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इमरजेंसी फिल्क की रिलीज अटकी:कंगना रनोट का फैंस को संदेश; बोली- सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं
इमरजेंसी फिल्क की रिलीज अटकी:कंगना रनोट का फैंस को संदेश; बोली- सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद व ऐक्ट्रैस कंगना रनोट की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज अटक गई है। फिल्म की रिलीज तारीख 6 सितंबर थी, लेकिन सिख संगठनों व शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विरोध के बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट ही नहीं दिया गया। जिसके बाद कंगना ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर अपने समर्थकों व फैंस के लिए संदेश दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर संदेश में लिखा- भारी मन से मैं घोषणा करता हूं कि मेरी निर्देशित इमरजेंसी को स्थगित कर दिया गया है, हम अभी भी सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नई रिलीज की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी, आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद। दरअसल, फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ एडवोकेट ईमान सिंह खारा की तरफ से याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई बीते सप्ताह हुई। कोर्ट में सेंसर बोर्ड ने अपना जवाब दाखिल किया कि इस फिल्म को अभी तक रिलीज के लिए सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। जवाब के अनुसार फिल्म के खिलाफ कई शिकायतें हैं। शिकायतों को सुने जाने के बाद ही फिल्म को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। एसजीपीसी ने सीन डिलीट करने की मांग रखी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के सदस्य गुरचरण सिंह गरेवाल पहले ही कह चुके हैं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ-साथ सेंसर बोर्ड को भी पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिल्म का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें कंगना रनोट हैं। हमारा रुख हमारे तर्क पर आधारित है। गुरुद्वारा कमेटी ने भी एक कानूनी नोटिस जारी किया था। कई स्टेट्स में याचिका दायर की गई हैं। कंगना अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ करती हैं। उनका कहना है कि उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ये सब फिल्म प्रमोशन के स्टंट हैं, लेकिन अगर सेंसर बोर्ड ने यह (फिल्म को पास न करने का) फैसला किया है, तो यह एक अच्छी बात है, क्योंकि यह मामला सिर्फ सिखों से जुड़ा नहीं है, यह देश में सद्भाव की चिंताओं से भी जुड़ा है। कंगना सहित जी-स्टूडियो को भेजा जा चुका नोटिस इससे पहले SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी फिल्म अदाकारा कंगना रनोट के खिलाफ FIR की मांग कर चुके हैं। एडवोकेट धामी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा था कि कंगना रनोट अक्सर जानबूझकर सिखों की भावनाओं को भड़काने वाली बातें करती रही हैं। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचा रही है। सरकार को कंगना रनोट के खिलाफ फिल्म इमरजेंसी के जरिए सिखों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज करना चाहिए। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह भी फिल्म पर कड़े ऐतराज जता चुके हैं और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा एसजीपीसी की तरफ से कंगना रनोट सहित फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने वाले जी-स्टूडियो को भी नोटिस भेजा जा चुका है। कंगना के बयान से भाजपा ने पल्ला झाड़ा फिल्म इमरजेंसी के विवाद के बीच दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू के बीच कंगना रनोट ने किसानों को लेकर विवादित बयान दे दिया। कंगना का कहना था कि किसान आंदोलन के दौरान रेप हुए और कत्ल हुए। जिसके बाद कंगना एक बार फिर कंट्रोवर्सियों में फंस गई। अंत में भाजपा ने भी उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। भाजपा को अलग से बयान जारी करना पड़ा। जिसमें कहा गया- पार्टी कंगना के बयान से असहमत है। कंगना को पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बोलने की इजाजत नहीं हैं। पार्टी ने उन्हें आगे ऐसे बयान ना देने की हिदायत भी दी थी। फिल्म में दिखाया आतंकवाद का दौर, भिंडरांवाले का कैरेक्टर भी रखा कंगना ने कुछ दिन पहले इस फिल्म का ट्रेलर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। जिसमें पंजाब में 1980 के दशक में आतंकवाद के दौर को भी दिखाया गया है। इसमें एक कैरेक्टर को जरनैल सिंह भिंडरांवाला भी बनाया गया है, जिसे कट्टरपंथी सिख संत के तौर पर देखते हैं। सर्बजीत खालसा का मानना है कि फिल्म में ब्लू स्टार ऑपरेशन को लेकर भी फिल्माया गया है, जो जरनैल सिंह भिंडरांवाला को खत्म करने के लिए ही चलाया गया था।
