लुधियाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कोच पर खिलाड़ी के साथ जातिवाचक शब्द बोलकर उसे ग्राउंड से बाहर निकालने के मामले में थाना सलेम टाबरी में पर्चा दर्ज किया है। जिसमें शिकायतकर्ता सोहन बगन ने बताया कि वह अंकुर कक्कड़ पुत्र हरि किशन वासी बीआरएस नगर के पास साल 2022 से क्रिकेट खेलता आ रहा है। वह अक्सर ही उसे गलियां देता रहता था। इसके साथ ही मैच में उसके साथ भेदभाव भी करता था। कोच के व्यवहार से परेशान होकर एक दिन उसने जब पलटकर जबाव दिया तो कोच अंकुर कक्कड़ ने उसे नीची जात को लेकर अपशब्द बोले और उसका अपमान करते हुए ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। इसके बाद पुलिस ने उक्त मामले की गहराई से जांच की गई और जांच करने के बाद थाना सलेम टाबरी की पुलिस ने 0 नंबर एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई करने के लिए थाना सिटी कुराली जिला मोहाली में भेज दी गई है। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कोच पर खिलाड़ी के साथ जातिवाचक शब्द बोलकर उसे ग्राउंड से बाहर निकालने के मामले में थाना सलेम टाबरी में पर्चा दर्ज किया है। जिसमें शिकायतकर्ता सोहन बगन ने बताया कि वह अंकुर कक्कड़ पुत्र हरि किशन वासी बीआरएस नगर के पास साल 2022 से क्रिकेट खेलता आ रहा है। वह अक्सर ही उसे गलियां देता रहता था। इसके साथ ही मैच में उसके साथ भेदभाव भी करता था। कोच के व्यवहार से परेशान होकर एक दिन उसने जब पलटकर जबाव दिया तो कोच अंकुर कक्कड़ ने उसे नीची जात को लेकर अपशब्द बोले और उसका अपमान करते हुए ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। इसके बाद पुलिस ने उक्त मामले की गहराई से जांच की गई और जांच करने के बाद थाना सलेम टाबरी की पुलिस ने 0 नंबर एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई करने के लिए थाना सिटी कुराली जिला मोहाली में भेज दी गई है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पराली जलाने को लेकर SC में आज सुनवाई:पंजाब-हरियाणा को सौंपने हैं 10 दिनों के आंकड़े; 7 हजार के पार पहुंचे मामले दिल्ली में प्रदूषण और पराली जलाने के मामले में आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जिसमें पंजाब और हरियाणा सरकार को 10 दिनों का आंकड़ा शपथ पत्र के साथ देना है। बीती सुनवाई के बाद पंजाब सरकार के साथ-साथ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) भी एक्टिव हो चुका है। CAQM ने पंजाब के दो सीनियर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। बीती सनुवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओका ने भारत सरकार से पंजाब की तरफ से मांगे गए फंड पर निर्णय लेने की बात कही थी। जिसे केंद्र ने ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों को आदेश दिया था कि 10 दिनों के दौरान पराली जलाने की घटनाओं का विवरण शपथ पत्र के साथ दाखिल करना होगा। इसके साथ ही आज दिवाली 2024 में बढ़े प्रदूषण पर भी सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर सकती है। 4 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद पंजाब में CAQM भी एक्टिव हुआ है। 13 नवंबर से CAQM की टीम पंजाब में है। बीते दिन ही CAQM ने खेतों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि पर मंगलवार को संगरूर और फिरोजपुर जिलों के डीसी और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। CAQM उन कारणों को जानने की कोशिश कर रहा है, जिनसे पंजाब में प्रयासों के बाद भी पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हो रहीं। 