State

Delhi: ‘अधिकारियों के जरिए चल रही दिल्ली सरकार’, देवेंद्र यादव का BJP पर बड़ा आरोप

admin
Delhi: ‘अधिकारियों के जरिए चल रही दिल्ली सरकार’, देवेंद्र यादव का BJP पर बड़ा आरोप

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi News:</strong> दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को सीधे अपने इशारों पर चला रही है. उन्होंने कहा कि वित्त विभाग, दिल्ली सरकार ने 25 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी कर 1 करोड़ से अधिक के सभी विभागीय खर्चों को वित्त विभाग से अनुमोदित कराने की अनिवार्यता लागू कर दी है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>देवेंद्र यादव ने वित्त विभाग द्वारा जारी 7 अगस्त 2019 के ऑफिस मेमोरंडम का हवाला देते हुए बताया कि पहले 50 करोड़ से अधिक की योजनाओं के लिए वित्त विभाग की अनुमति और 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं के लिए ईएफसी की स्वीकृति आवश्यक थी. जबकि अब एक साधारण अधिकारी के आदेश से इस फैसले को बदल दिया गया, जो दर्शाता है कि केंद्र सरकार अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली सरकार को नियंत्रित कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>महिला भत्ता और वित्तीय संसाधनों पर सवाल</strong><br />उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने न केवल संवैधानिक पद पर बैठे उपराज्यपाल की शक्तियों की अनदेखी की, बल्कि वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की साजिश भी रच रही है. कांग्रेस इस अलोकतांत्रिक निर्णय का कड़ा विरोध करेगी. कांग्रेस नेता ने बीजेपी को उसके वादों पर घेरते हुए कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया था, जबकि केजरीवाल सरकार ने 1000 रुपये देने की घोषणा की थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली सरकार को कठपुतली बना रहा केंद्र- कांग्रेस</strong><br />हालांकि, दोनों सरकारें अपने वादे पूरे करने में विफल रहीं. अब सरकार वित्तीय खर्च में कटौती के नाम पर नए आदेश लागू कर रही है, जिससे साफ है कि इनका असली मकसद ठेकेदारों से उगाही करना है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की जनता का हक है कि उनकी चुनी हुई सरकार स्वतंत्र रूप से काम करे, लेकिन केंद्र सरकार ने केजरीवाल की तरह अब एक महिला मुख्यमंत्री को कठपुतली बनाकर दिल्ली सरकार को अपने नियंत्रण में ले लिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण जरूरी</strong><br />उन्होंने कहा कि वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण जरूरी है, ताकि शासन पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बन सके. अगर केंद्र सरकार इसी तरह हस्तक्षेप करती रही, तो दिल्ली की जनता को सीधा नुकसान होगा. कांग्रेस इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाएगी और दिल्ली के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगी.</p>
<div id=”article-hstick-inner” class=”abp-story-detail “>
<p><strong><a title=”रोहतक मर्डर केस को लेकर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जताया दुख, कहा- ‘लड़की की इस तरह हत्या…” href=”https://www.abplive.com/states/haryana/bhupinder-singh-hooda-on-congress-worker-himani-narwal-murder-case-rohtak-in-haryana-2895141″ target=”_blank” rel=”noopener”>रोहतक मर्डर केस को लेकर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जताया दुख, कहा- ‘लड़की की इस तरह हत्या…'</a></strong></p>
</div>
<div class=”article-footer”>
<div class=”article-footer-left “><iframe class=”vidfyVideo” style=”border: 0px;” src=”https://www.youtube.com/embed/KhavT8p7brw?si=8gjtcvzIRoHxPdDS” width=”631″ height=”381″ scrolling=”no”></iframe></div>
