किया जाए। इसमें कहा गया है कि जांच और सत्यापन का कार्य ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा किया जाना है, तथा उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को इस कार्य के समय उपस्थित रहने का विकल्प दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस के 5 बार MLA रहे दलाल ने डाली है याचिका पांच बार कांग्रेस के विधायक रह चुके करण सिंह दलाल द्वारा दायर नई याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, ईवीएम के चार घटकों (कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट) की मूल जली हुई मेमोरी-माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए कोई प्रक्रिया जारी नहीं की है। याचिका में ये की गई मांग याचिका में चुनाव आयोग को ईवीएम के चार घटकों (कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी और सिंबल लोडिंग यूनिट) की मूल जली हुई मेमोरी/माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए ज्ञापन तैयार करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें आगे मांग की गई है कि अभ्यास आठ सप्ताह के भीतर किया जाए और ईसीआई को प्रस्तुत 14 अक्टूबर, 2024 की तारीख वाले ईवीएम जांच और सत्यापन फॉर्म पर लागू किया जाए। अधिवक्ता नेहा राठी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे को देशभर में महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व और प्रभावों के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधिकारिक रूप से तय किए जाने की आवश्यकता है। ECI नहीं कराना चाहता है वेरिफिकेशन याचिका में कहा गया है, “यह मामला देश में लोकतंत्र के कामकाज और देशभर में विभिन्न राज्यों में हो रहे चुनावों को प्रभावित करता है, इसलिए इस पर तत्काल और अधिकारपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है।” याचिका में कहा गया है कि छेड़छाड़ के लिए जली हुई मेमोरी के सत्यापन के लिए किसी भी प्रक्रिया का अभाव ईसीआई की ओर से मूल जली हुई मेमोरी/ माइक्रो कंट्रोलर की किसी भी तरह की जांच के अधीन करने की अनिच्छा को दर्शाता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के सत्यापन की मांग करने वाली कांग्रेस नेताओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार, जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले 20 दिसंबर को, लगातार दूसरी बार, सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा था कि ईवीएम के चार घटकों की मूल जली हुई मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए एक ज्ञापन देने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर जनवरी 2025 में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि नई याचिका सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले की व्याख्या और कार्यान्वयन से संबंधित है, इसलिए रजिस्ट्री को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दस्तावेज पेश करने चाहिए, जो रोस्टर के मास्टर हैं, ताकि वे इस बारे में उचित आदेश पारित कर सकें कि याचिका को पिछली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए या नहीं। CJI ने 2024 में दिए थे ये निर्देश देश में चुनाव प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करने के लिए, न्यायमूर्ति खन्ना (अब सीजेआई) और न्यायमूर्ति दत्ता की पीठ ने अप्रैल 2024 में एक निर्देश पारित किया था कि चुनाव में दूसरे और तीसरे सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों द्वारा लिखित अनुरोध पर किसी भी छेड़छाड़ या संशोधन के लिए 5 % ईवीएम में जली हुई मेमोरी/माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन किया जाए। इसमें कहा गया है कि जांच और सत्यापन का कार्य ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा किया जाना है, तथा उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को इस कार्य के समय उपस्थित रहने का विकल्प दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस के 5 बार MLA रहे दलाल ने डाली है याचिका पांच बार कांग्रेस के विधायक रह चुके करण सिंह दलाल द्वारा दायर नई याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, ईवीएम के चार घटकों (कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट) की मूल जली हुई मेमोरी-माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए कोई प्रक्रिया जारी नहीं की है। याचिका में ये की गई मांग याचिका में चुनाव आयोग को ईवीएम के चार घटकों (कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी और सिंबल लोडिंग यूनिट) की मूल जली हुई मेमोरी/माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए ज्ञापन तैयार करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें आगे मांग की गई है कि अभ्यास आठ सप्ताह के भीतर किया जाए और ईसीआई को प्रस्तुत 14 अक्टूबर, 2024 की तारीख वाले ईवीएम जांच और सत्यापन फॉर्म पर लागू किया जाए। अधिवक्ता नेहा राठी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे को देशभर में महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व और प्रभावों के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधिकारिक रूप से तय किए जाने की आवश्यकता है। ECI नहीं कराना चाहता है वेरिफिकेशन याचिका में कहा गया है, “यह मामला देश में लोकतंत्र के कामकाज और देशभर में विभिन्न राज्यों में हो रहे चुनावों को प्रभावित करता है, इसलिए इस पर तत्काल और अधिकारपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है।” याचिका में कहा गया है कि छेड़छाड़ के लिए जली हुई मेमोरी के सत्यापन के लिए किसी भी प्रक्रिया का अभाव ईसीआई की ओर से मूल जली हुई मेमोरी/ माइक्रो कंट्रोलर की किसी भी तरह की जांच के अधीन करने की अनिच्छा को दर्शाता है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
