बठिंडा ​​​​​​​में कोहरे से बस-तेल टैंकर की टक्कर:20 से 25 यात्री गंभीर घायल; यू-टर्न लेने रॉन्ग साइड में जा रहा था टैंकर

पंजाब में 1 जनवरी से ऑफलाइन वेरिफिकेशन बंद:दफ्तरों के झंझटों से मिलेगी राहत, कैबिनेट मंत्री बोले- 95 नई सेवाएं होंगी ऑनलाइन 1 जनवरी से पंजाब में वेरिफिकेशन से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। ऑफलाइन वेरिफिकेशन बंद हो जाएगा। पंजाब सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में एक कार्यक्रम में दी। इस दौरान उन्होंने छह तरह की ऑनलाइन सेवाओं के वेरिफिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। उन्होंने दावा किया है कि इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के झंझटों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही उनका समय और पैसा भी बचेगा। काम में पारदर्शिता आएगी। इस तरीके से काम करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। रेवन्यू और नगर निगम की सेवाएं होंगी ऑनलाइन अमन अरोड़ा ने बताया कि सरकार जल्द ही कई विभागों द्वारा दी जाने वाली 95 सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रही है जो लंबे समय से ऑफलाइन चल रही हैं। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान राजस्व विभाग, नगर निगम, नगर परिषद, बिजली विभाग की सेवाएं ऑनलाइन की जाएंगी। जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सेवा केंद्र में काम के लिए घर बैठे ले पाएंगे अप्वाइंटमेंट पंजाब में चल रहे 500 से अधिक सेवा केंद्रों में काम करवाने के लिए लोगों को धक्के न खाने पड़े। इसके लिए सरकार व्हटासएप चैट बॉट सेवा सरकार शुरू करने जा रही है। इसमें लोगों को बस अपने मोबाइल के वॉट्सऐप से अपना काम बताकर अप्वाइंटमेंट बुक करवानी होगी। इसके बाद उनको समय मिल जाएगा। जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। इस दौरान सारा काम पंजाबी भाषा में होगा। ऑनलाइन टोकन भी जारी होगा। ऐसे काम करेगा नया सिस्टम इस सिस्टम के तहत सारे पटवारी, पंच, सरपंच, पार्षद और नंबरदारों को जोड़ा गया है। कोई किसी सर्विस के लिए जैसे ऑनलाइन आवेदन करता है। तो उसके बाद ऑनलाइन ही उसकी जानकारी पटवारी के पास जाएगी। पटवारी आगे उससे संबंधित इलाके के सरपंच, पार्षद या नवंबरदार को भेजेगा। इसके बाद वह वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी होगी। पहले लोगों को जाना पड़ता था सरपंचों के पास अधिकतर सेवाएं पहले भी सरकार द्वारा ऑनलाइन मुहैया करवाई जाती हैं। लेकिन उससे जुड़े कुछ दस्तावेज की वेरिफिकेशन के लिए लोगों को सरपंचों या पंचों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस वजह से कई बार लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में अब यह प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। यह सेवाएं शुरू होगी ऑनलाइन इस दौरान मुख्य रूप से रेजिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और डोगरा सर्टिफिकेट शामिल है। इसके लिए सारा सेटअप तैयार कर लिया गया है। इससे पहले पंजाब सरकार के मंत्रियों ने दक्षिणी राज्यों का दौरा किया था।

पंजाब निगम चुनाव नामांकन में धांधली का मामला हाईकोर्ट पहुंचा:अकाली दल ने याचिका लगाई, उत्पीड़न का मुद्दा उठाया, AAP बोली- इन्हें हार का डर पंजाब में होने वाले नगर निगम चुनावों का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने याचिका दायर की है। याचिका में अकाली दल ने पटियाला समेत कई जगहों पर नामांकन के दौरान उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इस संबंध में कई तथ्य पेश किए हैं। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर तक निर्धारित की है। जबकि इस बार नगर निगम के चुनाव 21 दिसंबर तक निर्धारित किए गए हैं। फाइल छीनकर फरार हुए थे आरोपी 12 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। लेकिन इस दौरान पटियाला में काफी हंगामा हुआ। उस समय लोग लाइनों में खड़े थे। तभी कुछ लोगों ने कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों से फाइल छीन ली और भाग गए। जिसके कारण कई लोग अपना नामांकन भी दाखिल नहीं कर पाए। मौके पर भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी की। हालांकि उस समय आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि भाजपा और कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। इसलिए वे इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। ईवीएम से होंगे मतदान, संशोधन के लिए भेजी गई सूचियां आयोग ने तय किया है कि इस बार चुनाव ईवीएम से होंगे, इसलिए मशीनें तैयार कर ली गई हैं। आयोग ने नवीनतम मशीनें खरीदी हैं। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, फगवाड़ा और पटियाला में नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। इन 5 शहरों में 37 लाख 32 हजार मतदाता हैं। इनमें 19.50 लाख पुरुष और 17 लाख महिला मतदाता हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। पहले मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होता था, लेकिन इस बार इसे 1 घंटा अधिक रखा गया है। चुनाव के बाद नगर निगम में 381 सदस्य चुने जाएंगे। वहीं नगर परिषदों में 598 सदस्य चुने जाएंगे। कानून व्यवस्था के लिए भी पूरी तैयारी की जा रही है। एक मतदान केंद्र पर 3 व्यक्ति होंगे। अगर 2 मतदान केंद्र हैं, तो वहां 2 अधिकारी तैनात किए जाएंगे।