</div> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi News:</strong> दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को सीधे अपने इशारों पर चला रही है. उन्होंने कहा कि वित्त विभाग, दिल्ली सरकार ने 25 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी कर 1 करोड़ से अधिक के सभी विभागीय खर्चों को वित्त विभाग से अनुमोदित कराने की अनिवार्यता लागू कर दी है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>देवेंद्र यादव ने वित्त विभाग द्वारा जारी 7 अगस्त 2019 के ऑफिस मेमोरंडम का हवाला देते हुए बताया कि पहले 50 करोड़ से अधिक की योजनाओं के लिए वित्त विभाग की अनुमति और 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं के लिए ईएफसी की स्वीकृति आवश्यक थी. जबकि अब एक साधारण अधिकारी के आदेश से इस फैसले को बदल दिया गया, जो दर्शाता है कि केंद्र सरकार अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली सरकार को नियंत्रित कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>महिला भत्ता और वित्तीय संसाधनों पर सवाल</strong><br />उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने न केवल संवैधानिक पद पर बैठे उपराज्यपाल की शक्तियों की अनदेखी की, बल्कि वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की साजिश भी रच रही है. कांग्रेस इस अलोकतांत्रिक निर्णय का कड़ा विरोध करेगी. कांग्रेस नेता ने बीजेपी को उसके वादों पर घेरते हुए कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया था, जबकि केजरीवाल सरकार ने 1000 रुपये देने की घोषणा की थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली सरकार को कठपुतली बना रहा केंद्र- कांग्रेस</strong><br />हालांकि, दोनों सरकारें अपने वादे पूरे करने में विफल रहीं. अब सरकार वित्तीय खर्च में कटौती के नाम पर नए आदेश लागू कर रही है, जिससे साफ है कि इनका असली मकसद ठेकेदारों से उगाही करना है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की जनता का हक है कि उनकी चुनी हुई सरकार स्वतंत्र रूप से काम करे, लेकिन केंद्र सरकार ने केजरीवाल की तरह अब एक महिला मुख्यमंत्री को कठपुतली बनाकर दिल्ली सरकार को अपने नियंत्रण में ले लिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण जरूरी</strong><br />उन्होंने कहा कि वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण जरूरी है, ताकि शासन पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बन सके. अगर केंद्र सरकार इसी तरह हस्तक्षेप करती रही, तो दिल्ली की जनता को सीधा नुकसान होगा. कांग्रेस इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाएगी और दिल्ली के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगी.</p>
<div id=”article-hstick-inner” class=”abp-story-detail “>
<p><strong><a title=”रोहतक मर्डर केस को लेकर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जताया दुख, कहा- ‘लड़की की इस तरह हत्या…” href=”https://www.abplive.com/states/haryana/bhupinder-singh-hooda-on-congress-worker-himani-narwal-murder-case-rohtak-in-haryana-2895141″ target=”_blank” rel=”noopener”>रोहतक मर्डर केस को लेकर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जताया दुख, कहा- ‘लड़की की इस तरह हत्या…'</a></strong></p>
</div>
<div class=”article-footer”>
<div class=”article-footer-left “><iframe class=”vidfyVideo” style=”border: 0px;” src=”https://www.youtube.com/embed/KhavT8p7brw?si=8gjtcvzIRoHxPdDS” width=”631″ height=”381″ scrolling=”no”></iframe></div>
</div>  दिल्ली NCR Delhi: दिल्ली में 1 अप्रैल से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सड़कों पर दौड़ेंगी 11,000 बसें

