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ऊना। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला ऊना के हरोली में प्रदेश के पहले इलेक्ट्रिक बस डिपो ने रविवार से औपचारिक रूप से काम शुरू कर दिया। उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली पहुंचकर प्रदेश के पहले ई-बस डिपो का लोकार्पण किया। इसी अवसर पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन और ई-चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने चार नई बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरोली में ई-बस…

हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चम्बा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में भी लोगों को बड़े शहरों जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी तथा जरूरत पड़ने पर नियमों में आवश्यक बदलाव और छूट भी प्रदान…

हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध परियोजना से प्रभावित हजारों परिवारों के पुनर्वास से जुड़ा वर्षों पुराना मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने राज्य सरकार द्वारा विस्थापित परिवारों को भूमि पट्टे देने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए बड़ी राहत बताया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने ऐसे मामले को प्राथमिकता दी, जो कई दशकों से विभिन्न स्तरों पर लंबित था और जिस पर अनेक सरकारें स्थायी समाधान देने में सफल नहीं…

शिमला/कांगड़ा। कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बोह वैली में बादल फटने से हुई भारी तबाही के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राहत शिविर में रह रहे परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल तत्काल राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रभावित लोगों का सम्मानजनक और स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करना भी है। मुख्यमंत्री सबसे पहले राजकीय…

हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक भांग (कैनबिस) से जुड़े कारोबार को नियंत्रित और व्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के तहत विस्तृत नियमावली लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत भांग की खेती, भंडारण, प्रसंस्करण, विनिर्माण, अनुसंधान, परिवहन और संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग लाइसेंस और परमिट की व्यवस्था की गई है। सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ कानूनी निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नई अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में कोई भी व्यक्ति, संस्था, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं…