मुफ्त बिजली के वादे पर घिरी हिमाचल सरकार, विपिन परमार बोले- अब जनता पर डाले जा रहे महंगे बिलों का बोझ

हिमाचल में बिजली सब्सिडी नीति पर सियासी घमासान, भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोप हिमाचल प्रदेश में बिजली सब्सिडी को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस सरकार की बिजली नीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि चुनावों के दौरान किए गए वादों और मौजूदा फैसलों में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। विपिन परमार ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब नए नियम…

UPSC परीक्षा को लेकर मंडी में सख्ती, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू

मंडी में UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराने के लिए प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। 24 मई को होने वाली इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को बिना किसी बाधा के शांत वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंडी…

निकाय चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस सरकार अलर्ट, मंत्रियों से मांगी जाएगी हार की रिपोर्ट

हिमाचल शहरी निकाय चुनावों में झटके के बाद कांग्रेस में मंथन, मंत्रिमंडल बैठक में होगी हार की समीक्षा हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए शहरी निकाय चुनावों के परिणामों ने प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के भीतर राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। सत्ता संभालने के बाद लगातार चुनावी मजबूती का दावा करने वाली कांग्रेस को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उम्मीद के विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ा है। अब सरकार इन नतीजों का विस्तृत विश्लेषण करने की तैयारी में है। 22 मई को शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक…

मनाली के कचरा प्रबंधन पर हाईकोर्ट सख्त: 300 किलोमीटर दूर अंबाला भेजे जा रहे गीले कचरे पर उठाए सवाल

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मनाली के कचरा प्रबंधन पर उठाए सवाल, 300 किलोमीटर दूर भेजे जा रहे गीले कचरे पर जताई चिंता हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मनाली नगर परिषद द्वारा गीले कचरे को करीब 300 किलोमीटर दूर अंबाला भेजे जाने के फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने सवाल उठाया कि जब कचरे को इतनी लंबी दूरी तक ले जाने से परिवहन के दौरान अतिरिक्त प्रदूषण, दुर्गंध और कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, तो इसे पर्यावरण…

केरल से हिमाचल तक कांग्रेस की रणनीति पर मंथन, राहुल गांधी से मिले CM सुक्खू; निकाय चुनाव जीत को बताया जनता का भरोसा

मुख्यमंत्री सुक्खू ने राहुल गांधी से की मुलाकात, हिमाचल निकाय चुनावों के नतीजों पर हुई विस्तृत चर्चा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश के हालिया शहरी निकाय चुनावों के परिणाम, राज्य की राजनीतिक स्थिति और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने राहुल गांधी को प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन और चुनावी तैयारियों से जुड़ी जानकारी दी। मुख्यमंत्री सुक्खू केरल में आयोजित नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में…

HPPSC ने जारी किया मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, 299 अभ्यर्थी इंटरव्यू राउंड के लिए चयनित

हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर भर्ती रिजल्ट जारी, 299 उम्मीदवार पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए चयनित हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर (जनरल विंग) ग्रुप-ए जॉब ट्रेनी पदों के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट एप्टिट्यूड टेस्ट (SAT) का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से जारी किए गए परिणाम के अनुसार कुल 299 उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए सफल घोषित किया गया है। लंबे समय…

हरोली के किसानों को बड़ी राहत, केंद्र ने सिंचाई परियोजना के लिए जारी किए 41 करोड़ रुपये

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में कृषि और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट एवं वाटर मैनेजमेंट योजना यानी एम-सीएडीडब्ल्यूएम के तहत क्षेत्र की प्रस्तावित व्यापक सिंचाई परियोजना के लिए 41.48 करोड़ रुपये की पहली किस्त मंजूर की है। करीब 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य लंबे समय से कमजोर और पुरानी हो चुकी सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाना तथा किसानों के खेतों तक पानी की बेहतर और नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस परियोजना को हरोली…

मंडी में चुनावी संग्राम तेज: CM सुक्खू की घोषणाओं पर बरसे जयराम, बोले- विकास नहीं, वोटों की राजनीति कर रही सरकार

हिमाचल प्रदेश में मंडी नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रचार के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के चुनावी प्रचार के दौरान पार्षदों के लिए 50-50 लाख रुपये की विकास राशि देने की घोषणा को लेकर सवाल खड़े किए और इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता के संदर्भ में गंभीर विषय बताया। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि चुनाव के दौरान सरकारी योजनाओं और विकास निधि से जुड़ी घोषणाओं का इस्तेमाल मतदाताओं…

HPU ने छात्रों को दी बड़ी राहत, प्रवेश परीक्षाओं के आवेदन की अंतिम तारीख फिर बढ़ाई

उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने विभिन्न प्रवेश परीक्षा आधारित और मेरिट के आधार पर संचालित पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय मिल गया है, जो किसी कारण से पहले निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, अब इच्छुक विद्यार्थी 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।…

मंडी में गरमाई सियासत: जयराम ठाकुर बोले- “विकास रोकने वाली सरकार को जनता देगी जवाब”

हिमाचल प्रदेश में नगर निगम मंडी के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रचार के बीच भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी नगर निगम क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मंडी क्षेत्र के विकास कार्यों की गति प्रभावित हुई है और पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू…

हिमाचल के स्कूली बच्चों के पोषण पर फोकस, केंद्र से मिड-डे मील बजट बढ़ाने की बड़ी मांग

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में संचालित पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे आम तौर पर मिड-डे मील योजना के नाम से जाना जाता है, के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि महंगाई बढ़ने के साथ खाद्य सामग्री और योजना से जुड़े अन्य खर्चों में भी लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में मौजूदा बजट में बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजना के तहत करीब 119 करोड़ रुपये के बजट की मांग रखी है।…

हिमाचल में पंचायत चुनावों का रोमांच चरम पर: अंतिम दिन नामांकन को लेकर बढ़ी हलचल, कई सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध बनने के करीब

हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनावों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पंचायत स्तर से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद तक चुनावी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की सक्रियता बढ़ गई है। सोमवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन होने के कारण प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में चुनावी हलचल और तेज होने की संभावना है। गांवों में संभावित उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं…

सात महीने बाद फिर आसमान से जुड़ेगा हिमाचल: शिमला-दिल्ली और धर्मशाला रूट पर उड़ानें शुरू, पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

हिमाचल प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को एक बार फिर मजबूत करने की दिशा में नई दिल्ली, शिमला और धर्मशाला के बीच उड़ान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। एलायंस एयर की ओर से इन रूट्स पर प्रस्तावित उड़ानों का शेड्यूल और किराया जारी कर दिया गया है। करीब सात महीने के अंतराल के बाद हवाई सेवाओं की बहाली को हिमाचल के पर्यटन, व्यापार और स्थानीय परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गर्मियों के पर्यटन सीजन से ठीक पहले शुरू होने…

हिमाचल में शास्त्री भर्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती, चयन सूची के आधार पर नियुक्तियों पर रोक

हिमाचल प्रदेश में शास्त्री और संस्कृत अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद अभ्यर्थियों के बीच नई स्थिति पैदा हो गई है। अदालत ने फिलहाल उन नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, जो 25 अप्रैल 2026 को जारी प्रेस नोट के आधार पर की जानी थीं। इस प्रेस नोट में ट्रेनी बेसिस पर नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों की जिला-वार चयन सूची प्रकाशित की गई थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश…

शिमला की उड़ान पर न्यायपालिका का दबाव: हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा स्पष्ट रोडमैप, 10 दिन में जवाब तलब

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को नियमित और भरोसेमंद हवाई सेवाओं से जोड़ने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। शिमला की एयर कनेक्टिविटी को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के रवैये पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि अब केवल आश्वासन या प्रस्तावों से काम नहीं चलेगा। अदालत ने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह 10 दिनों के भीतर शिमला की हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक विस्तृत, व्यावहारिक और स्पष्ट समयसीमा अदालत के सामने पेश करे। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गुरमीत…

सोलन नगर निगम चुनाव में बड़ा झटका: भाजपा उम्मीदवार का पर्चा खारिज, एक वार्ड बिना मुकाबले गंवाया

हिमाचल प्रदेश के सोलन नगर निगम चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की छंटनी के बाद तीन उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिए गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकृत प्रत्याशी और दो निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। नामांकन रद्द होने के बाद कई वार्डों में चुनावी मुकाबले का समीकरण बदल गया है और राजनीतिक दलों के सामने नई रणनीति तैयार करने की चुनौती खड़ी हो गई है। सोलन नगर निगम क्षेत्र में इस बार चुनाव को लेकर पहले…

हिमाचल के स्कूलों में डिजिटल क्रांति: 777 सरकारी संस्थानों में स्मार्ट क्लास, 142 करोड़ की परियोजना से बदलेगा पढ़ाई का तरीका

हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की जा रही है। राज्य के 777 सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षण पद्धति के साथ-साथ डिजिटल और इंटरैक्टिव माध्यम से पढ़ाई का अवसर उपलब्ध कराना है। पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए यह पहल विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि डिजिटल संसाधनों की मदद से उन्हें गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।…

आचार संहिता के बीच हिमाचल में टेंडरों पर ब्रेक, चुनाव आयोग ने विभागों को दी सख्त हिदायत

हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकारी विभागों द्वारा शुरू की जाने वाली नई निविदाओं और प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में नई टेंडर प्रक्रिया शुरू करने, नए विकास कार्यों की घोषणा करने या ऐसे कार्यों को स्वीकृति देने से पहले निर्धारित चुनावी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी क्रम में आयोग ने करोड़ों रुपये की कई प्रस्तावित निविदाओं को फिलहाल मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि आचार…

हिमाचल की खूबसूरती ने राष्ट्रपति मुर्मु को किया मंत्रमुग्ध, बोलीं—यहां बसने का मन करता है

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के सम्मान में आयोजित ‘एट होम’ समारोह के दौरान राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और पर्यटन संभावनाओं की चर्चा हुई। राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और विशेष रूप से शिमला के आसपास के प्राकृतिक वातावरण की सराहना करते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि हिमाचल की वादियां इतनी खूबसूरत हैं कि यहां आने के बाद उनका मन करता है कि वह यहीं जमीन लेकर बस जाएं। राष्ट्रपति का यह बयान कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र रहा। पहाड़ों की…

हिमाचल को जल योजनाओं के लिए बड़ी राहत, केंद्र से 261 करोड़ को मंजूरी: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक स्वच्छ एवं नियमित पेयजल पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय पहल सामने आई है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राज्य में पेयजल से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए करीब 261 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का रास्ता साफ होने की जानकारी दी गई है। इस राशि से लंबे समय से लंबित जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने, निर्माण कार्यों को गति देने और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े बकाया भुगतान को निपटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। राज्य के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस संबंध में जानकारी साझा…