सोलन में लापता हुई लड़की को पुलिस ने खोजा:घरवालों की डांट पर नाराज होकर गई थी, स्कूल के बाद वापस नहीं लौटी

हिमाचल में RTI एक्टिविस्ट 25 लाख कैश के साथ गिरफ्तार:2 स्टोन क्रशर संचालकों से मांगे थे 75 लाख; केस करने की दी थी धमकी हिमाचल प्रदेश के ऊना में विजिलेंस टीम ने एक सूचना का अधिकार (RTI) एक्टिविस्ट को 25 लाख रुपए की रंगदारी के साथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस ने ऊना निवासी राज शर्मा को चंडीगढ़ में दबोचा है। विजिलेंस ने ऊना थाना में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। विजिलेंस के अनुसार, राज शर्मा ने 2 स्टोन क्रशर संचालकों से 75 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। ऐसा नहीं करने पर उसने कोर्ट में केस करने की धमकी दी थी। क्रशर संचालक रोहन विज और गुरसाजन वेदी ने इसकी सूचना विजिलेंस को दी। चंडीगढ़ से रकम के साथ पकड़ा इसके बाद विजिलेंस ने राज शर्मा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। राज शर्मा 75 लाख में से 25 लाख की पहली किश्त लेने को तैयार हो गया और विजिलेंस ने उसे चंडीगढ़ से रकम के साथ गिरफ्तार किया है।

प्रदेश की सहकारी सभाएं होंगी ऑनलाइन:प्रबंधक कमेटियां पर कसेगा शिकंजा, नहीं चलेगी मनमर्जी, जनता के पैसे की होगी सुरक्षा हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश में सहकारी विभाग में सहकारी सभाओं की मनमर्जी नहीं चलेगी। शीघ्र ही प्रदेश की सभी सहकारी सभाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे प्रबंधक कमेटियों की मनमर्जी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं में रिक्त चल रहे पदों को अगर किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए प्रबंधक कमेटियां हीं भर रही और विभाग को इसकी जानकारी है तो विभागीय अधिकारी तथा प्रबंधक कमेटी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभा को होने वाले नुकसान का भी दायित्व तय किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद नहीं कर सकेगा कोई काम उप मुख्यमंत्री, सहकारिता, परिवहन मंत्री व जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया द्वारा सहकारी सभाओं की प्रबंधक कमेटियों पर पूछे गए प्रश्न पर कहा कि अब सहकारी समितियों की मनमर्जी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कुछ शिकायते मिल रही हैं कि सहकारी सभाओं के कुछ सचिव सेवानिवृत्त होने के बाद भी सभा में काम कर रहे हैं और वेतन ले रहे हैं। जिस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच उपरांत उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभाओं को ऑनलाइन करने के लिए चार लाख रूपए दिए जा रहे हैं। इससे सभाओं में होने वाले घोटालों से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आज सहकारी क्षेत्र ने बी एस सी नर्सिंग, लो कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। इससे गरीब बच्चों को भी बी एस सी नर्सिंग तथा लो करने का भी मौका मिल रहा हैं।

मुख्यमंत्री-केंद्रीय मंत्री के बीच चंडीगढ़ में मीटिंग:खट्टर बोले-शिमला में नए शहर के प्रस्ताव पर चल रहा काम​​​​​​​, अम्रुत योजना के मापदंड में मांगी छूट केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शिमला के समीप जाठिया देवी में नया शहर बनाने का प्रस्ताव केंद्र को मिला है। इस पर काम चल रहा है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य के साथ आयोजित मीटिंग के दौरान कही। इस दौरान CM सुक्खू ने हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए पहाड़ी राज्यों को अटल नवीकरण एवं शहरी परिवहन मिशन (अम्रुत) योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अलग मापदंड अपनाने का आग्रह किया है। CM ने कहा कि अम्रुत के तहत परियोजनाएं जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, लेकिन जनसंख्या आधारित मापदंड हिमाचल के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए इस योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ उठाने के लिए मापदंडों में ढील देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, वित्त आयोग की सिफारिशों की भी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि परियोजनाओं की लागत समय के साथ बढ़ती रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिमाचल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में एक है। हिमाचल में प्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध: CM सुखविंद्र सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस पहल के ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। पंचायतों और गैर-सरकारी संगठनों ने प्लास्टिक के उपयोग से मानव जीवन पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेंडर अवधि 60 से घटाकर 10 दिन करने का आग्रह विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से टेंडर नीति प्रणाली में संशोधन कर टेंडर अवधि को 60 दिन से घटाकर 10 दिन करने का आग्रह किया। बैटरी बैकअप के साथ एक मेगावाट सौर प्रणाली की अनुमति देने की अपील सुखविंद्र ​​​​​​​सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से स्पीति जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए बैटरी बैकअप के साथ एक मेगावाट सौर प्रणाली की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, इन क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 362 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खट्टर ने दिया सहयोग का आश्वासन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के प्रदर्शन की प्रशंसा की और केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। ऊर्जा मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य को बिजली उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया क्योंकि राज्य में जल स्रोत प्रचूर मात्रा में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को जल विद्युत ऊर्जा का दोहन करने के लिए बहते पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।