Related Posts

‘जम्मू-कश्मीर को उस दौर में धकेलना चाहते हैं…’, धारा 370 की बहाली पर लाए गए प्रस्ताव पर भड़की बीजेपी
‘जम्मू-कश्मीर को उस दौर में धकेलना चाहते हैं…’, धारा 370 की बहाली पर लाए गए प्रस्ताव पर भड़की बीजेपी

‘जम्मू-कश्मीर को उस दौर में धकेलना चाहते हैं…’, धारा 370 की बहाली पर लाए गए प्रस्ताव पर भड़की बीजेपी <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir:</strong> जम्मू-कश्मीर विधानसभा में धारा 370 पर ला गए प्रस्ताव को लेकर मचे बवाल के बीच जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर सरकार के फैसलों के खिलाफ अब पार्टी प्रदर्शन करेगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 की बहाली पर ला गए प्रस्ताव पर उठे बवाल को लेकर आज जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया. प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारे लगाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जिस तरीके से नेशनल कांफ्रेंस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में यह प्रस्ताव लाया वह तरीका असंवैधानिक था. बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस प्रस्ताव को लाने से पहले उनके विधायकों को इस बाबत जानकारी नहीं दी गई.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी ने आरोप लगाया के धारा 370 की बहाली करके कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस जम्मू कश्मीर को उस दौर में धकेलना चाहते हैं, जिस दौर से प्रधानमंत्री <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> ने जम्मू कश्मीर को निकाला है. उनके मुताबिक धारा 370 की बहाली के साथ ही जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ेगा और यहां विकास की गतिविधियां रुक जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी का दावा है की धारा 370 हफ्ते ही जम्मू कश्मीर में विकास की शुरुआत हुई है और नेशनल कांफ्रेंस यह नहीं चाहती. जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुई धक्कामुक्की की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बीजेपी ने कहा है कि वह सरकार की उन नीतियों का विरोध अब सड़कों पर करेंगे जो नीतियां जनता की विरोधी हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/bjp-protest-in-jammu-kashmir-assembly-over-proposal-for-restoration-of-special-status-article-370-ann-2818056″>जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रदेश के विशेष दर्जे के प्रस्ताव पर जमकर हुआ हंगामा, कार्यवाही स्थगित</a></strong></p>

Finger in Ice Cream: आइसक्रीम कोन में मिली अंगुली मामले में हुआ बड़ा खुलासा, किसकी थी वह फिंगर?
Finger in Ice Cream: आइसक्रीम कोन में मिली अंगुली मामले में हुआ बड़ा खुलासा, किसकी थी वह फिंगर?

Finger in Ice Cream: आइसक्रीम कोन में मिली अंगुली मामले में हुआ बड़ा खुलासा, किसकी थी वह फिंगर? <p style=”text-align: justify;”><strong>Finger in Ice Cream:</strong> मुंबई के मलाड इलाके में एक आइसक्रीम कोन में मिले अंगुली के हिस्से के मामले में जांच के दौरान अहम खुलासा हुआ है. &lsquo;डीएनए&rsquo; परीक्षण से पता चला कि अंगुली का वह हिस्सा पुणे के इंदापुर में एक आइसक्रीम फैक्टरी के कर्मचारी का है. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि दिन में प्राप्त हुई फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया कि अंगुली के हिस्से का डीएनए और आइसक्रीम फैक्टरी के कर्मचारी ओमकार पोटे का डीएनए एक ही हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अधिकारी ने कहा, &lsquo;&lsquo;इंदापुर फैक्टरी में आइसक्रीम भरने की प्रक्रिया के दौरान पोटे की बीच वाली उंगली का एक हिस्सा कट गया था. बाद में यह मलाड के एक चिकित्सक द्वारा मंगाई गई आइसक्रीम कोन में पाया गया जिसके बाद चिकित्सक ने इस बारे में अधिकारियों को सूचित किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जानें क्या है मामला?</strong><br />13 जून का मुंबई के मलाड इलाके का पूरा मामला है. जहां एक डॉक्टर ने ऑनलाइन आइसक्रीम कोन मंगवाया था. जब डॉक्टर कोन आइसक्रीम को खाने लगा तो उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ जिसके बाद डॉक्टर ने जब गौर से देखा तो उन्हें इंसान की उंगली दिखाई दी. डॉक्टर ने तुरन्त इसकी सूचना पुलिस को दी और थाने जाकर आइसक्रीम की कोन पुलिस को सौंपा. पुलिस ने शुरूआती जांच में माना कि वो किसी इंसान की ही अंगुली थी. जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है आखिरकार कटी हुई अंगुली किस शख्स की है. अंगुली को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आइसक्रीम आपूर्ति करने वाले निर्माता का लाइसेंस निलंबित&nbsp;</strong><br />एफएसएसएआई ने युम्मो कंपनी को आइसक्रीम आपूर्ति करने वाले निर्माता का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया. एफएसएसएआई की टीम ने आइसक्रीम निर्माता के परिसर का निरीक्षण करने के बाद लाइसेंस निलंबित करने का फैसला लिया. वहीं कंपनी ने जांच में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया.़</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल के संकेत, जयंत पाटिल से मिले अजित गुट के विधायक” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/ajit-pawar-ncp-mla-will-join-sharad-pawar-party-before-the-maharashtra-assembly-elections-2725142″ target=”_blank” rel=”noopener”>महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल के संकेत, जयंत पाटिल से मिले अजित गुट के विधायक</a></strong></p>

