पंजाब में नशा मुक्ति के लिए AAP की नई रणनीति:हर जिले में कॉर्डिनेटर नियुक्त, लिस्ट जारी, जल्द संभालेंगे जिम्मेदारी

पंजाब सरकार से हाईकोर्ट ने मांगी साइबर क्राइम रिपोर्ट:बिना एफआईआर की शिकायतों का ब्यौरा भी मांगा; सरकार 17 को देगी जवाब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतों पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि अब तक कितनी शिकायतों पर कार्रवाई हुई है और जिन शिकायतों पर एफआईआर नहीं हुई, उनका क्या हुआ। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने आदेश दिया कि स्टेट काउंसिल 17 फरवरी 2025 को एडीजीपी, साइबर क्राइम के ऑफिस जाएं और वहां से शिकायतों के निपटारे से जुड़ी जानकारी लेकर कोर्ट में पेश करें। यह मामला पंजाब स्वास्थ्य विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी से जुड़ा है, जिनके साथ एक साइबर ठगी हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें ‘सीक्रेट एस्केप्स’ नाम के टेलीग्राम ग्रुप के जरिए धोखा दिया गया। स्कैमर्स ने उन्हें झूठे मुनाफे का लालच देकर बड़े निवेश करवा लिए। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने साइबर पुलिस को कई बार शिकायत दी और जरूरी सबूत भी सौंपे, जैसे बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल्स और स्कैम करने वाले लोगों की जानकारी। लेकिन इसके बावजूद न तो एफआईआर दर्ज हुई और न ही कोई जांच शुरू हुई। याचिका में नए नियमों का दिया हवाला याचिका में यह भी कहा गया कि नए कानून के मुताबिक शिकायत कहीं से भी दर्ज की जा सकती है, यहां तक कि व्हाट्सएप पर भी (जिसे जीरो एफआईआर कहते हैं)। अगर 14 दिन के अंदर जांच नहीं होती या रिपोर्ट पेश नहीं होती, तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई और स्कैम करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। एक सप्ताह बाद अगली सुनवाई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी पूछा था कि 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक कितनी साइबर क्राइम की शिकायतें आईं और कितनी एफआईआर अब तक लंबित हैं। अब यह मामला 17 फरवरी 2025 को फिर से सुना जाएगा।

किसानों के दिल्ली कूच पर BJP नेता की दो टूक:जाखड़ बोले- पैदल जाएंगे तो नहीं रोका जाएगा, अब बातचीत का बेहतर समय किसानों के 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर किसान पैदल ही दिल्ली की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें नहीं रोका जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पंजाब प्रधान सुनील कुमार जाखड़ ने आप और कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से कहा है कि किसानों से बातचीत करने का यह सबसे सही समय है। जाखड़ ने ये बातें अपने एक्स अकाउंट पर लिखी हैं। जाखड़ बोले- किसानों से बातचीत के लिए इससे अच्छा समय नहीं पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा- किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार का दृष्टिकोण हमेशा स्पष्ट रहा है। धान बेचने में आम आदमी पार्टी सरकार की देखरेख में पंजाब के किसानों की बड़े पैमाने पर लूट की गई। इसलिए किसान केंद्र की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। क्योंकि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के नेता तो सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने में जुटी है। किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि वो बातचीत के जरिए अपने मसले सुलझाना चाहते हैं। इसलिए बातचीत शुरू करने का इससे बेहतर समय कोई नहीं हो सकता।

अकाली दल का केंद्र और राज्य पर निशाना:चीमा बोले-आज पंजाब में धान का सबसे बड़ा मुद्दा, लोगों को भटका रही दोनों सरकार पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया कि राज्य में मौजूदा कृषि संकट के लिए AAP और भाजपा समान रूप से जिम्मेदार हैं। वे किसानों से बदले की भावना से एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यह राज्य को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की गहरी साजिश है। इस भयावह स्थिति की जिम्मेदारी लेने के बजाय दोनों सरकारें झूठ बोलने में लगी हुई है। किसानों के मुद्दे पर लोगों का ध्यान भटकाने की चालें दोनों सरकार द्वारा चली जा रही हैं। नशा एक पुराना गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसका इस्तेमाल अन्य मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। चीमा बोले- पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा धान प्रबंधन का शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि आज पंजाब में असली मुद्दा धान खरीद प्रणाली का पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना है। भारी कटौती के बाद किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम दाम पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। लेकिन किसानों की इस खुली लूट की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। स्टोरेज के लिए जगह नहीं होने के कारण मंडियों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। दूसरे राज्यों में भेजे गए चावल को अस्वीकार कर दिया जाना। ये सभी चावल गुणवत्ता परीक्षण के बाद भेजे गए थे। डीएपी खाद की भारी कमी और कालाबाजारी हो रही है। साथ ही बढ़ता कर्ज और कानून व्यवस्था सभी प्रमुख मुद्दे हैं। लेकिन राज्य और केंद्र सरकार दोनों अपनी कमियों को छुपाने के लिए नशे का शरारती कार्ड खेल रही हैं। अगर नशा बढ़ा है तो उसके लिए कोई और नहीं बल्कि दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। लेकिन आज असली मुद्दा पंजाब की रीढ़ कृषि को बचाने का है। आज दोनों सरकारें ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही हैं।