हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की आज 11वीं और आखरी बैठक है। सत्र की 11वीं बैठक की शुरुआत 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्न काल के दौरान विधानसभा में भर्तियां, मल्टी पर्पज वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, नए संस्थान, डिनोटिफाइड, IGMC में फ्री टेस्ट, धनराशि आवंटन, वेतन विसंगति सहित सरकारी आवास और भवन से जुड़े 26 तारांकित व कई अतारांकित प्रश्न सदन में उठेंगे। सदन में नियम 62 के तहत आएंगे दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में प्रश्नकाल के बाद कागजात सभापटल पर रखें जाएंगे और उसके बाद नियम 62 के तहत भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ” को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर गरली ऊना के हस्तांतरण किए जाने के बारे में और कांग्रेस विधायक अरुराधा राणा लाहौल स्पीति की विकट परिस्थितियों के मध्य नजर विद्यालयों के विलय करण में रियायत देने के बारे में सदन में का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधानसभा में पारित होगा हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन-2024 सीएम सुक्खू द्वारा पेश हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन-2024 के बारे में सदन से प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम सख्यांक-13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री सदन से प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। कांग्रेस के पास सदन में बहुमत है। ऐसे में आज हिमाचल प्रदेश में बिजली पर मिल्क सेस के रूप में 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने को सदन से मंजूरी मिलना तय है। सदन से मंजूरी मिलने के संशोधन विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा । नियम 324 के अंतर्गत दो विशेष उल्लेख प्रस्ताव वहीं सदन के आखरी दिन बल्ह विधानसभा क्षेत्र से विधायक इंद्र सिंह नियम 324 के तहत 2 विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। जिसमें तारादेवी और घणाटी उप मंडलों को सुन्नी जल शक्ति मंडल में सम्मिलित करने और शिमला एयरपोर्ट जुब्बरहट्टी यूको बैंक से नालागढ़ राज्य मार्ग के अवरुद्ध होने के बारे में सदन में उल्लेख करेंगे। वित्तीय स्थिति पर होगी चर्चा वहीं कांग्रेस के 3 विधायक द्वारा सोमवार को प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर मांगी गई चर्चा आज भी जारी रहेगी। इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष के कुल 18 सदस्यों को अनुमति दी गई है। सोमवार को कई सदस्यों जैसे भवानी पठानिया, चंद्र शेखर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और आशीष शर्मा सहित कई सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे जमकर हमला बोला। आज भी सदन में वित्तीय स्थिति को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आएंगे। वहीं सभी सदस्यों के सवालों व सुझावों का अंत मे नेता सदन यानी मुख्यमंत्री जवाब देंगे। इस दौरान विधानसभा में हंगामा होने के कयास लगाए जा रहे है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की आज 11वीं और आखरी बैठक है। सत्र की 11वीं बैठक की शुरुआत 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्न काल के दौरान विधानसभा में भर्तियां, मल्टी पर्पज वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, नए संस्थान, डिनोटिफाइड, IGMC में फ्री टेस्ट, धनराशि आवंटन, वेतन विसंगति सहित सरकारी आवास और भवन से जुड़े 26 तारांकित व कई अतारांकित प्रश्न सदन में उठेंगे। सदन में नियम 62 के तहत आएंगे दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में प्रश्नकाल के बाद कागजात सभापटल पर रखें जाएंगे और उसके बाद नियम 62 के तहत भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ” को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर गरली ऊना के हस्तांतरण किए जाने के बारे में और कांग्रेस विधायक अरुराधा राणा लाहौल स्पीति की विकट परिस्थितियों के मध्य नजर विद्यालयों के विलय करण में रियायत देने के बारे में सदन में का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधानसभा में पारित होगा हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन-2024 सीएम सुक्खू द्वारा पेश हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन-2024 के बारे में सदन से प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम सख्यांक-13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री सदन से प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। कांग्रेस के पास सदन में बहुमत है। ऐसे में आज हिमाचल प्रदेश में बिजली पर मिल्क सेस के रूप में 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने को सदन से मंजूरी मिलना तय है। सदन से मंजूरी मिलने के संशोधन विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा । नियम 324 के अंतर्गत दो विशेष उल्लेख प्रस्ताव वहीं सदन के आखरी दिन बल्ह विधानसभा क्षेत्र से विधायक इंद्र सिंह नियम 324 के तहत 2 विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। जिसमें तारादेवी और घणाटी उप मंडलों को सुन्नी जल शक्ति मंडल में सम्मिलित करने और शिमला एयरपोर्ट जुब्बरहट्टी यूको बैंक से नालागढ़ राज्य मार्ग के अवरुद्ध होने के बारे में सदन में उल्लेख करेंगे। वित्तीय स्थिति पर होगी चर्चा वहीं कांग्रेस के 3 विधायक द्वारा सोमवार को प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर मांगी गई चर्चा आज भी जारी रहेगी। इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष के कुल 18 सदस्यों को अनुमति दी गई है। सोमवार को कई सदस्यों जैसे भवानी पठानिया, चंद्र शेखर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और आशीष शर्मा सहित कई सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे जमकर हमला बोला। आज भी सदन में वित्तीय स्थिति को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आएंगे। वहीं सभी सदस्यों के सवालों व सुझावों का अंत मे नेता सदन यानी मुख्यमंत्री जवाब देंगे। इस दौरान विधानसभा में हंगामा होने के कयास लगाए जा रहे है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल के बेरोजगार प्रियंका गांधी द्वारा किया वादा याद दिलाएंगे:सचिवालय मार्च करेंगे; नई भर्तियां निकालने और आउटसोर्स प्रथा बंद करने की करेंगे मांग हिमाचल के सैकड़ों बेरोजगार आज कांग्रेस सरकार को प्रियंका गांधी द्वारा किया एक लाख नौकरी का वादा याद दिलाएंगे। प्रदेशभर के बेरोजगार आज सचिवालय तक मार्च करेंगे। इस दौरान कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में किया गया वादे को पूरा करने की मांग करेंगे। प्रदेश में दिसंबर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पांच साल में 5 लाख नौकरी देने के वादा किया था। सरकार को सत्ता में 20 माह बीत हो गए है। मगर अब तक बेरोजगार युवाओं के मुताबिक मुश्किल से 1400 पद कमीशन के माध्यम नौकरी दी जा सकी है। करीब 10 हजार पद आउटसोर्स पर भरे गए है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भंग होने के कारण नई भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही। 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार परेशान नया राज्य चयन आयोग पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो पाया। इससे कैबिनेट द्वारा मंजूर पद पर भी भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही। इससे राज्य के 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा परेशान है। इनमें हजारों युवाओं ऐसे है, जिन्हें ओवर-एज होने का डर सता रहा है। लिहाजा आज बेरोजगार युवा शिमला में सचिवालय मार्च करेंगे और जल्द भर्तियां शुरू करने की मांग करेंगे। इस दौरान बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक ज्ञापन सौपेंगे। आउटसोर्स भर्ती की करेंगे विरोध इस दौरान बेरोजगार युवा आउटसोर्स भर्ती का भी विरोध करेंगे। कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो आउटसोर्स भर्ती का निरंतर विरोध किया और पक्की नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई। अब खुद आउटसोर्स पर भर्तियां कर रही है। प्रदेश में 60 हजार पद खाली बेरोजगार युवाओं का दावा है कि RTI के तहत मिली सूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में लगभग 60 हजार पद खाली पड़े हैं। प्रियंका गांधी ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान इन पदों को जल्द भरने का वादा किया था। बता दें कि दिसंबर 2022 में जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन में पेपर लीक फर्जीवाड़ा सामने आया। इसके बाद सरकार ने इसे भंग कर दिया। तब मुख्यमंत्री ने भर्तियों में धांधलियां रोकने के लिए बेरोजगारों से 4 महीने का वक्त मांगा था। मगर नया आयोग अभी भी फंक्शनल नहीं हो सका।
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