पानीपत में बिस्किट एजेंसी मालिक से लूट:ऑफिस से घर जा रहा था; 3 बदमाशों ने मारपीट कर छीने 1.28 लाख, मारा चाकू
पानीपत में बिस्किट एजेंसी मालिक से लूट:ऑफिस से घर जा रहा था; 3 बदमाशों ने मारपीट कर छीने 1.28 लाख, मारा चाकू हरियाणा के पानीपत शहर के असंध रोड रेलवे पुल के नीचे एक स्कूटी सवार ब्रिटानिया बिस्किट एजेंसी के मालिक के साथ लूटपाट की वारदात सामने आई है। यहां पहले से ही घात लगाए बैठे 3 बदमाशों ने धक्का देकर उसे स्कूटी से नीचे गिरा दिया और उससे साथ मारपीट की। उसके बैग से 1.28 लाख कैश लूट लिया। जाते हुए उसके हाथ पर चाकू मारे। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। पहले से ही खड़े थे तीनों लूटेरे
GRP थाना पुलिस को दी शिकायत में गगनदीप वालिया ने बताया कि वह मॉडल टाउन का रहने वाला है। 20 जुलाई की रात करीब 8 बजे वह बिशन स्वरूप कॉलोनी स्थित अपने दफ्तर से घर जा रहा था। वह स्कूटी पर सवार था। जब वह रेलवे लाइन असंध रोड पुल के नीचे पहुंचा, तो वहां 3 लड़के पहले से ही खड़े थे। वे उसे देखते ही उसकी ओर बढ़े। इसके बाद उसे धक्का देकर स्कूटी से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही उन्होंने उसके मुंह पर घुसा मारा। उसका बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन वे उसमें नकाम रहे। इसके बाद उन्होंने चाकू निकाला और उसके बाएं हाथ पर मारा। एक युवक ने उसका बैग खोला और उसमें रखी 1 लाख 28 हजार की नकदी निकाल ली। इसके बाद बदमाश सिल्वर बुलेट पर सवार होकर मॉडल टाउन की ओर फरार हो गए।
राजस्थान सरकार इस वजह से लीज पर लेगी हेलीकॉप्टर, सालाना करीब 24 करोड़ रुपये होंगे खर्च
राजस्थान सरकार इस वजह से लीज पर लेगी हेलीकॉप्टर, सालाना करीब 24 करोड़ रुपये होंगे खर्च <p style=”text-align: justify;”><strong>Rajasthan Govt To Lease Helicopter:</strong> राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार वीआईपी उड़ानों के लिए लीज पर हेलीकॉप्टर लेगी और इस पर भारी भरकम खर्च किए जाएंगे. जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार हेलीकॉप्टर पट्टे पर लेने के लिए सालाना करीब 24 करोड़ रुपये खर्च करेगी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रदेश की विधानसभा को सूचित किया गया है कि राजस्थान सरकार वीआईपी उड़ानों के लिए एक निजी कंपनी से हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के लिए सालाना अनुमानित 23.79 करोड़ रुपये खर्च करेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राजस्थान सरकार के पास नहीं है कोई विमान</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>26 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक शिखा मील बराला (Shikha Meel Barala) के एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य सरकार ने कहा कि उसके पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है. इस दौरान यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने 2020-21 से 2023-24 तक हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज सेवाओं पर 76.46 करोड़ रुपये खर्च किए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राजस्थान की बीजेपी सरकार की ओर से जवाब में कहा गया, “राज्य सरकार के पास वर्तमान में कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं है. 5 जून, 2024 को राज्य सरकार ने मेसर्स रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से एक हेलीकॉप्टर पट्टे पर लेने या किराए पर लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>वीआईपी उड़ानों पर अबतक कितने हुए खर्च?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया है, “इस पर हर साल 23.79 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है”. सदन को यह भी बताया गया कि विमान सेवाओं पर राज्य सरकार का खर्च 2020-21 में 8.03 करोड़ रुपये, 2021-22 में 7.19 करोड़ रुपये, 2022-23 में 31.30 करोड़ रुपये और 2023-24 में 29.94 करोड़ रुपये था.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कांग्रेस विधायक बराला ने राजस्थान सरकार को दी सलाह</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक बराला ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि लीज पर हेलीकॉप्टर लेने पर करोड़ों खर्च करने से बेहतर होता कि हेलीकॉप्टर खरीद लिया जाता. उन्होंने कहा, “अगर सरकार ने इस राशि में एक हेलीकॉप्टर खरीदा होता, तो भविष्य में यह आर्थिक रूप से बेहतर होता.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”कोटा के सरकारी कॉलेजों में फीस जमा करने की बढ़ी तारीख, जानें अब कब तक जमा कर सकते हैं?” href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/kota-government-colleges-first-year-students-now-deposit-fees-till-30-july-know-full-detail-rajasthan-ann-2746876″ target=”_self”>कोटा के सरकारी कॉलेजों में फीस जमा करने की बढ़ी तारीख, जानें अब कब तक जमा कर सकते हैं?</a></strong></p>