करनाल में CIA की बड़ी कार्रवाई, युवक गिरफ्तार:मामा-भांजा मिलकर कर रहे थे अवैध हथियार सप्लाई, 5 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद

हरियाणा के पूर्व CM चौटाला की पार्टी को लास्ट चांस:विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन न करने पर रद्द होगी मान्यता; छिन जाएगा चश्मा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) को भारत चुनाव आयोग (ECI) ने लास्ट चांस दिया है। 2024 में विधानसभा चुनाव में यदि पार्टी तय वोट प्रतिशत नहीं लेकर आती है तो पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही पार्टी का चुनाव चिन्ह (चश्मा) वापस ले लिया जाएगा। पूर्व डिप्टी CM और जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता दुष्यंत चौटाला भी कह चुके हैं कि इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) का सिंबल छिन सकता है। ऐसे समझें इनेलो से सिंबल छिनने के खतरे का गणित…
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी पार्टी को लगातार 2 चुनाव (लोकसभा व विधानसभा) में निर्धारित वोट नहीं मिलते हैं तो स्टेट पार्टी का दर्जा छिन जाता है। लोकसभा चुनाव में 6% वोट और एक सीट या 8% वोट की जरूरत होती है। विधानसभा में 6% वोट और 2 सीटें होनी चाहिए। नियम के अनुसार, अगर लगातार 2 चुनाव (2 लोस व 2 विस) में ये सब नहीं होता है तो पार्टी का चुनाव चिह्न भी छिन सकता है। इनेलो का चुनाव में प्रदर्शन
विभाजन से पहले हरियाणा में इनेलो का मत प्रतिशत ठीक रहा है। इनेलो लगातार लोकसभा चुनाव में 15 से 28 प्रतिशत वोट हासिल करती रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इनेलो के दो सांसद थे और उन्हें 24.4 प्रतिशत वोट मिले थे। 2019 में विभाजन के बाद इनेलो का सबसे खराब प्रदर्शन रहा और उसे मात्र 1.9 प्रतिशत वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में जजपा का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। उसे केवल 4.9 प्रतिशत ही वोट मिले थे। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1.47% की वोट शेयर मिला। 2016 में मिल चुकी राहत
2016 में चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश में संशोधन से INLD को राहत जरूर मिली है। संशोधन के बाद अब किसी राजनीतिक दल को अगले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में मान्यता खोने के बाद भी ‘स्टेट पार्टी’ या ‘नेशनल पार्टी’ का टैग बनाए रखने की अनुमति मिलती है। हालांकि, अगर पार्टी राज्य विधानसभा या लोकसभा के लिए होने वाले चुनावों में अपनी पात्रता हासिल करने में विफल रहती है, तो वह राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का अपना दर्जा खो देगी। कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि INLD फिलहाल इसी श्रेणी में आती है। इसकी पुष्टि विधानसभा के पूर्व अतिरिक्त सचिव राम नारायण यादव ने की है। पूर्व डिप्टी PM देवीलाल ने बनाई थी INLD
पूर्व डिप्टी PM ताऊ देवीलाल ने 1987 में इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से क्षेत्रीय दल बनाया था, जिसके अध्यक्ष अब उनके बेटे व पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला हैं। वर्तमान में हरियाणा में इनेलो और जजपा ही दो क्षेत्रीय दल हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों हिसार व सिरसा पर जीत दर्ज करने वाली INLD 2019 के आम चुनावों में अधिकतर सीटों पर जमानत नहीं बचा पाई थी। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी सिर्फ अभय सिंह चौटाला ही जीत दर्ज कर सके, जो इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला के बेटे हैं।

