फरीदाबाद में आगरा नहर किनारे फोरलेन रोड बनाने के प्रोजेक्ट में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (FMDA) को एक और कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों राज्य में बीजेपी की सरकार होने का फायदा शहर को मिल रहा है। फोरलेन प्रोजेक्ट के लिए सड़क को चौडी करने के लिए जमीन चाहिए थी, अगर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अपनी जमीन देती तो वह FMDA से जमीन का कीमत भी लेता, जिससे प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि सड़क चौड़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए कोई कीमत नहीं देनी होगी। बता दे की फरीदाबाद से नोएडा अगर जाना हो तो सबसे ज्यादातर लोग आगरा नहर के साथ बनी टू-लेन सड़क का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली होकर नोएडा जाना काफी कठिन होता है। नोएडा तक के सफर को आसान बनाने के लिए ही FMDA ने आगरा नहर के साथ वाली सड़क को फोरलेन बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। फिर बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास करके उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को सौंपा गया था। वहां पर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद डीपीआर तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। डीपीआर लगभग भी बनकर तैयार है, अब दोनों विभागों के बीच एमओयू साइन होना है। इस 278 करोड़ की प्रोजेक्ट में सबसे अहम बात जमीन को लेकर हो रही है कि जिस सड़क को चौड़ा करने के काम शुरू होगा, उसमें जमीन की आवश्यकता होगी। आगरा नहर के किनारे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है। अधिकारियों की माने तो जमीन का पैसा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग FMDA से मांगता तो इसकी लागत काफी ज्यादा हो जाती। इसलिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने जमीन की कीमत ना लेने का फैसला लिया है, क्योंकि यह काम जनहित में हो रहा है। इससे दोनों प्रदेश के लोगों को फायदा होगा इसलिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने जमीन सड़क बनाने के लिए प्रयोग में लाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ ब्रजकिशोर ने बताया कि दोनों विभागों के बीच में एमओयू साइन होगा डीपीआर का काम चल रहा है। सड़क चौड़ी करने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अपनी जमीन का इस्तेमाल करेगा इसकी कीमत FMDA से नहीं ली जाएगी। फरीदाबाद में आगरा नहर किनारे फोरलेन रोड बनाने के प्रोजेक्ट में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (FMDA) को एक और कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों राज्य में बीजेपी की सरकार होने का फायदा शहर को मिल रहा है। फोरलेन प्रोजेक्ट के लिए सड़क को चौडी करने के लिए जमीन चाहिए थी, अगर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अपनी जमीन देती तो वह FMDA से जमीन का कीमत भी लेता, जिससे प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि सड़क चौड़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए कोई कीमत नहीं देनी होगी। बता दे की फरीदाबाद से नोएडा अगर जाना हो तो सबसे ज्यादातर लोग आगरा नहर के साथ बनी टू-लेन सड़क का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली होकर नोएडा जाना काफी कठिन होता है। नोएडा तक के सफर को आसान बनाने के लिए ही FMDA ने आगरा नहर के साथ वाली सड़क को फोरलेन बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। फिर बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास करके उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को सौंपा गया था। वहां पर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद डीपीआर तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। डीपीआर लगभग भी बनकर तैयार है, अब दोनों विभागों के बीच एमओयू साइन होना है। इस 278 करोड़ की प्रोजेक्ट में सबसे अहम बात जमीन को लेकर हो रही है कि जिस सड़क को चौड़ा करने के काम शुरू होगा, उसमें जमीन की आवश्यकता होगी। आगरा नहर के किनारे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है। अधिकारियों की माने तो जमीन का पैसा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग FMDA से मांगता तो इसकी लागत काफी ज्यादा हो जाती। इसलिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने जमीन की कीमत ना लेने का फैसला लिया है, क्योंकि यह काम जनहित में हो रहा है। इससे दोनों प्रदेश के लोगों को फायदा होगा इसलिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने जमीन सड़क बनाने के लिए प्रयोग में लाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ ब्रजकिशोर ने बताया कि दोनों विभागों के बीच में एमओयू साइन होगा डीपीआर का काम चल रहा है। सड़क चौड़ी करने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अपनी जमीन का इस्तेमाल करेगा इसकी कीमत FMDA से नहीं ली जाएगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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