बिलासपुर में बीडीसी बैठक में उपाध्यक्ष को जड़ा थप्पड़:नमहोल पंचायत की महिला प्रधान ने की वारदात, ब्लॉक में चल रही थी मीटिंग

प्रदेश की राजधानी शिमला, सिरमौर सहित अन्य भागों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सिरमौर के…

हिमाचल में अक्टूबर के वेतन के साथ 4% DA:अधिसूचना जारी, 28 तारीख को मिलेगा सैलरी-पेंशन, सरकारी खजाने पर पड़ेगा 600 करोड़ का बोझ हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनरों को अक्टूबर माह की सैलरी-पेंशन के साथ 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) भी मिलेगा। इसे लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस देवेश कुमार ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं। देवेश कुमार ने एक अन्य ऑर्डर जारी किया है, जिसमें सैलरी और पेंशन 28 अक्टूबर को देने का फैसला लिया गया। सरकार ने एक तारीख के बजाय 28 को इसलिए सैलरी-पेंशन देने का फैसला लिया है, ताकि सभी कर्मचारियों व पेंशनर की दिवाली अच्छी बीते। सीएम ने 5 दिन पहले की थी घोषणा CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 दिन पहले ही सचिवालय में प्रेस कॉफ्रेंस बुलाकर इसकी घोषणा की थी। आज इन आदेशों को लेकर वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी कोष पर पढ़ेगा 600 करोड़ का बोझ विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत कर्मचारियों और पेंशनर को 1-1-2023 से देय 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इससे 1.80 लाख कर्मचारी और 1.70 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। इससे आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकारी कोष पर 600 करोड़ का भार पड़ेगा। सरकार ने 22 अक्टूबर को बुलाई कैबिनेट इस बीच राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई है। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को कैबिनेट मीटिंग के लिए एजेंडा भेजने के निर्देश दे दिए हैं।

हिमाचल के राज्यपाल और सरकार आमने-सामने:गवर्नर बोले- यूनिवर्सिटी पब्लिक प्रॉपर्टी; सार्वजनिक हितों के लिए देनी चाहिए कुर्बानी, VC नियुक्ति विधेयक पर बवाल हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी में कुलपति की नियुक्ति के बिल पर अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी है। राज्यपाल ने विश्व विद्यालय में वीसी की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियां को कम करने से संबंधित मीडिया के सवाल के जवाब में शुक्ल ने कहा कि सरकार का यह बयान ठीक नही है। राज्यपाल ने कहा कि अभी बिल उनके पास नहीं आया है। जब बिल आ जाएगा तो देखा जाएगा। सरकार ने उसमें क्या पास किया है। यह देखा जाएगा। राज्यपाल ने कहा, सरकार का वह बयान ठीक नहीं है, जिसमें कहा गया कि सरकार पैसा देती है। राज्यपाल ने अपनी प्रतिक्रिया में आगे कहा कि सरकार यूनिवर्सिटी को पैसा देती है तो वह प्राइवेट संस्था नहीं है। वह हिमाचल की सार्वजनिक संस्था है। सार्वजनिक हित के लिए सरकारों को अपनी कुर्बानी देनी चाहिए न कि सार्वजनिक हित को हड़पना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने मानसून सत्र में पास किया VC नियुक्ति का विधेयक बता दें, बीते 5 सितंबर को मानसून सत्र में कृषि विवि पालमपुर और बागवानी विवि नौणी में कुलपति की नियुक्ति सरकार की सलाह और सहायता से ही करने का विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया गया। संशोधित विधेयक में प्रबंधन बोर्ड का भी गठन करने का प्रावधान किया गया। संशोधित विधेयक का विपक्ष ने सदन में खूब विरोध किया और राज्यपाल की शक्तियों का हनन बताया गया। विपक्ष के विरोध के बीच सत्ता पक्ष ने ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित किया। सरकार के अनुसार कुलपति की नियुक्ति में सरकार की सलाह आवश्यक होती है। पहले भी दो बार संशोधित विधेयक राजभवन को भेजा जा चुका कृषि और बागवानी विवि में नियुक्तियां सही तरीके से नहीं हो रही। इससे पहले सरकार की ओर से राजभवन को 2 विधेयक भेजे गए थे। दोनों बार इन पर आपत्तियां लगाई गई। दोनों बार सरकार ने अपना पक्ष रखा। जब पता किया गया तो मालूम पड़ा कि विधेयक राष्ट्रपति को भेजे गए हैं। राजस्व मंत्री के बयान पर जता चुके आपत्ति इससे पहले राज्यपाल शुक्ल राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के उस बयान पर भी आपत्ति जता चुके हैं जिसमें नेगी ने कहा था किन्नौर में भारत की सीमा में चीन के ड्रोन उड़ रहे हैं। इससे स्थानीय लोग दहशत में है।