Rajasthan: ‘किसकी बैंड बजी और किसका गमछा हिला…’, टीकाराम जूली के बयान पर जोगाराम पटेल का पलटवार

Punjab: ‘जो पंजाब का माहौल खराब करेगा, उसे…’, AAP के इस बड़े नेता ने दी चेतावनी <p style=”text-align: justify;”><strong>Punjab Latest News:</strong> पंजाब के पटियाला में सोमवार को नशे के खिलाफ पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा चलाए जा रहे अभियान के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई. इस बैठक में आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने पटियाला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की. इसके अलावा, उन्होंने नशा तस्करों को भी कड़ी चेतावनी दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अमन अरोड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नशा तस्करों को यह समझ लेना चाहिए कि अगर वह इस धंधे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन्हें पंजाब छोड़ देना चाहिए. नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कहते हुए उन्होंने नशा तस्करों को जमानत दिलाने वाले गांव के सरपंचों और नंबरदारों को भी चेतावनी दी. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इन नेताओं ने नशे के कारोबार में मदद की तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अमन अरोड़ा ने की पंजाब पुलिस की तारीफ</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पंजाब पुलिस की सराहना करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि हाल ही में अमृतसर में मंदिर पर हुए हमले के बाद पुलिस ने एक शानदार एनकाउंटर किया, जिससे यह साबित होता है कि जो भी पंजाब के माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उसका पंजाब पुलिस मुंह तोड़ जवाब देगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अमन अरोड़ा ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान की सराहना करते हुए कहा कि पंजाब सरकार और पुलिस ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है. यह युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक नशे का कारोबार पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में पंजाब में नशे की तस्करी के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब इस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है. अरोड़ा ने बताया कि पिछले समय में विशेष रूप से पिछले कुछ सालों में नशे के तस्करों का एक नेटवर्क बन चुका था, जिसमें कुछ राजनीतिक नेता, पुलिस अधिकारी और ट्रक स्मगलर शामिल थे. इस नेटवर्क ने पंजाब को नशे की गिरफ्त में डाल दिया था. लेकिन अब पंजाब सरकार इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है और नशा तस्करों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नशा तस्करों के कई नेटवर्क को ध्वस्त किया गया- अमन अरोड़ा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अरोड़ा ने कहा कि पिछले 16 दिनों में पटियाला जिले में नशे के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. नशा तस्करों के कई नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है और महत्वपूर्ण रिकवरी भी हुई है. पटियाला जिले में नशे के कारोबार पर काबू पाने के लिए प्रशासन और पुलिस की तरफ से शानदार काम किया जा रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अमन अरोड़ा ने आगे कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री <a title=”भगवंत मान” href=”https://www.abplive.com/topic/bhagwant-mann” data-type=”interlinkingkeywords”>भगवंत मान</a> भी इस युद्ध में पूरी तरह से साथ हैं और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और मजबूती देंगे. पंजाब सरकार का इरादा नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई करना है, ताकि पंजाब को इस घातक समस्या से मुक्त किया जा सके. हमारे लिए यह लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है. हम सभी को मिलकर इस नशे के खात्मे के लिए काम करना होगा.</p>

CM धामी की केंद्रीय मंत्री से सीआर पाटिल से मुलाकात, राज्य के इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर की चर्चा <p style=”text-align: justify;”><strong>CM Pushkar Singh Dhami Meet CR Patil:</strong> उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार (8 अगस्त) को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की. सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन हैं और जल विद्युत परियोजनायें राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारक हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की विद्युत ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए खुले बाजार से प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये की ऊर्जा का क्रय किया जाता है. राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों से लगभग 25 हजार मेगावाट जल विद्युत क्षमता का आंकलन किया गया है, परंतु वर्तमान में केवल 4200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर की बात&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम धामी ने कहा कि प्रमुख सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी घाटी में प्रस्तावित 70 परियोजनाओं में से केवल 7 परियोजनाओं जिनका निर्माण कार्य 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है का निर्माण जारी रखने एवं कोई भी नई परियोजना प्रारंभ न किये जाने के निर्देश दिए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लंबित जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में चर्चा&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड की सीमा में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. सीएम धामी ने यह भी बताया कि केंद्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से राज्य की अन्य नदी घाटियों यथा धौलीगंगा, गौरीगंगा पर पिथौरागढ़ जनपद में प्रस्तावित परियोजनाओं के विकास के लिए भी अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा रहा है. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने राज्य की अन्य नदी घाटियों पर स्थित परियोजनाओं के त्वरित विकास एवं निर्माण की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध केंद्रीय मंत्री से किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कृषि सिंचाई योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री से किया अनुरोध</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी में बनने वाली जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना से हल्द्वानी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्ष 2051 तक की अनुमानित जनसंख्या के लिए 170 एमएलडी पेयजल उपलब्ध होगा. इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लगभग 57000 हेक्टेयर कृषि भूमि हेतु सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत इस परियोजना के निर्माण के लिए 1730.21 करोड़ वित्त पोषण हेतु अक्टूबर 2023 में भारत सरकार से स्वीकृत हुए हैं. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को यह भी अवगत कराया कि वर्ष 2023 के प्राइस लेवल के स्तर पर परियोजना की लागत 3808.16 करोड़ है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पुनरीक्षित लागत &nbsp;PMKSY-AIBP &nbsp;के अंतर्गत वित्त पोषण की स्वीकृति का भी अनुरोध किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अनुमोदन प्रदान करने की मांग&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की मार्च 2023 में हुई बैठक में राज्य के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की 170.57 करोड़ लागत की 15 परियोजनाओं के लिये शत प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण की संस्तुति पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून जनपद के सहसपुर विकासखंड में स्वारना नदी पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलाशय का निर्माण 203.3 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना प्रस्तावित है. इस परियोजना के इंटर स्टेट क्लीयरेंस का प्रकरण अपर यमुना बोर्ड में विचाराधीन है. इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong> लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर की बात&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन में हो रहे विलंब की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना देहरादून जिले में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाना है. इसका निर्माण राज्य की जल विद्युत उत्पादन कम्पनी यूजेवीएन लि0 द्वारा किया जा रहा है. परियोजना के जानपदीय एवं हाइड्रो मैकेनिकल कार्य की डिजाइन एंव इंजीनियरिंग के लिये केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार के साथ एक अनुबंध पत्र काफी पहले सितंबर, 2013 में हस्ताक्षरित किया गया था तथा जानपदीय कार्या की टेंडर ड्राइंग्स दिसंबर, 2021 में केन्द्रीय जल आयोग की तरफ से निर्गत की गई है.<span class=”Apple-converted-space”>&nbsp;</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बहुउद्देशीय परियोजना को जल्द पूरा करने का किया अनुरोध&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को यह भी अवगत कराया कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से लखवाड बहुउद्देशीय परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठन की गई है, जो इसकी नियमित समीक्षा कर रही है. जल संसाधन, नदी विकास एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से हाल ही में 11-12 जुलाई को परियोजना स्थल के भ्रमण के उपरान्त समीक्षा बैठक की गयी थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिसमें केन्द्रीय जल आयोग से लगभग दस वर्ष पूर्व से किये गये अनुबंध के सापेक्ष अभी तक अपेक्षित ड्राइंग प्राप्त न होने के कारण कार्य प्रभावित होने का प्रकरण संज्ञान में लाया गया था. इस प्रकरण में तत्समय इस परियोजना के निर्माण हेतु छह माह में प्राथमिकता के आधार पर ड्राइंग निर्गत करने हेतु केंद्रीय जल आयोग में एक अलग सेल गठित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है. मुख्यमंत्री ने परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल आयोग से प्राथमिकता पर ड्राइंग निर्गत करने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही के निर्देश हेतु भी केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”‘बस एक शर्त मान लो…’, छुट्टी मांगने पर महिला शिक्षिका से टीचर ने की अश्लील हरकत” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/unnao-male-teacher-molest-female-teacher-on-request-for-leave-in-unnao-video-goes-viral-ann-2756650″ target=”_self”>’बस एक शर्त मान लो…’, छुट्टी मांगने पर महिला शिक्षिका से टीचर ने की अश्लील हरकत</a></strong></p>