7 हजार के पार हुए पराली जलाने के मामले पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार पंजाब में 509 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए। जिनमें सबसे अधिक मामले फरीदकोट व फिरोजपुर में रहे, जो 91-91 थे। सइके अलावा मोगा में 88, मुक्तसर में 79 और बठिंडा में 50 मामले सामने आए हैं। संगरूर में सख्ती के बाद पराली जलाने के मामलों में कमी देखने को मिली। यहां मात्र 7 मामले पराली जलाने के रिपोर्ट हुए। इन घटनों के बाद पंजाब में पराली जलाने के मामले 7621 हो गए हैं। जिनमें सबसे अधिक संगरूर में हैं। यहां 1388 मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा फिरोजपुर में 954, तरनतारन में 700, अमृतसर में 651 और मानसा में 486 मामले रिपोर्ट हुए। प्रदूषण पर सीएम मान का पाकिस्तान सीएम को तंज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब यूनिवर्सिटी में ‘पंजाब विजन 2047’ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर राज्यों के बीच दोषारोपण नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका समाधान आपसी सहयोग से खोजना चाहिए। पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मरियम का दावा है कि पंजाब से प्रदूषित धुआं लाहौर पहुंच रहा है। मान ने मजाक में कहा कि पहले एक पाकिस्तानी महिला (संकेत में) उन्हें परेशान कर चुकी हैं, और अब मरियम भी यही कोशिश कर रही हैं। डबल हो चुका पराली जलाने पर जुर्माना सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना हो चुका है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी थी। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपए का जुर्माना लग रहा है। दो से पांच एकड़ तक 10,000 रुपए और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वालों से 30,000 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगे। जाने क्या हुआ था पिछली सुनवाइयों में बीती सुनवाइयों में पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी भी कोर्ट में पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गलत जानकारी देने पर पंजाब सरकार को फटकार लग चुकी है। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की खेतों में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों को महज दिखावा बताया था। कोर्ट ने कहा कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो चलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है।
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पंजाब में कलेक्टर रेट बढ़ाने की तैयारी:सरकार ने फैसला लिया, पटियाला में नए रेट लागू, सरकार को मिलेंगे 1500 करोड़ पंजाब में आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मंहगी होगी। क्योंकि सरकार ने कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी का फैसला ले लिया है। इससे राज्य सरकार को करीब 1500 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व हासिल होगा। पटियाला जिले ने 22 जुलाई को ही कलेक्टर रेटों में बढ़ोतरी कर दी थी। जबकि अन्य जिलों को भी इस संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इससे लोगों को थोड़ी नाराजगी जरूर हो सकती है। लेकिन सरकार के खजाने को इससे मजबूती जरूर मिलेगी। पटियाला मॉडल को देखने की सलाह कलेक्टर रेट बढ़ाने को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों की मीटिंग हुई है। साथ ही इस संबंधी पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई है। कलेक्टर रेटों में 5 से दस फीसदी तक बढ़ोतरी तो आम होती है। लेकिन इन्हें तय करते समय जमीन की लोकेशन भी काफी अहम रोल निभाती है। अगर कोई एरिया ज्यादा विकास कर रहा होता है, तो इन्हें और बढ़ाया जाता है। वहीं, कलेक्टर रेट खेती योग्य प्रॉपर्टी, रिहायशी, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल का अलग-अलग तय किया जाता है। सभी जिलों को अपने स्तर पर इसे बढ़ाना होता है। हालांकि जिलों को पटियाला में लागू किए मॉडल को देखने की सलाह जरूर दी गई है। वहीं, सारे अधिकारी अपने एरिया में प्रॉपर्टी बाजार की स्टडी भी कर रहे हैं। ताकि उचित तरीके से इसे तय किया जा सके। हालांकि काफी समय से कलेक्टर रेट नहीं बढ़े थे। 1854 करोड़ का राजस्व अभी तक मिला सरकार ने साल 2024-25 के बजट में राजस्व में 1500 करोड़ को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। साल 2023-24 में 4200 करोड़ का राजस्व एकत्रित हुआ था। वह मौजूदा साल में 6000 करोड़ को छूने के लिए कोशिश कर रहे है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों अप्रैल से जुलाई तक 1854 करोड़ इकट्ठे हुए हैं। मार्च तक यह कलेक्शन छह हजार करोड़ को छू जाएगा।
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