भारतीय जनता पार्टी में कोई बाहरी नहीं: भवानी सिंह

पंचकूला में सीएम के राजनीतिक सचिव का सम्मान:तरुण भंडारी बोले- मनभेद भूलाकर एकजुट हों, पंजाबी समाज के भवन निर्माण का आश्वासन पंचकूला में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने पंचकूला के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में आयोजित पंजाबी समाज के नागरिक अभिनंदन एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शहर के समग्र विकास के लिए सभी नागरिकों को एकजुट होकर काम करना होगा। भंडारी ने जोर देकर कहा कि शहर को विकसित और बेहतर बनाने के लिए बड़ी सोच की आवश्यकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से आपसी मनभेद और मतभेद को भुलाकर शहर के विकास में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे खुद भी तन, मन और धन से पंचकूला के विकास के लिए समर्पित रहेंगे। पंजाबी समाज की मांग पर सीएम से करेंगे बात कार्यक्रम के दौरान पंजाबी समाज की ओर से एक महत्वपूर्ण मांग रखी गई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भंडारी ने पंजाबी समाज के भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से वार्ता करने का आश्वासन दिया। यह पहल स्थानीय समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने कहा कि इस भवन में समाज के लोग एक जगह पर एकत्र होकर समाज के विकास के लिए अपने विचार आदान प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा भवन सामाजिक कार्यों के लिए भी काम आएगा। भंडारी ने कहा कि सभी नागरिकों में आपसी सेवाभाव होना अत्यंत अनिवार्य है। दूसरे समाज के लोगों से प्रेरणा लेकर ही कार्य करना चाहिए। उससे अवश्य ही सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण में अग्रवाल समाज भी बढ़-चढ़कर योगदान देगा। शॉल और तलवार भेंटकर किया सम्मानित मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव ने कहा कि परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से उन्हें बचपन से लेकर अब तक अपार स्नेह और प्यार के साथ सफलता भी मिली है। इस आशीर्वाद के लिए वह सभी नागरिकों के साथ परमात्मा का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। पंजाबी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव का ढोल नगाड़ों के साथ बहुत ही भव्य और शानदार नागरिक अभिनंदन किया। इसके अलावा स्मृति चिन्ह के रूप में शॉल और तलवार भेंट कर सम्मानित किया। भारत स्कूल, गुरुकुल ग्लोबल स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार पंजाबी गीत, गिद्दा और लोहड़ी, मकर संक्रांति के शानदार गीत प्रस्तुत कर नागरिकों का मन मोह लिया।

अंबाला में अनिल विज ने गाया गाना:बोले-जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, विपक्ष पर बोला हमला हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने गीत गुनगुनाते हुए विपक्ष पर हमला किया है। अनिल विज एक होटल में मीडिया कर्मियों से विपक्षियों के बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक गीत गा दिया। उन्होंने कहा है कि, “जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग।” अखिलेश यादव पर बोल रहे थे हमला जब अखिलेश यादव को लेकर उनसे पूछा कि वह वक्फ संशोधन कानून पर विरोध जता रहे हैं तो उन्होंने कहा कि “जब भी कोई स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक होती है उसमें विपक्ष तरह-तरह के बयान देते हैं, चाहे विकास के काम हो, उसमें भी यह बयान देते हैं। कोई भी सुधारात्मक काम हो, यह उसमें बयान देते हैं। उन्होंने कहा की अनुच्छेद 370 हटाई जो कि हिंदुस्तान के चेहरे पर एक बदनुमा दाग था, खुश होने की बजाय उस पर भी ये विपक्ष वाले विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर बना, इन्होंने उसका भी विरोध किया, महाकुंभ में 66 करोड लोग गए और आधे से ज्यादा हिंदुस्तान गया और इतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है, लोगों की आस्था है यह उस पर भी उल्टे बयान देते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है, यह जो टूटा फूटा विपक्ष है, यह तो उल्टे बयान देने के लिए ही पैदा हुआ है। ममता बनर्जी ने बंगाल का बुरा हाल कर दिया अनिल विज बोले कि- ममता बनर्जी के जुमला पार्टी ने गंदा धर्म बनाया है, बयान के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि “हम किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है, हम धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ है और धर्म के नाम पर आतंक करने वालों के खिलाफ हैं और वह हमेशा रहेंगे। उन्होंने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि “ममता बनर्जी को अथॉरिटी तो है नहीं, जबकि ममता बनर्जी ने बंगाल का बुरा हाल कर दिया। आज बंगाल में कोई भी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करता है और क्या यही उनकी आइडियोलॉजी है। इसके बाद ही वह यह गाना गुनगुनाने लगे।

हरियाणा में चीफ विजिलेंस अधिकारी तलब:प्रॉपर्टी ID सर्वे केस में कंपनी और 12 अफसरों को क्लीन चिट दी, बिना वेरिफिकेशन 63 करोड़ बांटे हरियाणा लोकायुक्त ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) के चीफ विजिलेंस अधिकारी (CVO) को तलब कर लिया है। यह कार्रवाई लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने प्रॉपर्टी आईडी सर्वे मामले में 12 IAS अधिकारियों और सर्व करने वाले याशी कंपनी को जांच में क्लीन चिट देने के मामले में की है। उन्होंने इस मामले के शिकायतकर्ता RTI एक्टिविस्ट पीपी कपूर को भी मौजूद रहने के लिए कहा है। उन्हें 11 सितंबर को कोर्ट बुलाया है। लोकायुक्त कोर्ट में पिछले साल 19 जुलाई 2023 को RTI दस्तावेजों सहित लिखित शिकायत देकर 12 अधिकारियों और याशी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायत में 63 करोड़ रुपए जारी करने का मामला
शिकायत में आरोप लगाया था कि याशी कंपनी के सर्वे में बड़ा घोटाला हुआ है। सर्वे की फिजिकल वेरिफिकेशन किए बिना अधिकारियों ने साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी कर याशी कंपनी को करीब 63 करोड़ रुपए की पेमेंट जारी करवा दी। जबकि सर्वे में कई गलतियां थी। लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से प्राथमिक जांच रिपोर्ट लेने के बाद शहरी निकाय विभाग के प्रधान सचिव से रिपोर्ट मांगी थी। 2017 में शुरू हुआ था सर्वे का काम
हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे का काम मनोहर लाल खट्‌टर की सरकार के फर्स्ट टर्म में हुई शुरू हो गया था। 2017 में सर्वे का काम याशी कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी को 200 रुपए के करीब एक प्रॉपर्टी का दिया जाना था। टेंडर एग्रीमेंट की शर्त के अनुसार इस काम को 3 महीने में पूरा करना था, लेकिन यह काम 3 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। सरकार एक्सटेंशन देकर कार्य अवधि बढ़ाती रही। 2021 में सर्वे का काम पूरा होने का दावा किया गया, लेकिन सरकार के पास सर्वे पूरा नहीं होने और सही नहीं होने की शिकायतें मिली रहीं। इसी साल दे दी गई क्लीन चिट
इस बीच 6 मई 2024 को अपनी जांच रिपोर्ट में निकाय विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिसर जेएस बोपाराय ने याशी कंपनी समेत 12 अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी। शिकायतकर्ता ने सीवीओ की इस जांच रिपोर्ट को गलत बताया और लिखित तौर पर चुनौती देते हुए इसे रद्द करके घोटाले की एंटी करप्शन ब्यूरो से विस्तृत जांच कराने की मांग की। इस पर लोकायुक्त ने निकाय विभाग के सीवीओ को तलब किया है। अब पढ़िए पूरा मामला… 88 शहरों में 42,70,449 प्रॉपर्टियों का सर्वे
पीपी कपूर ने बताया कि सीवीओ की जांच रिपोर्ट अनुसार 88 शहरों में कुल 42,70,449 प्रॉपर्टियों का सर्वे किया गया था। इनमें से करीब आधी यानी 21.35 लाख प्रॉपर्टियां तो खाली प्लॉट, निर्माणाधीन अथवा बंद पड़े भवन थे। फिर भी अधिकारियों ने याशी कंपनी को इन सबका भुगतान कर दिया। सर्वे कंपनी को भुगतान करने से पहले सभी प्रॉपर्टियां के 10वें हिस्से की फिजिकल वेरिफिकेशन की जानी थी। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे का डेटा 16 नवंबर 2022 को एनडीसी पोर्टल पर ऑनलाइन करने से 21 मार्च 2023 तक 15 माह में कुल 8,02,480 प्रॉपर्टी मालिकों ने कुल 18,74,676 आपत्तियां दर्ज कराई। यानी हर महीने औसतन 52,523 प्रॉपर्टी मालिकों ने कुल करीब 1,25,000 आपत्तियां दर्ज करवाई। प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए लोग धक्के खा रहे
कपूर ने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की यह फ्लैगशिप योजना बड़े भ्रष्टाचार के चलते प्रदेशवासियों के लिए जी का जंजाल बन कर रह गई। आज तक रोजाना हजारों लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त कराने के लिए धक्के खा रहे हैं। सरकार ने इस घोटाले में संलिप्त 12 अधिकारियों को बचाने के लिए उनके दबाव में याशी कंपनी को क्लीन चिट दी है। इन अफसरों के हैं नाम शामिल
प्रॉपर्टी आईडी में जिन अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनमें तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर, रोहतक धीरेन्द्र खटकड़ा, तत्कालीन नगर निगम हिसार कमिश्नर प्रदीप दहिया, तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर सोनीपत कु. मोनिका गुप्ता के अलावा पार्थ गुप्ता, नरेश नरवाल, जीतेन्द्र दहिया, मुकेश आहूजा, आयुष सिंहा, धर्मबीर (सभी IAS ) के नाम शामिल हैं।