करनाल के वकील को मिली जान से मारने की धमकी:विदेशी नंबरों से आ रही कॉल्स, आरोपी कह रहे परिवार को भी कर देंगे खत्म हरियाणा में करनाल के असंध में स्थानीय वकील व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी की कॉल्स विदेशी नंबरों से आई है। वकील ने धमकियां किसी गैंग से संबंधित होने का शक जताया है। आरोप है कि हो सकता है किसी जानकार ने उसकी सुपारी दी हो। मामले की शिकायत पुलिस को की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। UK के नंबर से आ रही कॉल असंध निवासी वकील अनिल कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि बीती 18 जुलाई से उन्हें विभिन्न UK नंबरों से फोन कॉल्स आ रहे हैं, जिनमें अज्ञात व्यक्ति उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसका मानना है कि ये धमकियाँ किसी गैंग से संबंधित हो सकती हैं और यह कार्य उनके किसी जानकार ने सुपारी देकर कराया हो सकता है। उन्हें इस मामले में अपने जानकार नारायण सिंह और उसके साथियों पर शक है। उच्च अधिकारियों को किया गया है सूचित अनिल कुमार ने इस मामले में कई उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया है, जिनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक करनाल, और उप पुलिस अधीक्षक असन्ध शामिल हैं। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ फोन नंबरों की डिटेल्स और वॉयस रिकॉर्डिंग भी संलग्न की हैं। पुलिस ने किया मामला दर्ज पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर रपट दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में जान से मारने की धमकी स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन हालात संदिग्ध थे। 24 जुलाई को अनिल कुमार ने एक और रिकॉर्डिंग पेश की, जिसमें उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस ने की जांच शुरू ​​​​​​​मामले की गंभीरता को देखते हुए असंध थाना पुलिस ने धारा 351(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस उप निरीक्षक संजय कुमार ने कहा कि वे मामले की तफ्तीश पूरी गंभीरता से करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

पानीपत शराब फैक्ट्री पर 60 लाख का जुर्माना:ड्रेन में अवैध रूप से कचरा डाल प्रदूषित किया, किसानों के खेत भी प्रभावित हुए हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे के चुलकाना गांव में स्थित एक शराब फैक्ट्री के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की है। फैक्ट्री के बगल में नाले में अनुपचारित अपशिष्ट डालकर प्रदूषण फैलाने और किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में फैक्ट्री पर कुल 60 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है। यूनिट ने 6 अगस्त को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) को अंतरिम पर्यावरण मुआवजे के तौर पर 27 लाख रुपये पहले ही जमा करा दिए थे। एनजीटी ने एचएसपीसीबी को शराब फैक्ट्री पर 33.6 लाख रुपये का अतिरिक्त पर्यावरण मुआवजा लगाने और उससे इसकी वसूली करने का निर्देश दिया है। साथ ही 27 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये चुलकाना गांव के किसान शिकायतकर्ता को देने का भी निर्देश दिया है। पर्यावरण अदालत ने एचएसपीसीबी को क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए 22 लाख रुपये की कार्ययोजना तैयार कर उसे लागू करने का निर्देश दिया है। किसान ने की थी शिकायत चुलकाना गांव के किसान रमेश कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में शिकायत दर्ज कराई थी कि अनुपचारित अपशिष्ट के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। रमेश ने हरियाणा ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, समालखा में शराब बनाने वाली इकाई द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट, रसायन और गैसों के बारे में एचएसपीसीबी और एनजीटी से शिकायत की थी, जिससे उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं और उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शिकायत के बाद एनजीटी ने फरवरी में एक संयुक्त समिति गठित की थी। इसे इकाई की तथ्यात्मक ग्राउंड रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, पानीपत एसडीएम और एचएसपीसीबी क्षेत्रीय अधिकारी की संयुक्त समिति ने 14 मार्च को इकाई का निरीक्षण किया और 28 मई को एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। संयुक्त टीम की जांच में पाई खामियां एनजीटी ने शराब निर्माण इकाई से एकत्र नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर दिए गए सुझावों का अनुपालन करने का निर्देश दिया। संयुक्त टीम ने जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी) और कुल घुलित ठोस (टीडीएस) को अनुमेय सीमाओं से अधिक पाया। इसके अलावा, आईआईटी, दिल्ली की एक टीम ने भी इकाई का दौरा किया और तीसरे पक्ष के रूप में 4 जुलाई को निरीक्षण किया। बाद में, इकाई द्वारा सुझावों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए अगस्त के अंत में एचएसपीसीबी द्वारा इकाई का निरीक्षण किया गया।