पंजाब के केंद्र सरकार द्वारा रोके गए रुलर डेवलपमेंट फंड (RDF) का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस मामले में आज सोमवार को सुनवाई होगी। इस दौरान पंजाब सरकार अपना पक्ष रखेगी। हालांकि पंजाब सरकार का पहले दिन से कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर फंड रोक रही है। सारा काम नियमों के मुताबिक किया जा रहा है। उनकी तरफ से अपने एक्ट में संशोधन तक किया गया है। 66 हजार किमी सड़कों का मामला लटका RDF इश्यू को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार में कई बार विवाद हुआ है। पंजाब सरकार के विधायकों का तर्क है कि केंद्र सरकार ने पहले किसानों के लिए 3 कृषि कानून लागू किए थे। लेकिन जब किसानों के संघर्ष के चलते सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाई तो यह चाल चली गई। केंद्र की तरफ से करीब 6700 करोड़ रुपए का फंड रोका गया। क्योंकि RDF का सारा पैसा गांवों के लिए खर्च होता है। उससे ग्रामीण एरिया की 66 हजार किलोमीटर सड़क बनाई जानी थी। लेकिन जानबूझकर ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के खिलाफ जानबूझकर साजिश रची जा रही है। मंडी बोर्ड को तबाह किया जा रहा है। राज्यसभा में उठ चुका है मुद्दा पंजाब के करोड़ों रुपए का फंड रोके जाने का मुद्दा सांसद राघव चड्ढा की तरफ से राज्यसभा में उठाया गया था। चड्ढा ने कहा था कि केंद्र ने RDF के तहत 5600 करोड़, मंडी बोर्ड के तहत 1100 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन के 1100 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के 180 करोड़ और कैपिटल क्रिएशन के तहत 1800 करोड़ रुपए के फंड रोक रखे हैं। पंजाब के केंद्र सरकार द्वारा रोके गए रुलर डेवलपमेंट फंड (RDF) का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस मामले में आज सोमवार को सुनवाई होगी। इस दौरान पंजाब सरकार अपना पक्ष रखेगी। हालांकि पंजाब सरकार का पहले दिन से कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर फंड रोक रही है। सारा काम नियमों के मुताबिक किया जा रहा है। उनकी तरफ से अपने एक्ट में संशोधन तक किया गया है। 66 हजार किमी सड़कों का मामला लटका RDF इश्यू को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार में कई बार विवाद हुआ है। पंजाब सरकार के विधायकों का तर्क है कि केंद्र सरकार ने पहले किसानों के लिए 3 कृषि कानून लागू किए थे। लेकिन जब किसानों के संघर्ष के चलते सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाई तो यह चाल चली गई। केंद्र की तरफ से करीब 6700 करोड़ रुपए का फंड रोका गया। क्योंकि RDF का सारा पैसा गांवों के लिए खर्च होता है। उससे ग्रामीण एरिया की 66 हजार किलोमीटर सड़क बनाई जानी थी। लेकिन जानबूझकर ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के खिलाफ जानबूझकर साजिश रची जा रही है। मंडी बोर्ड को तबाह किया जा रहा है। राज्यसभा में उठ चुका है मुद्दा पंजाब के करोड़ों रुपए का फंड रोके जाने का मुद्दा सांसद राघव चड्ढा की तरफ से राज्यसभा में उठाया गया था। चड्ढा ने कहा था कि केंद्र ने RDF के तहत 5600 करोड़, मंडी बोर्ड के तहत 1100 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन के 1100 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के 180 करोड़ और कैपिटल क्रिएशन के तहत 1800 करोड़ रुपए के फंड रोक रखे हैं। पंजाब | दैनिक भास्कर