आज से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पहले दिन ही इन मुद्दों पर हंगामे के आसार
आज से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पहले दिन ही इन मुद्दों पर हंगामे के आसार

आज से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पहले दिन ही इन मुद्दों पर हंगामे के आसार <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh Assembly Zero Hour:</strong> हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में आज (बुधवार, 18 दिसंबर) से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र के कार्यवाही सुबह 11 शुरू होगी. यह हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का सातवां सत्र है. इस सत्र की शुरुआत प्रश्न काल के साथ होगी. इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साप्ताहिक शासकीय कार्य सूची के बारे में वक्तव्य देंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिव उन चार बिल की प्रति सदन पटल पर रखेंगे, जिन्हें राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है. इनमें हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना संशोधन विधेयक और हिमाचल प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक शामिल है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पहले दिन ही हंगामे के हैं आसार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन हंगामा होने के भी आसार हैं. हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें लगातार विपक्ष तूल दे रहा है. इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव की मांग कर सकता है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्न काल के बाद हंगामा के आसार हैं. हि</p>
<p style=”text-align: justify;”>माचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन नियम- 62 के तहत दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी सदन में आएंगे. इनमें केवल सिंह पठानिया प्रदेश में होटल और भवनों के अतिक्रमण से सरकार को हो रहे टैक्स नुकसान के साथ नियमितीकरण के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन देने की बात उठाएंगे. पठानिया इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने वाले हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लैंड सीलिंग एक्ट से जुड़े संशोधन विधेयक पर नजर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विपिन सिंह परमार कृपाल चंद कूहल वह अन्य स्कूलों में पानी की किल्लत होने की वजह से पालमपुर और थुरल के किसानों की आपसी लड़ाई पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे. विधानसभा की कार्यवाही के पहले दिन उस संशोधन विधेयक पर भी सबकी नज़रें रहने वाली हैं, जिसे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पेश करेंगे. जगत सिंह नेगी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम- 1972 (1973 का अधिनियम संख्याक- 19) और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>केंद्र सरकार पर होगा सत्तापक्ष कांग्रेस का निशाना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही विपक्ष के सदस्य बिक्रम सिंह ठाकुर नियम- 130 के तहत पौधारोपण और वन कटान नीति के बारे में सदन से विचार करने का प्रस्ताव करेंगे. वहीं, कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर और केवल सिंह पठानिया प्रस्ताव करेंगे कि प्रदेश सरकार को पढ़ना और अन्य मदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण न करने पर यह सदन विचार करें. इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष कांग्रेस के सदस्य केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश करेंगे. केंद्र सरकार के बहाने टारगेट पर हिमाचल बीजेपी विधायक दल होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”विरोध के बाद हिमाचल सरकार ने बदला गेस्ट टीचर पॉलिसी का नाम! क्या बोले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर?” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-education-minister-rohit-thakur-on-guest-teacher-policy-ann-2844482″ target=”_self”>विरोध के बाद हिमाचल सरकार ने बदला गेस्ट टीचर पॉलिसी का नाम! क्या बोले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर?</a></strong></p>